कवर्धा,असल बात कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक दिए निर्देश कवर्धा, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों क...
कवर्धा,असल बात
कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक दिए निर्देश
कवर्धा, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित कोई भी राजस्व प्रकरण शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दस दिन के भीतर ऐसे सभी मामलों के निराकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कल तहसील न्यायालय के निरीक्षण के पश्चात आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में. अपर कलेक्टर श्रीमती मोनिका कौड़ो, श्री विनय पोयाम, श्री नरेन्द्र पैकरा, अपर कलेक्टर व कवर्धा एसडीएम श्री मुकेश रावटे, पंडरिया श्री संदीप ठाकुर, बोड़ला सुश्री रूचि शार्दुल, डिप्टी कलेक्टर श्री आर. बी. देवांगन सहित समस्त तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने लंबित प्रकरणों की अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर समीक्षा की। उन्होंने एक माह से कम समय के भीतर लंबित प्रकरण, एक से तीन माह के भीतर लंबित प्रकरण, छह माह से अधिक समय से लंबित प्रकरण का विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि इन सभी श्रेणियों के मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार के प्रकरण एवं अन्य राजस्व प्रकरण लोक सेवा गारंटी अंतर्गत हैं इस सभी का समय सीमा निर्धारित होती है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय सीमा के ऊपर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। समय सीमा के बाहर राजस्व के लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को दैनिक आधार पर समीक्षा कर तत्काल निराकरण किए जाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार के प्रकरणों में अनावश्यक देरी न की जाए और तय समय सीमा के भीतर मामलों को सुलझाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि विवादित प्रकरणों के लिए पूर्व में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन हो और इनके समाधान में गंभीरता बरती जाए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों को त्वरित सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने क्षेत्र के प्रकरणों को गंभीरता से लेकर शीघ्र निपटान करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अपर कलेक्टर सभी राजस्व अधिकारियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। वे तहसील कार्यालयों का निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि 10 मई के बाद जिन तहसीलों में प्रकरणों का निराकरण नहीं होगा, वहां विशेष निरीक्षण किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों से कारण की स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, किसान किताब, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र जैसे राजस्व प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है। जिन तहसीलों की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
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