कवर्धा,असल बात कवर्धा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉ. वर्णिका शर्मा ने कबीरधाम जि...
कवर्धा,असल बात
कवर्धा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉ. वर्णिका शर्मा ने कबीरधाम जिले का दौरा किया और महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले में बाल श्रम, बाल संरक्षण, नशा प्रभावित बच्चे, घुमंतू और असहाय बच्चों की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को से कहा कि बचपन की सुरक्षा और सम्मानित जीवन की गारंटी देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे बच्चे जो सड़कों पर जीवन बिता रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बाल श्रम में संलग्न हैं या नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें चिन्हांकित कर तत्काल पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने आगे कहा कि विभागों के बीच आपसी समन्वय और सूचनाओं के आदान-प्रदान से ही बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण, अत्याचार और उपेक्षा को रोका जा सकता है। सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर सक्रिय होकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि जिले को बाल श्रम एवं बाल अपराध मुक्त बनाया जा सके। डॉ. शर्मा ने सुझाव दिया कि जनजागरूकता अभियान के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, स्कूलों, और आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी बाल संरक्षण की गतिविधियों में जोड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय की भागीदारी के बिना बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। डॉ. शर्मा ने कहा कि बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन तभी संभव है जब हम हर बच्चे को शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और सम्मानित जीवन देने के लिए एकजुट होकर कार्य करें।
बैठक के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में नशा उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन, बाल अधिकारों की सुरक्षा, तथा समुदाय स्तर पर जन-जागरूकता जैसे विषयों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। जनहित में चलाई जा रही योजनाओं जैसे बचपन बचाओ अभियान, चाइल्ड हेल्पलाइन, परामर्श सेवाएं, एवं पुनर्वास योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस दौरान सभी विभागों ने अपने-अपने स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी तथा आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन टीम, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम निरीक्षण टीम, समाज कल्याण विभाग और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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