Emergency

PAPER NAME comparative study on judicial appointme nt.docx AUTHOR Siddharth Deoras WORD COUNT 32463 Words CHARACTER COUNT 178269 Characters ...

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PAPER NAME

comparative study on judicial appointme

nt.docx

AUTHOR

Siddharth Deoras

WORD COUNT

32463 Words

CHARACTER COUNT

178269 Characters

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101 Pages

FILE SIZE

194.4KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2023 12:37 PM GMT+5:30

REPORT DATE

Jun 12, 2023 12:38 PM GMT+5:30

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2.

A Dissertation

On

A COMPARATIVE STUDY OF APPOINTMENT 

AND ACCOUNTABILITY OF HIGHER 

JUDICIARY IN INDIA AND USA

Submitted by: Supervisor Dissertation: 

Rajat Anand Dr. Bodhisatva Acharya

Semester 2nd

 Director ALS 

LL.M. Candidate (2022-23) 

 

(Submitted to Center for Post Graduate Legal Studies, Amity Law 

School in part fulfillment of requirements for LL.M. (Corporate and 

Commercial Laws) Degree Coursework of Amity University, 

Chhattisgarh; May 2023

3.

DECLARATION

“A COMPARATIVE STUDY OF APPOINTMENT AND ACCOUNTABILITY OF 

HIGHER JUDICIARY IN INDIA AND USA”

“I understand what plagiarism is and I’m aware of the University’s policy in this 

regard. I declare that this dissertation work is submitted by me in partial fulfillment of 

the requirement for the award of degree LL.M. This work titled A COMPARATIVE 

STUDY OF APPOINTMENT AND ACCOUNTABILITY OF HIGHER 

JUDICIARY IN INDIA AND USA is my own; it has not previously been presented 

for another assessment.

I declare that this A COMPARATIVE STUDY OF APPOINTMENT AND 

ACCOUNTABILITY OF HIGHER JUDICIARY IN INDIA AND USA is my 

original work and wherever information from other sources has been used, is being 

appropriately acknowledged and referenced in accordance with the requirement of 

UGC guidelines.

Further, I declare that I have not used any work which is previously produced by any 

other student, I have not permitted and I will not permit anybody to copy my work 

with the purpose of passing it off as his or her own work. The work conforms to the 

guidelines for layout, content and style as set out in the regulations and guidelines.

Date: 

Rajat Anand

Enrollment Number- A80601822004”

CERTIFICATE

“This is to certify that this dissertation work titled A COMPARATIVE STUDY OF 

APPOINTMENT AND ACCOUNTABILITY OF HIGHER JUDICIARY IN INDIA 

AND USA has been carried out by Mr. Rajat Anand (Enrollment NumberA80601822004) under my direct supervision and guidance. The techniques and 

method described were undertaken by the candidate himself and observations have 

been periodically checked by me. It is further certified that the candidate has fulfilled 

the prerequisites necessary for the submission of this dissertation work in partial 

fulfillment of his LL.M. degree coursework.

DR. BODHISATVA ACHARYA

Director

Amity Law School, Raipur

Amity University Chhattisgarh

i

5.

ACKNOWLEDGMENT

Achieving a mile stone for any person alone is extremely difficult. However, there are 

motivators who come across the curvaceous path like twinkling stars in the sky and 

make the task much easier. It is my humble and foremost duty to acknowledge all of 

them.

Thanks, and acknowledgments are due to the Department of Law of the Amity 

University; and to my parents, who provided me an opportunity to complete my 

‘postgraduate studies’ by granting me all possible help as and when required.

Thanks, and acknowledgements are also due to my supervisor, Dr. Bodhisatva 

Acharya, and to the, Head of Institution, Dr. Anukriti Mishra, for their help and 

advice.

I would also like to thank my grandfather for his constant advice, encouragement and 

best wishes.

Rajat Anand

Raipur

2023”

Introduction.

In a civilized society,every nation is expected to always be concerned about the welfare,well-being,peace and prosperity of its citizens.Citizens' interests will be protected even in the most difficult times.And the interests of the citizens will not be sacrificed just to save their power.  Emergency will not be imposed by killing democracy.In India,in the year 1975,emergency was imposed.It is called a dark chapter in the history of such a country.It is said that,during this emergency, almost all the rights of the common citizens were severely violated.People's freedom of expression was snatched away... When anyone used to speak, only the stick of administration used to speak.Then, the freedom of the press was taken away,censorship was imposed,whatever was printed in the newspapers was first read by the people of the government. There was complete arbitrariness. Whatever was published was stopped from being published.Even news about the problems and interests of the common people was stopped from being published.Understand, what kind of difficulties that must have been.At that time,there was news from Raipur district of Chhattisgarh region that, during the construction of Doordarshan Tower,some of the workers died after falling but this news could not be printed.Some people even say that when labourers,employees and businessmen used to leave their homes to go to work, they were arrested. The emergency imposed on June 25,1975.But the stringent emergency imposed at that time is still in discussion. Even today it is being severely criticized.It is said that this Emergency was a severe thunderbolt on Indian democracy. At that time lakhs of people were put in prison. The people who were put in jail were not even given bail.People say that, the emergency was declared in a paragraph of mounting political unrest and judicial developments that Shook the ligitimacy of the ruling leadership. When decisions are taken with the aim of protecting and securing power, it becomes impossible for democracy to survive.Therefore it is said that democracy was murdered in India by imposing emergency in the year 1975.In India, the topic of emergency has been in discussion for years and various things keep happening about it.We all have heard a lot of criticism of the imposition of emergency during that period.It is said that it was a dark day for the country. During that time, the common citizens of the country were deprived of many rights.Statistics show that, during that time, across the country, millions of people were imprisoned and tortured without any basis.Thousands of people, who set out to go home, were arrested and put into jails without any reason.

On January 25, 1775, when the Emergency was imposed, the Prime Minister of the country was the Iron Lady Mrs. Indira Gandhi. And when Emergency is criticized, Mrs. Indira Gandhi is also criticized for imposing it.Emergency was a difficult time in the country. This was the time when it seemed that our fundamental rights had been taken away. The news of excesses, inequality, injustice and misgovernance committed during the Emergency is heard even today.Emergency remained in force in the country for a total of 21 months. During this period, common people had to struggle in many ways during their lifetime, while there were many adverse situations for political parties. Most political parties were viewed with suspicion.and there was an atmosphere of uncertainty as to when action should be taken against whom. Everything had become uncertain and it all depended on the government administration as to what action would be taken against whom.a blot on the history of democratic India. The rule by decree, the suspension of civil liberties and free speech, the arbitrariness of government actions, and the indiscriminate arrests of dissenters and Opposition figures using draconian preventive detention laws, among other measures, continue to haunt Indians who experienced it in all its vicious forms. 

 

• कार्यवाही पर सेंसरशिप लगा दी गई। न्यायालय के फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया गया।
• मीडिया वर्गीकरण: समाचार पत्रों को उनके संपादकीय रुख और कवरेज के आधार पर 'मित्रवत', 'तटस्थ' या 'शत्रुतापूर्ण' के रूप में लेबल किया गया था।

निष्कर्ष

जून 1975 से मार्च 1977 तक आपातकाल ने भारत की संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, निवारक हिरासत को बढ़ाया गया और मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। संवैधानिक संशोधनों ने संस्थागत शक्तियों को बदल दिया। इस दौरान बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम लागू किया गया। इसे वापस लेने के बाद एक जांच बैठाई गई तथा आपातकालीन शक्तियों के भविष्य में उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया गया।

आपातकाल की पूर्वस्थिति

पाठ बॉक्स: “कोई भी, यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री भी, देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।” ~ मोरारजी देसाई “यह [आपातकाल] हमारे संविधान पर सबसे बड़ा हमला था।” ~ हरीश साल्वे, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल

सत्ताधारी नेतृत्व की वैधता को हिला देने वाली बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में आपातकाल की घोषणा की गई थी।

1970 के दशक के आरंभ में, तत्कालीन सरकार के प्रति विरोध तेज हो गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार और गुजरात में विरोध प्रदर्शनों ने गति पकड़ी।

छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की आशंकाओं ने असंतोष को बढ़ावा दिया।

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने 1971 के लोकसभा चुनाव अभियान में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था।

न्यायालय ने उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दोषी पाया और उन्हें छह साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद को धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया।

यह मुकदमा राज नारायण ने दायर किया था, जो एक समाजवादी नेता थे और रायबरेली में श्रीमती गांधी से हार गए थे। उनकी कानूनी चुनौती के परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक फैसला आया।

सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रोक लगा दी। श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं और संसद में भाग ले सकती थीं, लेकिन उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया था।

राजनीतिक संकट और गहरा गया, और उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी।

 

आपातकाल की घोषणा

पाठ बॉक्स: “1975 से 1977 तक आपातकाल का दौर स्वतंत्रता के बाद के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकारमय काल था।” ~ तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल। “उन अंधकारमय दिनों में, जब मुखबिर हर तरफ मौजूद थे, आप दूसरों के सामने तभी बोलते थे जब बोलना अनिवार्य होता था।” ~ फली नरीमन, जिन्होंने 27 जून, 1975 को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दिया।

आपातकाल की औपचारिक घोषणा भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

 

25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के खतरों का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा जारी की।

यह निर्णय सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बाद लिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण सहित कई व्यक्तियों पर पुलिस और सशस्त्र बलों को आदेशों की अवहेलना करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

भारत के इतिहास में यह तीसरी आपात स्थिति थी, लेकिन शांति काल में घोषित की गई यह पहली आपात स्थिति थी। इससे पहले चीन (1962) और पाकिस्तान (1971) के साथ युद्धों के दौरान आपातकाल की घोषणा की गई थी।

उस समय, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को तीन आधारों पर आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता था: युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति।

"आंतरिक अशांति" शब्द का प्रयोग उस शब्द के स्थान पर किया गया था जिसे बाद में 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से "सशस्त्र विद्रोह" में बदल दिया गया था।

