2026 के आईआईसीडीईएम से पहले,निर्वाचन आयोग ने कियासीईओ सम्मेलन का आयोजन

  आईआईसीडीईएम 2026 में लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे नई दिल...

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आईआईसीडीईएम 2026 में लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे

40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे

नई दिल्ली.

असल बात news. 

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्हें आईआईसीडीईएम 2026 की बारीकियों और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी ।

सीईओ ने संबोधन के बाद उन 36 विषयगत समूहों पर चर्चा की, जिनका नेतृत्व संबंधित सीईओ आईआईसीडीईएम 2026 में करेंगे । ये विषय चुनाव प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हैं और इनका उद्देश्य चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के समृद्ध और विविध अनुभवों पर आधारित ज्ञान का भंडार विकसित करना है।

आईआईसीडीईएम 2026 चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा । इसमें विश्व भर के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि और चुनाव क्षेत्र के अकादमिक और व्यावहारिक विशेषज्ञ भाग लेंगे।

आईआईसीडीईएम 2026 में उद्घाटन सत्र, ईएमबी नेताओं का पूर्ण सत्र, ईएमबी कार्य समूह की बैठकें और ईसीनेट का शुभारंभ जैसे सामान्य और पूर्ण सत्रों के साथ-साथ वैश्विक चुनावी विषयों, मॉडल अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवोन्‍मेषणों को कवर करने वाले विषयगत सत्र शामिल होंगे।

इस सम्मेलन में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के नेतृत्व में 36 विषयगत समूह और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे।