पूरे देश में केंद्रीय बजट पर व्यापक प्रतिक्रियाये, आयकर की सीमा बढ़ने पर मध्यम वर्ग में खुशी, कांग्रेस ने कहा,इस बजट में ना महंगाई नियंत्रण का कोई प्रावधान है और ना ही रोजगार का कोई रोड मैप

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।  आज प्रस्तुत देश के केंद्रीय बजट पर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने इसे देश में प्रत्येक वर्ग के लोगों ...

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 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।। 

आज प्रस्तुत देश के केंद्रीय बजट पर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने इसे देश में प्रत्येक वर्ग के लोगों मैं खुशहाली लाने वाला बजट बताया है तो है कांग्रेस ने बजट पर प्रतिक्रिया में यहां कहा है कि बजट में 7 लाख रु तक इनकम टैक्स में छूट लेकिन किसान युवा महिला मजदूर भी सलाना 7 लाख रु कमाये ऐसी कोई योजना नही है। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने बजट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अमृत काल के पहले बजट में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। आप ₹7 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को आयकर नहीं देना होगा। 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने वर्ष 2023-24 के आम बजट को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बजट बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के सम्पूर्ण विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का अभूतपूर्व दस्तावेज है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस आम बजट में आम जनता को जो राहत दी गई है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के बजट में गरीब, मध्यम वर्ग की जनता, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, जनजातीय समुदाय, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों सहित सभी की तरक्की के द्वार खोलने के साथ ही कृषि, किसान को प्राथमिकता दी गई है। भारत का बजट दुनिया को नई दिशा देने वाला है।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आम बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। यह गरीब का चावल हड़पने वालों के लिए सबक लेने का अवसर है। भाजपा की मोदी सरकार गरीबों की चिंता करती है। गरीबों को मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, आवास, शिक्षा, रोजगार दे रही है। योजनाओं का विस्तार कर रही है। राहत देने के लिए प्रावधान बढ़ा रही है। किसानों की प्रगति के लिए इंतजाम किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप की परिकल्पना की है। आयकर में 7 लाख रुपये तक छूट दी है।छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और यहां की गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, कर्मचारी विरोधी सरकार हर बजट में निराश करती रही है।

 भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने आम बजट को भारत की मजबूती का बजट निरूपित करते हुए कहा है कि हमारे कृषि प्रधान देश में कृषकों को, जो इस देश के अन्नदाता हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।  कृषि क्षेत्र को और सक्षम तथा मज़बूत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर  योजना शुरू की गयी है। इससे कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्ट अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है।  वैश्विक मंदी के इस दौर में भी  आर्थिक प्रगति की दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो भारत के लिए एक बड़ी सफलता है।  

 राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि महिलाओं को                आर्थिक रूप से सम्बल बनाने के लिए और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महिला  बचत पत्र योजना शुरू की गयी है जिसमें दो वर्षों में दो लाख  की रकम जमा की जा सकेगी। जिसमें न सिर्फ टैक्स में छूट प्रदान की जायेगी बल्कि प्रतिवर्ष साढ़े सात प्रतिशत का लाभ भी मिलेगा। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। साथ ही देश के 81 लाख ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों को मदद मिली है, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा।  

राज्यसभा सांसद सुश्री पांडेय ने कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और उसकी रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।  

     उन्होंने कहा कि युवाओं को और स्किल्ड बनाने के लिए तथा उनकी शिक्षा को और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए देश में 30 नए स्किल इंडिया सेंटर बनाये जाएंगे।  यह एक अनुकरणीय पहल है जिसमें देश के भविष्य को और सक्षम तथा मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी।  कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। इसे बढ़ाया गया है। ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके। इससे रोजगार में मदद मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिसमें करोड़ों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार पाते हैं, उसे मजबूत करने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। 

 केंद्रीय बजट 2023 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि इस बजट में ना महंगाई नियंत्रण का कोई प्रावधान है और ना ही रोजगार का कोई रोड मैप। ना किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी का प्रावधान है, ना ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के आधार पर C-2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत के लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली महत्वपूर्ण योजना मनरेगा पर न बात, न खाद सब्सिडी, न खाद्य सब्सिडी मोदी सरकार के इस आखिरी पूर्णकालिक बजट में ना 2014 के घोषणापत्र का रोडमैप दिखा और ना ही 2019 के वादों पर कोई  प्रावधान किए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा युवाओं से किया गया था 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने थे जिसके बारे में कोई बात नहीं, अब केवल 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए भत्ता देने का झांसा दे रहे। ऑटोमोबाइल खिलौने और साइकिल में कस्टम ड्यूटी घटाने की बात कही जा रही है वहीं दूसरी ओर रसोई गैस की चिमनी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे मोदी सरकार की प्राथमिकता में न किसान हैं, ना रोजगार है और ना ही महंगाई से जूझ रही महिलाओं की समस्या।बुजुर्गों और महिलाओं को जमा पर मिलने वाले ब्याज के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर लगातार कम हुई है इस पर कोई बात नहीं है।

भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर  प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अमृतकाल मनाया जा रहा है। जिसमें सभी वर्गों का कल्याण शामिल है। बजट में आम से लेकर खास तक विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, युवा वर्ग और किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। 7 लाख तक कर में छूट, मध्यम और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। इसी तरह अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना रोजगार के लिए बड़ा कदम साबित होगी।

 यह बजट भारत के समृद्धि का बजट है, बजट के मूल में अंत्योदय विजन रहा है। एक शब्दों में यह बजट मध्यम वर्ग, महिला व आत्मनिर्भर भारत का बजट है।

 बजट मेंमिलेट उत्पादाें को विदेशों में निर्यात करने की योजना से छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी से छत्तीसगढ़ के किसानों को विशेष फायदा होगा। सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन केन्द्र सरकार ने हाथ में लिया है। इस बीमारी से प्रभावित छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। 5G एप के लिए 100 नई प्रयोगशाला शुरू करने की नीति में भी छत्तीसगढ़ सर्वोच्च प्राथमिकता में है। 

सांसद विजय बघेल जी ने कहा कि  देश के  प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के निर्देशन मे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप सर्व हिताय, सर्व सुखाय, समदर्शी, जनहित, राष्ट्रहित से परिपूर्ण बजट पेश किया है। इसमें अंतिम व्यक्ति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सभी वर्गो के उधोगों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। टैक्स के स्लेब को न्यूनतम छूट 5 लाख से 7 लाख से लेकर हर स्तर पर राहत प्रदान की है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 9 साल मे विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 

इस बजट से विरोधी चारों खाने चित्त हो गये है, आलोचना के शब्द नहीं मिल रहे है तो अनर्गल प्रलाप कर रहे है और लोक कल्याण के इस बजट को चारों तरफ प्रशंसा ही मिल रही है।