कार्यपालिका को सर्वोपरि शक्तियां प्राप्त हो गईं और राज्य का अधिकार केंद्रीय नियंत्रण में आ गया।

 

कानूनी उपाय और अधिकारों का निलंबन

पाठ बॉक्स: “लोकतंत्र केवल एक विकेंद्रीकृत संरचना में ही सुरक्षित रह सकता है, जिसमें सत्ता की बागडोर सीधे जनता के नियंत्रण में हो।” ~ जयप्रकाश नारायण “…इस पवित्र भूमि पर विधि के शासन का ग्रहण नहीं लगना चाहिए और भारत का संविधान और कानून जीवन और स्वतंत्रता को कार्यपालिका की निरंकुश शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ सकते…” ~ न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, जिन्होंने 1976 के एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में एकमात्र असहमति व्यक्त की थी।

इस घोषणा के बाद, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को व्यवस्थित रूप से निलंबित कर दिया गया।

सेंसरशिप और मीडिया नियंत्रण

पाठ बॉक्स: “विरोध का अधिकार लोकतंत्र का मूल तत्व है। स्वीकृत रीति-रिवाजों और मान्यताओं का पालन करना हमेशा से ही विचार की स्वतंत्रता का शत्रु रहा है।” ~ न्यायमूर्ति वी.डी. तुलजापुरकर। “यह षड्यंत्र प्रधानमंत्री द्वारा रचा गया था। मैं दोहराता हूँ, यह षड्यंत्र प्रधानमंत्री द्वारा नेताओं को जेल में डालने, प्रेस पर सेंसरशिप लगाने और भारत के लोगों को उनकी नागरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए रचा गया था।” ~ बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमसी छागला ने इंदिरा गांधी के विपक्ष के षड्यंत्र के दावे को खारिज करते हुए यह बात कही।

आपातकाल के दौरान संस्थागत तंत्रों और प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से प्रेस और सार्वजनिक सूचना पर कड़ा नियंत्रण रखा गया था।

 

26 जून 1975 से सभी समाचार पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी गई थी।

समाचार, संपादकीय और तस्वीरें प्रकाशित करने से पहले संपादकों को सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक था।

सरकार ने प्रेस सामग्री की निगरानी के लिए क्षेत्रीय सेंसरों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय सेंसर भी नियुक्त किया। रेडियो-फोटो प्रसारण को भी सरकारी मंजूरी के दायरे में लाया गया।

5 जुलाई 1975 को, विदेशी संवाददाताओं द्वारा भेजे जाने वाले टेलेक्स संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें पूर्व-जांच के अधीन किया गया।

20 जुलाई 1975 को, सिनेमा पर नियंत्रण को और कड़ा करने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था।

1 फरवरी 1976 को सरकार ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई), समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार नामक चार प्रमुख समाचार एजेंसियों का विलय करके समाचार नामक एक इकाई बना दी।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक वैधानिक निगरानी संस्था थी, को समाप्त कर दिया गया।

 

आपातकाल के दौरान विधायी संशोधन

पाठ बॉक्स: “स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय दौर में आकर इसने अंधकार को और भी गहरा कर दिया।” ~ एच.एम. सीरवाई, न्यायविद और संवैधानिक विद्वान, एडीएम जबलपुर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए।

आपातकाल के दौरान संसद ने संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला पारित की जिससे न्यायिक समीक्षा और संस्थागत नियंत्रण कमजोर हो गए।

38 वें संशोधन ने अदालतों को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने के निर्णय पर सवाल उठाने से रोक दिया।

39 वें संशोधन ने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया।

42 वें संशोधन ने केंद्र सरकार की शक्तियों को और बढ़ा दिया। इसने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित कर दिया।

42 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया।

सामूहिक नसबंदी और जनसंख्या नियंत्रण अभियान

आपातकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक जबरन नसबंदी अभियान था।

यह अभियान 1975 में जनसंख्या नियंत्रण के गहन प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था।

1975-76 में कुल 26.42 लाख नसबंदी प्रक्रियाएं संपन्न हुईं। 1976-77 में यह संख्या बढ़कर 81.32 लाख हो गई ।

दो वर्षों में 1.07 करोड़ नसबंदी प्रक्रियाएं की गईं।

कई राज्यों ने आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को नसबंदी से जोड़ दिया। जिन लोगों के दो या तीन से अधिक बच्चे थे और जिन्होंने नसबंदी कराने से इनकार कर दिया, उन्हें राशन, आवास, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा और ऋण से वंचित कर दिया गया।

सामूहिक नसबंदी और जनसंख्या नियंत्रण अभियान

आपातकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक जबरन नसबंदी अभियान था।

यह अभियान 1975 में जनसंख्या नियंत्रण के गहन प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था।

1975-76 में कुल 26.42 लाख नसबंदी प्रक्रियाएं संपन्न हुईं। 1976-77 में यह संख्या बढ़कर 81.32 लाख हो गई ।

