New Delhi. Asal Baat news. The India-Japan Special Strategic and Global Partnership, anchored in our shared values and mutual respect, is...
The India-Japan Special Strategic and Global Partnership, anchored in our shared values and mutual respect, is critical to advancing the security and prosperity of both countries. Cooperation in the field of economic security is a key pillar of our bilateral cooperation emanating from a growing convergence in our strategic outlook and economic imperatives.
As two vibrant democracies and free market economies, India and Japan are committed to accelerating their partnership in critical and emerging sectors based upon our political trust, economic dynamism and natural complementarity.
● India and Japan launched the first round of the India-Japan Dialogue on Economic Security including Strategic Trade and Technology chaired at Vice Foreign Minister/Foreign Secretary level in November 2024.
● Through the existing government-to-government mechanisms as well as the Dialogue on Economic Security, including Strategic Trade and Technology, Indiaand Japan shared policy perspectives on foreign policy and security challenges emanating from certain economic inter-linkages.
● India and Japan resolved to advance bilateral cooperation in building resilient supply chains and secure critical infrastructure, promoting and protecting key technologies and addressing bilateral impediments to strategic trade and technology collaboration.
● India and Japan recognized key sectors that will receive heightened priority for strategic collaboration: semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information and communication technology
● The Government of India and the Government of Japan support private sector-led efforts that safeguard the national economic security interests of both countries.
● India and Japan welcomed the launch of the India-Japan Private-Sector Dialogue on Economic Security between Keidanren (Japan Business Federation) and the Confederation of Indian Industry (CII) and expressed their expectation of close public-private cooperation to advance concrete actions in strategic sectors, following the Joint Action Plan on India-Japan Economic and Security Cooperation proposed by Japan External Trade Organisation (JETRO), CII and Japan Chamber of Commerce and Industry in India (JCCII).
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के परिणामों की सूची
1. अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण
• आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, टिकाऊ पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क और दोनो देशों के बीच आपसी संपर्क जैसे आठ क्षेत्रों में आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग के लिए 10-वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकता।
2. सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा
• हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अनुरूप समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे रक्षा और सुरक्षा सहयोग को विकसित करने की दिशा में एक व्यापक ढाँचा तैयार करना।
3. भारत-जापान मानव संसाधन आदान-प्रदान हेतु कार्य योजना
• अगले पाँच वर्षों में भारत और जापान के बीच 5,00,000 लोगों, विशेष रूप से भारत से जापान के लिए 50,000 कुशल और अर्ध-कुशल कर्मियों के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।
4. संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग ज्ञापन
• कार्बन-मुक्त प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे के प्रसार को सुगम बनाने की दिशा में एक उपकरण, जिससे भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों में योगदान मिलेगा, भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत का सतत विकास होगा।
5. भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 पर समझौता ज्ञापन
• डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, डिजिटल प्रतिभा के विकास और आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु एक दस्तावेज़।
6. खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन
• महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशाअ में एक साधन, जिसमें प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विकास, अन्वेषण और खनन के लिए संयुक्त निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के भंडारण के प्रयास शामिल हैं।
7. संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच कार्यान्वयन व्यवस्था तैयार करना।
• चंद्रयान-5 मिशन पर भारत और जापान के बीच सहयोग के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने वाला एक दस्तावेज़, जिससे एक ऐतिहासिक सहयोग को व्यावहारिक रूप मिलेगा।
8. स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त कार्य प्रणाली की घोषणा
• हाइड्रोजन/अमोनिया पर परियोजनाओं के अनुसंधान, निवेश और कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने और विकासशील प्रौद्योगिकियों के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार पर सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक दस्तावेज़।
9. सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर सहयोग ज्ञापन
• प्रदर्शनियों, संग्रहालय सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक साधन।
10. विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन
• अपशिष्ट जल के प्रभावी पुन: उपयोग और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहयोग को प्रोत्साहन देने हेतु एक दस्तावेज़, जो जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
11. पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन
• पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों जैसे प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता का सतत उपयोग और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक सक्षम ढाँचा।
12. सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
• विदेश नीति के क्षेत्र में आपसी समझ को प्रोत्साहन देने के लिए राजनयिकों, शिक्षाविदों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्था तैयार करना।
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