Breaking,महालेखाकार एवं नियंत्रक की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में आवास, श्रमिक कल्याण और सौर पंप योजनाओं में खामियां उजागर

रायपुर  . असल बात news.   भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने छत्तीसगढ़ में शहरी आवास, श्रमिक कल्याण और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी ...

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रायपुर  .

असल बात news.  

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने छत्तीसगढ़ में शहरी आवास, श्रमिक कल्याण और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों की ओर संकेत किया है। यह निष्कर्ष मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए जारी प्रदर्शन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा (सिविल) रिपोर्ट में सामने आए हैं। यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत तैयार की गई तथा 17 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत की गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रदर्शन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा (सिविल) रिपोर्ट, मार्च 2023 तक की अवधि के लिए” शीर्षक वाली यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित है और इसे रिपोर्ट संख्या 06 वर्ष 2025 के रूप में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में तीन अध्याय शामिल हैं, जिनमें लेखा परीक्षा नियोजन एवं व्यय विश्लेषण, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का प्रदर्शन लेखा परीक्षण तथा श्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का अनुपालन लेखा परीक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा सौर पंपों की स्थापना से संबंधित टिप्पणियां भी रिपोर्ट में दी गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी, जो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, के प्रदर्शन लेखा परीक्षण में लाभार्थियों के चयन और धन प्रबंधन में कई अनियमितताएं पाई गईं। बिलासपुर, रायपुर और कोरबा नगर निगम तथा प्रेमनगर नगर पंचायत सहित चार शहरी निकायों में की गई जांच में यह सामने आया कि ₹3 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को भी योजना के तहत आवास आवंटित किए गए। भूमि स्वामित्व की पुष्टि किए बिना 250 लाभार्थियों को ₹4.05 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई। शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं के प्रबंधन सूचना तंत्रों के आपसी एकीकरण के अभाव में लाभार्थियों द्वारा एक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने के मामले भी सामने आए।

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के अंतर्गत आवास इकाइयों के निर्माण में देरी के कारण ₹230.05 करोड़ की योजना राशि अवरुद्ध रही। लाभार्थियों से वसूली भी अपर्याप्त पाई गई। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रस्तुत दावों में से केवल सीमित संख्या में ही सब्सिडी स्वीकृत की गई, जबकि दोहरे लाभ के मामले भी सामने आए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो सके, क्योंकि केवल लगभग आधे आवास महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए। निगरानी व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं, जिनमें जियो-टैगिंग में अनियमितताएं और सामाजिक अंकेक्षण में देरी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं के अनुपालन लेखा परीक्षण में निधियों के अपर्याप्त उपयोग और संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सीमित कवरेज सामने आई। भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर बड़ी संख्या में श्रमिकों के पंजीकरण के बावजूद, राज्य के श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अपेक्षाकृत कम पाया गया। रिपोर्ट में सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की कमजोरी, कई योजनाओं में असंगत व्यय और कुछ योजनाओं में वर्षों तक कोई व्यय न होने की बात भी उजागर हुई। साइकिलों की खरीद और वितरण में अनियमितताएं तथा विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता जारी करने में देरी भी पाई गई।

सौर सुजला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से स्थापित सौर पंपों के लेखा परीक्षण में यह पाया गया कि योजना दिशा-निर्देशों के विपरीत महंगे पंपों की स्थापना के कारण अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ। अनिवार्य उत्पादन परीक्षण किए बिना सौर पंप स्थापित किए गए और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ठेकेदारों के बिलों से श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई। इन कमियों के परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय अनियमितताओं और अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट में लोक निर्माण कार्यों में सामग्री के गलत वर्गीकरण और अतिरिक्त भुगतान के कारण सरकार को हुई हानि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षण टिप्पणियां भी शामिल हैं।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़ कार्यालय ने कहा कि ये निष्कर्ष योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ निगरानी तंत्र, विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लाभार्थियों की पहचान की प्रभावी प्रणाली तथा योजना दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, ताकि सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

Comptroller and Auditor General’s Report Flags Gaps in Housing, Labour Welfare and Solar Pump Schemes in Chhattisgarh

The Comptroller and Auditor General of India has highlighted significant shortcomings in the implementation of key welfare and infrastructure schemes in Chhattisgarh, including urban housing, labour welfare and renewable energy initiatives, in its Performance and Compliance Audit (Civil) Report for the period ending March 2023. The report was prepared under Article 151 of the Constitution of India and was presented to the Chhattisgarh Legislative Assembly on 17 December 2025.

The audit report, titled “Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance and Compliance Audit (Civil) for the period ended March 2023”, pertains to the Government of Chhattisgarh and has been brought out as Report No. 06 of 2025. It comprises three chapters covering audit planning and expenditure analysis, performance audit of the Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban, and compliance audit of welfare schemes implemented by the Labour Department, along with observations on installation of solar pumps by the Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency.

The performance audit on the Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban, a flagship mission of the Government of India implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs, revealed several irregularities in beneficiary selection and fund management. Audit scrutiny in four Urban Local Bodies—Municipal Corporations of Bilaspur, Raipur and Korba, and Municipal Panchayat Premnagar—found that beneficiaries with annual income exceeding ₹3 lakh were allotted houses under the scheme. Assistance amounting to ₹4.05 crore was released to 250 beneficiaries without ensuring ownership of land in their names. The audit also observed duplication of benefits due to non-linkage of management information systems of urban and rural housing schemes, resulting in beneficiaries availing assistance under multiple housing programmes.

Delays in completion of dwelling units under the Affordable Housing in Partnership vertical led to blocking of scheme funds amounting to ₹230.05 crore. Recovery from beneficiaries was also found to be inadequate. Further, under the Credit Linked Subsidy Scheme, only a fraction of the subsidy claims submitted were approved, while cases of double benefits were detected. The audit noted that women empowerment goals of the scheme were not fully achieved, as only around half of the houses were sanctioned in the name of female beneficiaries. Lapses were also observed in monitoring mechanisms, including irregular geo-tagging and delays in conducting social audits.

The compliance audit of welfare schemes implemented by the Labour Department, Government of Chhattisgarh, revealed underutilisation of funds and inadequate coverage of workers in both organised and unorganised sectors. Despite registration of a large number of workers on the e-Shram portal of the Government of India, a significantly lower proportion was registered under the State labour portal. The audit pointed to weak Information, Education and Communication activities, inconsistent expenditure under several welfare schemes, and instances where no expenditure was incurred over multiple years. Irregularities were also noticed in procurement and distribution of cycles and delays in release of financial assistance under various schemes.

The audit of installation of solar pumps under the Saur Sujala Yojana, implemented through the Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency, revealed avoidable additional expenditure due to installation of costlier pumps contrary to scheme guidelines. The audit also observed that solar pumps were installed without conducting mandatory yield tests and that labour cess was not deducted from contractors’ bills during the audit period. These lapses resulted in financial irregularities and avoidable costs to the State exchequer.

The report also includes compliance audit paragraphs highlighting losses to the Government due to misclassification of materials and excess payments in public works.

The Office of the Accountant General (Audit), Chhattisgarh, stated that the findings underscore the need for stronger monitoring, better coordination among departments, effective beneficiary identification systems and strict adherence to scheme guidelines to ensure optimal utilisation of public funds and achievement of intended welfare objectives.