दो वर्षों में 1.07 करोड़ नसबंदी प्रक्रियाएं की गईं।

कई राज्यों ने आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को नसबंदी से जोड़ दिया। जिन लोगों के दो या तीन से अधिक बच्चे थे और जिन्होंने नसबंदी कराने से इनकार कर दिया, उन्हें राशन, आवास, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा और ऋण से वंचित कर दिया गया।

 

आपातकाल की समाप्ति

पाठ बॉक्स: "जिस किसी ने भी आपातकाल लागू किया, उसने न केवल देश के खिलाफ बल्कि लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ भी घोर अपराध किया। यह ब्रिटिश राज से भी बदतर था।" ~ एल.के. आडवाणी

आम चुनावों के परिणामस्वरूप हुए राजनीतिक बदलाव के बाद मार्च 1977 में आपातकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।

 

आपातकाल 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया था।

लोकसभा के आम चुनाव 16 से 20 मार्च 1977 के बीच हुए थे।

कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने 24 मार्च 1977 को सरकार बनाई।

आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने के लिए मई 1977 में शाह जांच आयोग का गठन किया गया था।

संविधान का 44वां संशोधन 1978 में लागू हुआ था।

इसने आपातकाल के आधार के रूप में "आंतरिक अशांति" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" को प्राथमिकता दी।

इसने न्यायिक समीक्षा को भी बहाल किया और भविष्य की घोषणाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय पेश किए।

 

शाह जांच आयोग

मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद, सरकार ने इसके प्रभाव और उस अवधि के दौरान की गई कार्रवाइयों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया।

शाह जांच आयोग की स्थापना मई 1977 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह ने की थी।

इसका दायित्व 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच किए गए अत्याचारों की जांच करना था।

आयोग ने सरकारी शक्ति के दुरुपयोग, निवारक नजरबंदी, प्रेस सेंसरशिप और नसबंदी अभियान की जांच की।

इसने सार्वजनिक सुनवाई, गवाहियों और आधिकारिक अभिलेखों के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए।

आयोग ने 1978 और 1979 के बीच तीन रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

 

मुख्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल थे:

नजरबंदी: 1 जनवरी 1975 तक, भारतीय जेलों में 1,83,369 की क्षमता के मुकाबले 2,20,146 कैदी थे। इनमें से 1,26,772 विचाराधीन कैदी थे।

नसबंदी अभियान: आपातकाल के दौरान देशभर में 1.07 करोड़ से अधिक नसबंदी प्रक्रियाएं की गईं। इनमें अविवाहित व्यक्तियों से संबंधित 548 शिकायतें और प्रक्रियाओं से जुड़ी 1,774 दर्ज मौतें शामिल हैं।

जबरन सेवानिवृत्ति: इस अवधि के दौरान 25,962 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया।

प्रेस पर प्रतिबंध: सेंसरशिप लागू होने के शुरुआती दिनों में दिल्ली में अखबारों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई थी।

विषयवस्तु नियंत्रण: संसदीय और न्यायिक कार्यवाही पर सेंसरशिप लागू थी। अदालती फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया जाता था।

मीडिया वर्गीकरण: समाचार पत्रों को उनके संपादकीय रुख और कवरेज के आधार पर 'मित्रवत', 'तटस्थ' या 'शत्रुतापूर्ण' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

 

निष्कर्ष

जून 1975 से मार्च 1977 तक लागू आपातकाल ने भारत की संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, निवारक गिरफ्तारियों में वृद्धि हुई और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए। संवैधानिक संशोधनों ने संस्थागत शक्तियों को बदल दिया। इस दौरान एक व्यापक नसबंदी कार्यक्रम लागू किया गया। आपातकाल हटने के बाद, एक जांच समिति गठित की गई और भविष्य में आपातकालीन शक्तियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी प्रावधानों में संशोधन किए गए।

 

27 जून 1975 को अनुच्छेद 358 और 359 लागू किए गए।

अनुच्छेद 358 ने अनुच्छेद 19 के तहत दी गई सुरक्षा को निलंबित कर दिया, जिससे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और आवागमन की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।

अनुच्छेद 359 ने राज्य को अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति दी, जिसमें कानून के समक्ष समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण शामिल है।

नागरिकों को न्याय पाने के लिए अदालतों में जाने से रोक दिया गया था।

जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी और अन्य विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (एमआईएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया।

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (एमआईएसए) का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। शाह आयोग के अनुसार, लगभग 35,000 लोगों को बिना मुकदमे के निवारक हिरासत में रखा गया।

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2.

A Dissertation

On

A COMPARATIVE STUDY OF APPOINTMENT 

AND ACCOUNTABILITY OF HIGHER 

JUDICIARY IN INDIA AND USA

Submitted by: Supervisor Dissertation: 

Rajat Anand Dr. Bodhisatva Acharya

Semester 2nd

 Director ALS 

LL.M. Candidate (2022-23) 

 

(Submitted to Center for Post Graduate Legal Studies, Amity Law 

School in part fulfillment of requirements for LL.M. (Corporate and 

Commercial Laws) Degree Coursework of Amity University, 

Chhattisgarh; May 2023

3.

DECLARATION

“A COMPARATIVE STUDY OF APPOINTMENT AND ACCOUNTABILITY OF 

HIGHER JUDICIARY IN INDIA AND USA”

“I understand what plagiarism is and I’m aware of the University’s policy in this 

regard. I declare that this dissertation work is submitted by me in partial fulfillment of 

the requirement for the award of degree LL.M. This work titled A COMPARATIVE 

STUDY OF APPOINTMENT AND ACCOUNTABILITY OF HIGHER 

JUDICIARY IN INDIA AND USA is my own; it has not previously been presented 

for another assessment.

I declare that this A COMPARATIVE STUDY OF APPOINTMENT AND 

ACCOUNTABILITY OF HIGHER JUDICIARY IN INDIA AND USA is my 

original work and wherever information from other sources has been used, is being 

appropriately acknowledged and referenced in accordance with the requirement of 

UGC guidelines.

Further, I declare that I have not used any work which is previously produced by any 

other student, I have not permitted and I will not permit anybody to copy my work 

with the purpose of passing it off as his or her own work. The work conforms to the 

guidelines for layout, content and style as set out in the regulations and guidelines.

Date: 

Rajat Anand

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4.

CERTIFICATE

“This is to certify that this dissertation work titled A COMPARATIVE STUDY OF 

APPOINTMENT AND ACCOUNTABILITY OF HIGHER JUDICIARY IN INDIA 

AND USA has been carried out by Mr. Rajat Anand (Enrollment NumberA80601822004) under my direct supervision and guidance. The techniques and 

method described were undertaken by the candidate himself and observations have 

been periodically checked by me. It is further certified that the candidate has fulfilled 

the prerequisites necessary for the submission of this dissertation work in partial 

fulfillment of his LL.M. degree coursework.

DR. BODHISATVA ACHARYA

Director

Amity Law School, Raipur

Amity University Chhattisgarh

i

5.

ACKNOWLEDGMENT

Achieving a mile stone for any person alone is extremely difficult. However, there are 

motivators who come across the curvaceous path like twinkling stars in the sky and 

make the task much easier. It is my humble and foremost duty to acknowledge all of 

them.

Thanks, and acknowledgments are due to the Department of Law of the Amity 

University; and to my parents, who provided me an opportunity to complete my 

‘postgraduate studies’ by granting me all possible help as and when required.

Thanks, and acknowledgements are also due to my supervisor, Dr. Bodhisatva 

Acharya, and to the, Head of Institution, Dr. Anukriti Mishra, for their help and 

advice.

I would also like to thank my grandfather for his constant advice, encouragement and 

best wishes.

Rajat Anand

Raipur

2023”

6.

CONTENTS

DECLARATION....................................................................................................................... ii

CERTIFICATE ........................................................................................................................ iii

ACKNOWLEDGMENT.......................................................................................................... iv

TABLE OF CASES................................................................................................................. vii

LIST OF ABBREVIATIONS .................................................................................................. ix

CHAPTER 1- INTRODUCTION ............................................................................................. 1

1.1.

INTRODUCTION..................................................................................................... 1

1.2.

REVIEW OF LITERATURE.................................................................................... 8

1.3.

RESEARCH QUESTION ....................................................................................... 11

1.4.

RESEARCH OBJECTIVES.................................................................................... 11

1.5.

HYPOTHESIS..........................................................Error! Bookmark not defined.

1.6.

METHODOLOGY.................................................................................................. 11

1.7.

STATEMENT OF PROBLEM ............................................................................... 11

1.8.

SCOPE AND LIMITATIONS ................................................................................ 12

1.9.

CHAPTERISATION................................................Error! Bookmark not defined.

CHAPTER 2- HISTORICAL BACKGROUND OF APPOINTMENT AND

ACCOUNTABILITY OF THE HIGHER JUDICIARY......................................................... 13

2.1.

ORIGIN OF JUDICIAL SYSTEM IN ANCIENT INDIA ..................................... 14

2.2.

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN ANCIENT INDIA ........................... 16

 2.2.1.APPOINTMENT OF JUDGES AND JUDICIAL STANDARDS………….18

2.3.

INDIAN JUDICIAL SYSTEM IN THE MEDIEVAL PERIOD ............................ 18

2.4.

JUDICIAL SYSTEM UNDER BRITISH RULE.................................................... 21

2.5.

INDIAN JUDICIAL SYSTEM IN THE MODERN PERIOD................................ 24

2.6.

DOCTRINE OF SEPARATION OF POWERS...................................................... 27

2.7.

DOCTRINE OF SEPARATION OF POWERS IN INDIA .................................... 30

2.8.

DOCTRINE OF SEPARATION OF POWERS AND INDEPENDENCE OF 

JUDICIARY........................................................................................................................ 33

CHAPTER 3- CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF APPOINTMENT OF HIGHER

JUDICIARY...................................................................................................

7.

3.1.

INTRODUCTION................................................................................................... 36

3.2.

MEANING OF JUDICIARY.................................................................................. 37

3.3.

POST -CONSTITUTIONAL ERA ......................................................................... 39

 3.3.1.CONSTITUENT ASSEMBLY DEBATES…………………………………40

3.4.

