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नोटिस के बाद भी नही माने व्यापारी तो अवैध कब्जे पर चला निगम का जेसीबी -राजेन्द्र पार्क अवैध कब्जा,विरोध के बाद भी सख्ती कार्रवाही,हटाया कब्जा

दुर्ग दुर्ग/।नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत आज आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर सुबह 7 बजे निगम,जिला प्रशासन व पुलिस बल के अधिकारी राजेंद्र...

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दुर्ग/।नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत आज आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर सुबह 7 बजे निगम,जिला प्रशासन व पुलिस बल के अधिकारी राजेंद्र पार्क चौक के पास जीई रोड किनारे चर्च के सामने अवैध कब्जों को हटाने पहुँचे। इसे लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी तेज कर रखी थी,गुरुवार को नगर निगम का तोडू दस्ता जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे।कब्जा हटाने के लिए उन्हें पहले भी नोटिस जारी गया था।नोटिस मिलने पर भी कब्जाधारियों को नोटिस का कोई असर नही हुआ।अल्टीमेटम के बाद भी कब्जा को नही हटाया गया था। आज कब्जा को हटाए जाने के लिए बुलडोजर से तीनो दुकानों का कब्जा तोड़ा गया।एसडीएम मुकेश रावटे,अतिरिक्त तहसीलदार प्रफुल कुमार गुप्ता, उपायुक्त मोहेंद्र साहू,भवन अधिकारी गिरीश दीवान,नायब तहसीलदार ढालसिंग बिसेन,अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता,बाजार अधिकारी चंदन मनहरे,थानसिंह यादव,पद्मनाथपुर थाना प्रभारी आईपीएस अक्षय प्रमोद सामद्रा,अनिल सिंह पेट्रिलिंग स्टाप सहित दुर्ग थाना व पद्मनाभपुर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाही की गई।बता दे कि अतिक्रमणकर्ता श्रीमती शशिकला छिपेकर अस्थाई जूता चप्पल स्टॉल दुकान एवं मो. इमरान खान कपड़े की दुकान तथा गौरव सिंह को दुकान लगाने मेनोनाईट चर्च के सामने अनुमति दिया गया था। जिसकी अनुमति दिनांक 31दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया है। लेकिन इनके द्वारा स्टॉल को नही हटाया गया है, उक्त अवैध स्टॉल को हटाने नोटिस तामिल किया जा चुका है,इसके पहले बेदखली कार्यवाही के दौरान कब्जाधारियों को कार्य पालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 48 घण्टे में स्वयं स्टॉल हटा लेने लिखित सूचना दिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक स्टॉल नही हटाया गया है, एवं अवैध रूप से व्यवसाय किया जा रहा है, जिससे उक्त स्थल पर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, एवं अनावश्यक कार्य में विलंब हो रहा है।उसके बादअतिक्रमणकर्ता द्वारा भारी विरोध के बाद भी नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा सख्ती कार्रवाही अभियान शुरू जारी रखकर अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से तोड़कर हटवाया गया तथा शासन की रिक्त भूमि को कब्जा मुक्त किया गया।