अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन सख्त : विधायक रिकेश ने लोगों से करी सतर्क रहने की अपील

भिलाई,असल बात ​भिलाई नगर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और भूमाफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अपनी कम...

Also Read

भिलाई,असल बात

​भिलाई नगर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और भूमाफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में हाल ही में विधायक रिकेश सेन की मौजूदगी में कलेक्टर, निगम कमिश्नर भिलाई तथा अन्य अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

भूमाफियाओं पर एक्शन : कई अवैध प्लाटिंग स्थल ध्वस्त

​बैठक में अधिकारियों ने हाल ही में की गई प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कई अवैध प्लाटिंग स्थलों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलता रहेगा।

​

कम कीमत का लालच और भूमाफियाओं का जाल

​समीक्षा बैठक में यह चिंताजनक बात सामने आई कि प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद भूमाफिया अब भी सक्रिय हैं। वे आम जनता को कम कीमत और सस्ती दरों का लालच देकर बिना वैध अनुमति वाले प्लाट बेच रहे हैं। सीधे-सादे लोग उनके इस जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं।

​

विधायक की अपील : "खरीदी से पहले वैधानिक स्थिति की जांच करें"

​इस स्थिति को देखते हुए विधायक रिकेश सेन ने आम नागरिकों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल सस्ती दरों के कारण किसी भी प्लाट को खरीदने का फैसला न करें। जमीन या प्लाट खरीदने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम तथा अन्य संबंधित सरकारी विभागों से उसकी वैधानिक स्थिति और एप्रूवल की जांच अवश्य करें।

​

अवैध प्लाटिंग में जमीन लेने के नुकसान और भविष्य के खतरे

​विधायक ने आगाह किया कि अवैध प्लाटिंग में खरीदी गई जमीन पर भविष्य में मकान निर्माण के दौरान गंभीर परेशानियां सामने आती हैं। 

*​नक्शा पास होने में दिक्कत* : ऐसी जमीनों पर नगर निगम से मकान का नक्शा पास नहीं होता।

*​मूलभूत सुविधाओं का अभाव* : बिजली-पानी का कनेक्शन मिलने में भारी समस्या होती है। साथ ही सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं कभी विकसित नहीं हो पातीं।

​कानूनी और प्रशासनिक खतरा : इन जमीनों पर हमेशा कानूनी विवाद, अवैध कब्जे की समस्या और रजिस्ट्री संबंधी अड़चनें बनी रहती हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है।

जागरूकता ही बचाव : प्रशासन की चेतावनी

​विधायक सेन ने लोगों से जागरूक रहने और किसी भी जमीन की खरीदी से पहले उसके सभी दस्तावेज़ों की पूरी जांच करने की अपील की है, ताकि भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान और मानसिक प्रताड़ना से बचा जा सके। 

वहीं प्रशासन ने भी दोटूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों और भूमाफियाओं के खिलाफ आगे भी बिना किसी रियायत के सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

असल बात,भिलाई