सीसी रोड नहीं बनने से बढ़ा आक्रोश, भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों संग किया हाईवे जाम; कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरा

  गरियाबंद। अपने गृह ग्राम में सीसी सड़क नहीं बनने से नाराज भाजयुमो जिला अध्यक्ष सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हाइवे जाम कर दिया। समर्थन में पहु...

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 गरियाबंद। अपने गृह ग्राम में सीसी सड़क नहीं बनने से नाराज भाजयुमो जिला अध्यक्ष सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हाइवे जाम कर दिया। समर्थन में पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने गांव का जायजा लेकर कहा कि जब अपने नेताओं के गांव दुरुस्त नहीं करा पा रही भाजपा सरकार, तो हमारा क्या होगा?

जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मुड़ागांव में आज सैकड़ों महिला-पुरुष नेशनल हाइवे 130 सी को जाम कर दिया था। हालांकि, पहले से भारी संख्या तैनात पुलिस ने भीड़ को ज्यादा देर तक हाइवे में टिकने नहीं दिया। पुलिस प्रदर्शन कारियों को हाइवे से एक घंटे के भीतर खदेड़ने में कामयाब हो गई। दरअसल, मुड़ागांव के आश्रित पारा करलाकोट में पिछले दो साल से ग्रामीण सीसी सड़क की मांग करते आ रहे हैं। बारिश के दिनों में गांव कीचड़ से लथपथ हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी में एंबुलेंस और अन्य वाहन गांव में नहीं घुस पाती, इतना ही नहीं पूरी बारिश स्कूली बच्चे भी परेशान होते हैं।

हैरानी की बात है कि यह गांव भाजयुमो जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश का है। नागेश के नेतृत्व में ही ग्रामीण हाइवे जाम किया। नागेश ने प्रशाशन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए समस्याओं के निराकरण में आवेदखी करने का आरोप भी लगाया है। नागेश ने कहा जितनी तत्परता से प्रशाशन हमे हटाने पहुंची अगर उतनी तत्परता हमारी समस्या के निदान में लगा देती तो आज यह नौबत नहीं आती।

कांग्रेस ने देर नहीं किया, पहुंच गई गांव

भाजयुमो जिला अध्यक्ष को सड़क में बैठे देख कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। हमदर्दी दिखाने कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा प्रदर्शन स्थल पहुंचे, हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने भीड़ हटा दी थी। बेसरा ने मौका देखते ही भाजपा सरकार के विकास के दावे को ढाकसोला बता दिया। उन्होंने कहा कि सत्तासीन संगठन के लोगों को विकास कार्यों की मांग के लिए धरने पर बैठने की नौबत आ गई है, फिर यह कैसा विकास है।

मांगों से प्रशासन को कराया जाएगा अवगत

तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने कहा कि हाइवे से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। रास्ता बहाल कर दिया गया है। उनसे मांग पत्र लिया गया, जिसे उच्च कार्यालय के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा।