कवर्धा,असल बात किसानों को सीधा लाभ, 45,474 लाख रुपये से अधिक का हुआ भुगतान, धान का उठाव लगातार जारी कवर्धा, । जिले में खरीफ विपणन वर्ष ...
कवर्धा,असल बात
किसानों को सीधा लाभ, 45,474 लाख रुपये से अधिक का हुआ भुगतान, धान का उठाव लगातार जारी
कवर्धा, । जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी अभियान पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान अपने-अपने उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर आसानी से धान का विक्रय कर रहे हैं, जिससे उनमें संतोष और विश्वास का निर्मित हुआ है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की मानक सीमा के अनुसार धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के प्रभावी निर्देशन एवं सतत निगरानी में धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाया गया है।
धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, बायोमेट्रिक डिवाइस, आर्द्रता मापी यंत्र, पेयजल, छांव, श्रमिकों की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसानों के धान की गुणवत्ता जांच आर्द्रता मापी यंत्र के माध्यम से की जा रही है, जिससे खरीदी प्रक्रिया निष्पक्ष और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो रही है। जिले में अब तक 39,198 किसानों ने अपना धान विक्रय कर लिया है। किसानों से कुल 1,92,763 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में अब तक 45,474.05 लाख रुपये का भुगतान किसानों को सीधे उनके खातों में किया जा चुका है, जिससे किसानों को समय पर आर्थिक लाभ मिल रहा है।
धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव कार्य भी लगातार जारी है। अब तक उपार्जन केंद्रों से 12,665 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है, जिससे भंडारण व्यवस्था पर दबाव नहीं पड़ रहा है और खरीदी कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने उपार्जन केंद्रों की सतत निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान खरीदी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धान विक्रय के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाइल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे समय की बचत हो रही है और उन्हें सुव्यवस्थित सुविधा मिल रही है। जिले में धान खरीदी अभियान शासन की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता, सुचारू व्यवस्था और किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
असल बात,न्यूज


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