CONSTITUTIONAL PROVISIONS...................................................................... 44

 3.4.1.THE SC (ARTICLES 124 TO 147)………………………………………….44

 3.4.2.HC IN THE STATES (ARTICLE 214 TO 232)............................................ 47

 3.4.3.SUBORDINATE COURTS IN INDIAN JUDICIARY................................. 50

3.5.

INDEPENDENCE OF JUDICIARY....................................................................... 53

3.6.

APPOINTMENT OF JUDGES-POWER AND PROCEDURE ............................. 54

3.7.

STRENGTH OF THE COURT - ROLE OF THE LEGISLATURE ...................... 55

3.8.

CONTROVERSY REGARDING APPOINTMENT OF JUDGES........................ 56

CHAPTER 5- CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS........................................................ 78

5.1.

CONCLUSION ....................................................................................................... 78

5.2.

SUGGESTION.........................

8.

TABLE OF CASES

 “A.K. Roy vs. UOI 1982 AIR 710 1982 SCR(2) 272

 Andre Paul Terence Ambard vs. Attorney General of

 Ashwini Kumar Ghose vs. Arbinda Bose AIR 1953 SC 75

 Bhrama Prakash Sharma vs. State of U.P AIR 1954 SC 10

 Bihar Legal Support Society vs. CJI (1986) SCC (Cri.) 537

 C.K.Daphatary vs. O.P. Guptal971 SCC (1) 626

 Chandra Mohan vs. State of U.P AIR 1966 SC 1987

 Clinton vs. City of New York, 524 U.S. 417 (1998)

 Ct, Writ Petition 527 of 1981. Iln Sup Ct: Transferred Case 22 of 1981.

 Eshwar Chand Jain vs. HC of P. & H (1988) 3 SCC370

 Hepburn vs. Griswold, 75 U.S 603 (1850)

 HC of Bombay vs. Sri Kumar 1997(b) SCC 33

 I.C. Golak Nath vs. State of Punjab AIR 1967 SC 1643

 Indira Nehru Gandhi vs. Raj Narain 1975 supp SCC 1

 INSvs.Chadha 462 U.S 919 (1983)

 Iqbal Chagla & ors vs. Shivshankar and Ors Bombay High

 Kesavananda Bharati vs. State of Kerala, A.I.R. 1973 S.C. 1461

 Lakhanpal vs. A.N. Ray l 975 Del.66

 M.C. Mehta vs. Union of India, AIR 1987 Sc 1086,

 Marbury vs. Madison I crunch 137, 2 LED, 60 (1803)

 Nadan vs. The King [1926] A.C. 482 (P.C.)

 P.N Duda vs. P. Shiv Shankerl988 (3) SCC167

 Punjab and Haryana HC vs. State of Haryana AIR 1975 SC 613

 R Pushpam vs. State of Madras, (1953) 1 MLJ 88

 R. M. Gurjar vs. HC of Gujarat(1992) 4 SCC10

 Ram Jawaya vs. State of Punjab AIR 1955 SC 549

 Ram Jawaya vs. State of Punjab, A.I.R. 1955 S.C. 549

 Ramesh Thapper vs. State of Madras 1950 S.C.R. 594

 Re Ajay Kumar Pandeyl966 (6) SCC 510

व

9.

Re Presidential Reference AIR 1999 SC I

 Re Rohan Lai Ahujal994 SCC (Cri) 75

 Rustom Cowasjee Cooper vs. Union of Indial970 (2) SCC 298

 S.C Advocates on Record Association vs. Union of India AIR1994 SC 268

 S.P. Gupta vs. Union of India AIR 1982 SC 149

 Shamsher Singh vs. State of Punjab AIR 1974 AC 2192

 Shri Kumar Padma Prasad vs. Union of India, 1992 (2) SCC 428

 Sompal Singh vs. Sunil Rathi (2005) 1 SCC 1

 Subhash Sharma vs. State of Bihar AIR 1991 Sc 420

 Subhash Sharma vs. Union of India 1991(1) Supp. SCC 574

 Tarak Singh and others” vs. Jyothi Basu and others2005 (1) SCC 201

 Trinidad and Tobago AIR 1936 SC 141

 Union of India vs. Sankalchand AIR 1977 SC 2328"

viii

9.

LIST OF ABBREVIATIONS

1.

SC

: SC

2.

HC

: HC

3.

AIR

: All India Reporter

4.

Ors.

: Others

5.

ILR : Indian Law Reports

6.

CA : Court of Appeal

7.

Ed. 

: Editor

8.

v. : Versus 

9.

AC : Appeal Cases

10.

Vol. : Volume

11.

W. P

: Writ पेटिशन

10.

CHAPTER 1- INTRODUCTION

1.1. INTRODUCTION 

As a result of the establishment of an impartial judiciary, the society in which we 

participate is one in which we enjoy numerous liberties, including the right to freedom 

of expression. The only thing that gives a democratic constitution any value for the 

people who live under it is an independent judiciary. People communicate via the 

decisions that they make. A genuinely free society can't exist without a judiciary that 

is free from outside influence. As a result, a strong feeling of duty and accountability 

to the institution of the judiciary is required to discuss judicial nominations of this 

sort. The researcher has made an effort to ensure that this method is followed 

consistently across these pages. It is essential to keep in mind that India has 

successfully operated as a constitutional democracy for over six decades. If we 

examine the post-colonial experiments in democracy and the implementation of the 

rule of law, it is clear that India's achievement, despite all of its flaws, is certainly not 

a minor achievement. This is why it is important to keep this fact in mind. A large 

portion of the credit for this must go to the judicial branch, which is responsible for 

putting the Constitution into practice on behalf of the populace and can secure 

democratic government. As a result, the selection of judges takes on an increased 

amount of significance and relevance for the maintenance and continuation of 

democracy itself. This is of the utmost importance.1

We, the people of India, came together to construct a written Constitution, which 

resulted in the establishment of an independent

11.

1.2. REVIEW OF LITERATURE 

“Advocate Hemanta Kumar prepared a write-up on Judiciary v. MediaAvoidable Confrontation” It is widely acknowledged in political discourse that the 

Judiciary and the Media constitute the third and fourth pillars, respectively, of a 

democratic system. Both components are essential for ensuring the efficient operation 

of the system. It is imperative that the former party acknowledges the freedom and 

entitlement of the latter party to report and circulate information regarding legal 

proceedings in an open justice system. Conversely, the latter party must exercise due 

diligence and exercise extreme caution when reporting on such proceedings in order 

to uphold the integrity of the former party and to ensure a just and impartial trial. Any 

altercation between the two parties regarding the coverage of news in a subjudice case 

is unjustified. Conversely, it is imperative that both entities collaborate in a mutually 

respectful manner while maintaining their respective domains and autonomy.

“Devyani Srivastava’s The State, Democracy and Anti-Terror Laws in India 

(2007)”- The author not only highlights the inadequacy of legal decision-making in a 

democratic society to address the establishment of exceptional circumstances, but also 

appropriately challenges the perceived division between law and violence.

“Dr G.B. Reddy’s Judicial Activism in India (2012)” This study examines the 

phenomenon of judicial अ

12.

decency and morality in public discourse. 

1.3. RESEARCH QUESTION 

 “What are the regulatory frameworks related to the appointment of judges in 

India and USA?

 What is difference between the appointment of judge in India and USA? 

 What are the efforts made by the Parliament for the revival of justice system?

1.4. RESEARCH OBJECTIVES 

 To critically examine the existing legal framework and methods for 

appointment of judges of higher judiciary in India and USA. 

 To critically evaluate the legal issues of judicial independence in India and 

USA regarding the appointment, transfer, removal, power to punish for 

contempt of court, power of judicial review and matters related. 

 To make a comparative study of appointment of judges of higher judiciary 

with U.S.A and other countries. 

1.5.

METHODOLOGY 

The present work is a doctrinal study, materials for which have been collected from 

both primary and secondary sources. Analytical, evaluative and descriptive methods 

have been used in the study to draw the necessary inferences and conclusions. It is 

based on constitutional law, statutory laws and SC and HC’s decisions. Articles, 

books, journals, reports, international conventions and materials from websites, 

libraries, databases etc. have also been consulted in the preparation of the thesis which 

is indispensable to keep this study informed, holistic and updated. The present study 

takes into account the relevant laws and their implementation in other countries.

1.6. STATEMENT OF PROBLEM

The judiciary controls basic rights. A successful judicial system protects the rule of 

law and people's fundamen 

13.

1.7.

SCOPE AND LIMITATIONS 

The State Judiciary's three branches are given the highest priority. Only the Judiciary 

is considered the most effective branch of government. When people in society are 

struggling, they often turn to the court system for help. The courts had, in fact, been 

instrumental in the growth of jurisprudence in many different areas of law. The 

judiciary's special contribution is public interest litigation. Given the widespread 

concerns about bias in the selection of judges and the prevalence of corruption in the 

legal system, it's clear that this is an important topic that needs to be investigated 

thoroughly.

1.8. CHAPTERIZATION

 Chapter I— Introduction: It introduces the identification of the problem and 

the objectives of the study, sources and methodology of research, hypothesis, 

the relevant issues and the framework of the dissertation. 

 Chapter II— Historical Background of Appointment and Accountability 

of the Higher Judiciary: A Background It throws light upon the evolution of 

the judicial system in India. It discusses the ancient period, Muslim period, 

British period and Constituent Assembly debate.

 Chapter III— Constitutional Framework of Appointment of Higher 

Judiciary: Constitutional Challenges and Issues It seeks to highlight a critical 

review of mechanism for selection, appointment of judges of higher judiciary 

in India. It critically evaluates the challenges, Bills, reports and NJAC Act 

2014.

 Chapter IV— Appointment of Judges in USA: A Comparative Analysis 

with India: examines the current state of judicial autonomy in the United 

States detailed analysis of how judges are appointed in India and the United 

States.

 Chapter V—Conclusion and Suggestions: It concludes the study with 

suggestions and रेकमेंडेशन 

14.

