छत्तीसगढ़ . असल बात news. लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी हो गई है और इसके लिए सम...
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असल बात news.
लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी हो गई है और इसके लिए समिति गठित कर दी गई है.यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी. उसके अनुसार राज्य में लागू करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. समिति का सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया है. लेकिन है कि कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इसमें देरी हुई है.
उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है.उन्होंने बताया कि यह समिति,समाज के अलग-अलग वर्ग के लोगों से सुझाव आमंत्रित सुझाव लेगी. और इसमें जो विचार आएंगे उसके अनुसार समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा.
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि देश की कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है जिसका जोरदार स्वागत हुआ है. यह आज देश की जरूरत है. संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर जी ने देश के संविधान में, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया हुआ है उसी के परिपेक्ष में प्रारूप समिति का गठन किया गया है.



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