प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 से शहरी गरीबों को मिलेगा स्थायी आशियाना– उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

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कवर्धा,असल बात

    कवर्धा,  अंबेडकर चौक से लेकर समनापुर मार्ग तक निर्माण होने वाले बीटी रोड व नाली निर्माण भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से वर्षों से कच्चे मकानों में रह रहे पात्र नागरिकों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 

    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों के लिए आवास स्वीकृत होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग जिस स्थान पर काबिज हैं और वहां समेकित कर, बिजली बिल तथा संपत्ति कर जमा कर रहे हैं या जिनके पास पुराना पट्टा है लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, ऐसे सभी पात्र लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा उन्हें कब्जे का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद आवास की स्वीकृति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

  उप मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ उन हितग्राहियों को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2024 से पूर्व आबादी (प्रचलित/सुरक्षित) भूमि पर निवासरत हैं तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए नगर पालिका द्वारा पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसके लिए हितग्राही को भूमि पर निवास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन परिवारों के पास देश में कहीं भी पक्का आवास उपलब्ध नहीं है, वही इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। एक परिवार को केवल एक ही आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।

*योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता*

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। वास्तविक जरूरतमंदों को योजना से जोड़ा जा सके। पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को कहा कि ऐसे सभी लोगों को शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 2 लाख 36 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने अनुरूप बेहतर घर बना सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाब पार, सड़क सीमा, हाईटेंशन लाइन या अन्य शासकीय योजनाओं से प्रभावित भूमि पर स्थित कच्चे आवासधारियों को लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के बजाय किफायती आवास (AHP) घटक में सम्मिलित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबके लिए आवास” के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 एक सशक्त कदम है। राज्य सरकार इस योजना को मिशन मोड में लागू कर शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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