SUGGESTION

1. Judges must continue to receive their full wages after retiring at a level with 

other judges' salaries until they die. After judges retire, there shouldn't be any 

deductions from their pay. All other stipends, including the daily and travel 

stipends, must be paid as usual. A judge shall be treated similarly to a Secretary 

of the Central Government for any additional benefit if no explicit provision has 

been made in the Conditions of Service Act. 

2. The HC justices should continue to have access to free medical care and other 

medical benefits even after they retire. 

3. Judges in the higher courts are required to adhere to a prescribed code of 

behaviour. The unwritten rule of behaviour hasn't produced the expected 

outcomes. The CJI shall design this code of conduct after consulting with his or 

her peers. It must have a built-in mechanism to make it effective. 

4. At the time of their appointment, judges are required to disclose their assets. 

Non-disclosure will promote the notion that there is judicial corruption and that 

judges work to shield one another. Such an idea may cause the general public to 

lose trust in the judicial system. 

5. In any event, the specifics of the judicial appointment procedure should not be 

made public and should take place behind closed doors. The release of the 

material would put excessive pressure on the collegiums since the appointment 

involves the highest constitutional power, and certain social outcasts would 

abuse the knowledge for their own purposes. 

6. As a step up from the current lack of any procedure to ensure judicial 

accountability, a National Judicial Commission (NJC) composed of the CJI and 

the two senior most SC judges should be established to investigate complaints 

of deviant behaviour of all kinds against the judges. 

15.

BIBLIOGRAPHY

STATUES

 The Government of India Act, 1858.

 The Government of India Act, 1861.

 The Government of India Act, 1919.

 The “Government of India Act, 1935”.

 The SC Judges (Conditions of Service) Act, 1958

 The HC Judge s (Conditions of Service) Act, 1954

 The Indian Independence Act, 1947.

 Himachal Pradesh Court Act, 1976.

 Code of Criminal Procedure, 1973.

 Contempt of Court Act, 1971.

 The Judges Inquiry Act, 1968.

 The Judges Inquiry Bill, 2006.

 The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010.

 The Contempt of Courts (Amendment) Act, 2006

 National Judicial Appointments Bill, 2013

BOOKS

 Jain, U.C., 86 Nair, Jeevan, Judiciary in India, 2011, Pointer Publishers, 

Jaipur.

 Myneni, S.R., Legal Systems in the World, 1' Edition and Reprint 2011, Asia 

Law House, Hyderabad.

 Rai, Kailash, The Constitutional Law of India, 10 * Edition, 2011, Central 

Law Publications, Allahabad.

 Tripathi, S.C, Indian Legal and Constitutional History, Sd Edition 2011 , 

Central Law Publications, Allahabad.

15.

ARTICLES

 Bansal, Nidhi, Accountability and Justice Delivery System of Judiciary-An 

Analysis, Kurukshetra Law Journal, Vol. 21, 2001 - 2006, pp. 102-109.

 Bhandari, Hem Lall and Devidas, T., Judicial Accountability, Journal of the 

Indian Law Institute, Vol. 48, January-March 2006, pp. 94-98.

 Bhat, Sairam, Right to Information vs. Independence of the Judiciary; A 

Relook, Indian Bar Review, Vol. XXXIX (4) 2012, pp. 187-208.

 Bhushan, Prashant, Judicial Accountability: Asset Disclosures and Beyond, 

Economic and Political Weekly, Vol. XLIV, No. 37, September 12, 2009, pp. 

8-11.

 Bobde, Vinod A., De we want our Judge s to be Lions or Mice? Judicial 

Accountability and Judicial Independence, All India Reporters, February 

2007, pp. 17-19 (Journal Section).

 Dasgupta, Shayonees and Agarwal, Sakshi, Judicial Accountability and 

Independence: Exploring the limits of Judicial Power, NUJS Law Review, 

October-December 2009, pp. 779-806.

 Deshta, Sunil and Sooch, Kamal Jeet Kaur, Philosophy of Judicial 

Accountability: An Introspection, Civil and Military Law Journal, April-June 

2009, pp. 54-61.

 Gadhia, Harnish R., Judicial Accountability- Re-visioning the Role of 

Judiciary, All India Reporter, March 2009, pp. 33-41 (Journal Section).

 Handa, Rakesh Kumar, Independence of Judiciary: A Constitutional 

Response, Civil & Military Law Joumal-Vol. 51, No. 1, JanuaryMarch, 2015, 

pp. 17-42.

 Harshwardhan, Judicial Accountability and Judges Inquiry Bill, 2006, All 

India Reporters, April 2008, pp. J.49-J. 58.

 Jai, Janak Raj, Judicial Accountability and Streamlining the Advocates Act, 

1961, Indian Bar Review, Vol. XXXIX (4) 2012, pp. 1-8.

 Jena, K.C., Judicial Independence and Accountability; A Critique, Indian Bar 

Review, Vol. XXXIX (4) 2012, pp. 9-28.

 Justice Abichandani, R.K, Judicial Independence of Dependant Judiciary, The 

GNLU Law Review, Volume 1, Issue 1, August 2008, pp. 03-20.