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जिले में उर्वरक खाद की पर्याप्त उपब्धता, किसानों को ना हो कोई अनावश्यक परेशानी-कलेक्टर, आज दिनांक तक पिछले वर्ष की तुलना में लगभग साढे़ तीन हजार मेंट्रिक टन खाद का समितियों में अतिरिक्त भण्डारण, कलेक्टर ने विपणन, सहकारिता, नोडल अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

 कवर्धा       कवर्धा, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खेती-किसानी के लिए किसानों की सुविधा और सहुलियतों के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों का अतिरिक...

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 कवर्धा



      कवर्धा, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खेती-किसानी के लिए किसानों की सुविधा और सहुलियतों के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों का अतिरिक्त आबंटन और भण्डारण किया जा रहा है,ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानियां ना हो। कबीरधाम जिले में पिछले वर्ष की तुलना में आज 8 जुलाई की स्थिति में लगभग साढे़ तीन हजार मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का आबंटन एवं सेवा सहकारी समितियों में भण्डारण किया जा चुका है।

      कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज समय सीमा की बैठक में जिले में खेती-किसानी की प्रगति,वर्षा की स्थिति, बुआई की स्थिति, खेती-किसानी के लिए जिले में उपलब्ध खाद के आबंटन,भण्डारण और सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के द्वारा किए जा रहे उर्वरकों के उठाव की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में राज्य शासन द्वारा उरर्वकों का आबंटन प्राप्त हो चुका है। उन्होने सीसीबी नोडल को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी सेवा सहकारी समितियों में उर्वरकों का भण्डारण कर लिया गया है, मांगों के अनुरूप किसानों से खाद का उठाव सुनिश्चित कर ले। बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री संदीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री निर्भय साहू, कवर्धा एसडीएम श्री अनुपम टोप्पो, पंडरिया श्री संदीप ठाकुर, बोड़ला श्रीमती गीता रायस्त, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मोनिका कौड़ो, श्री आलोक श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्री आरबी देवांगन, श्रीमती लेखा अजगल्ले, सुश्री हर्षलता वर्मा, सहसपुर लोहारा एसडीएम सुश्री आकांक्षा नायक सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

       बैठक में जिला विपणन अधिकारी ने बताया किया कि खेती-किसानी के लिए कबीरधाम जिले में 40 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य रखा गया है। मांग के अनुपात में जिले में राज्य शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में आबंटन मिल रहा है। अब तक जिले में सभी सेवा सहकारी समितियों में 40 हजार 800 मीट्रिक टन का भण्डारण कर लिया गया है, पिछले वर्ष आज 8 जुलाई तक 37186 मीट्रिक टन का भण्डारण कर गया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग साढे तीन हजार मीट्रिक टन का अधिक है। सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उनके मांग के अनुसार अब तक 35 हजार 689 मीट्रिक टन का उठाव कराया जा चुका है। यहां बताया गया कि इसके अलावा जिले में 2348 मीट्रिक टन उर्वरक डबल लॉट में उपलब्ध है। सेवा सहकारी समितियो में यूरिया 423 मीट्रिक टन, सुपर फास्फेड 1187 मेटन, डीएपी 156 मेटन, एनपीके 90 मीट्रिक टन और पोटाश 492 मीट्रिक टन उपलब्ध है।

       कलेक्टर श्री महोबे बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार चल रहे राजस्व पखवाडे़ की जानकारी ली। उन्होने कहा कि निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों में राजस्व शिविर का आयोजन करें। उन्होने सभी एसडीएम को राजस्व शिविरों में राजस्व निरीक्षकों की उपस्थिति सुनश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि जिले में सभी आठ तहसील के अंतर्गत प्रतिदिन 8 राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 20 जुलाई तक तहसील मुख्यालय सहित संबंधित ग्राम पंचायतों में 90 राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा।

       कलेक्टर ने बैठक में राज्य शासन द्वारा संचालित राम लला दर्शन योजना के क्रियान्वन की प्रगति की जानकारी ली। यहां बताया गया कि अब तक जिले के 71 बुजुर्ग महिला एवं पुरूषों को राम लला का दर्शन कराया जा चुका है। कलेक्टर  ने राज्य शासन के प्राथमिकता में शामिल प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होने पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बनाए गए ग्राम वार नोडल अधिकारियों को प्राथमिकता में बैगा ग्रामों का भ्रमण करने और योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (प्रधानमंत्री-जनमन) वर्ष 2023-24 अंतर्गत 7255 जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही योजनाओं में शामिल नए आंगनबाड़ी भवन, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन एवं बुनियादी मुलभूत सुविधाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार के अवसर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संबंधित नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग करें। बैठक में उन्होंने राज्य शासन द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा क्षेत्रीय भम्रण और कलेक्टर जनदर्शन से प्राप्त आवेदन की निराकरण की स्थिति की समीक्षा कर शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए।