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नई सरकार बनने के बाद गुरुद्वारा रोड पर से भू माफियाओं का अतिक्रमण साफ

भिलाई,दुर्ग.  असल बात न्यूज़.   नई सरकार बनने के बाद से भिलाई दुर्ग में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है. भूमाफियाओं के अतिक्रमण पर लगाम लगना...

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भिलाई,दुर्ग.

 असल बात न्यूज़. 

 नई सरकार बनने के बाद से भिलाई दुर्ग में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है. भूमाफियाओं के अतिक्रमण पर लगाम लगना शुरू हो गया है.बेशकीमती गुरुद्वारा रोड सुपेला पर से भी भू माफियाओं का अतिक्रमण अब साफ हो गया है.भू- माफियाओ के खिलाफ कार्रवाई से लोगों में खुशी की लहर है. अब लोगों को उम्मीद है कि ऐसी सख़्ती लगातार बरकरार रहेगी.

 बैशकीमती गुरुद्वारा रोड सुपेला के दोनों तरफ भू माफिया के लोगों ने बुरी तरह से अतिक्रमण कर लिया है. रविवार के दिन तो यहां ऐसी हालत रहती है कि किसी का भी मार्ग से गुजरना मुश्किल होता है. पिछली सरकार के द्वारा भी इस मार्ग पर से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार कार्रवाई की गई. लेकिन भूमाफिया के लोग इतने शातिर हैँ कि कार्रवाई के कुछ दिन बाद फिर अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं.

 प्रदेश की नई सरकार ने भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है. निगम प्रशासन के द्वारा गुरुद्वारा रोड सुपेला पर अतिक्रमण करने वाले ऊपर लगातार नजर रखे जा रही है और कार्रवाई की जा रही है. इसके चलते यहां के दो पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं जहां अब खरीददारी करने आने वाले लोगों को अब अपनी गाड़ियों को पार्क करने का मौका मिलने लगा है. जानकारी के अनुसार स्थानीय विधायक के द्वारा भी लोगों की शिकायत पर ध्यान दिया जा रहा है. अतिक्रमण करने के बाद गुरुद्वारा रोड से आना जाना आसान हुआ है. सार्वजनिक तथा पार्किंग की जगह पर किया जाने वाला कब्जा अब हटा हुआ दिखने लगा है. लेकिन यह भी सच्चाई है कि अतिक्रमणकरियों के नजर अभी भी यहां की कीमती जमीन पर लगी हुई है.




 भिलाई एजुकेशन हब है यहां प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं. लेकिन इन युवाओं के पास पिछले कई वर्षों से रोजगार का कोई अवसर नहीं है इसलिए इन युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है और पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है. सुपेला मार्केट तिराहे की जमीन ₹10000 स्क्वायर फीट से अधिक महंगी है. भू माफियाओ की नजर इस बेश कीमती जमीन पर कब्जा करने की और लगी हुई है. इस जमीन पर व्यवसायिक कंपलेक्स बनाकर स्थानीय युवाओं को दुकान आवंटित कर देने की मांग वर्षो पहले उठती रही है. निगम प्रशासन और नई सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है. इसके लिए निगम प्रशासन को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने होगा. इससे इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं के अतिक्रमण का झंझट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.