सुशासन तिहार में मिले 40 लाख से अधिक आवेदनो का निराकरण करने का दावा खोखला

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सुशासन तिहार में मिले 40 लाख से अधिक आवेदनो का निराकरण करने का दावा खोखला

जनता के आवेदनो को निरस्त करना निराकरण कैसे हो गया?

रायपुर। सुशासन तिहार में मिले 40 लाख से अधिक आवेदनों में से 39 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण होने के दावा पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए जो आम जनता से 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 10 लाख से अधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास की मांग, 2 लाख से अधिक आवेदन उज्जवला गैस योजना के लिए लगभग पौने दो लाख से अधिक आवेदन नया राशन कार्ड के लिए, 70000 से अधिक आवेदन सड़क पुल पुलिया निर्माण की मांग की एवं 25 लाख से अधिक आवेदन अन्य मांगों से जुड़ी हुई है। कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए की इतनी आवेदनों का  निराकरण कैसे किये है? आवेदनों को निरस्त करना निराकरण कैसा हो गया?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 10 लाख प्रधानमंत्री आवास की मांग का आवेदन को निराकरण कर दिया गया है तो क्या प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी है? या आवेदनों को भविष्य में पीएम आवास सूची बनने पर पात्र अपात्र आधार पर लाभ मिलने की जानकारी देकर सारे आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है? भाजपा ने वादा किया था सरकार बनने पर 500 रु में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा जबकि प्रदेश में ढाई लाख से अधिक उज्जवला गैस योजना देने की मांग आई है तो सरकार ने क्या 500 रु में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा निभाते हुए नए कनेक्शन को मंजूरी दे दी है या केंद्र से पात्रता आधार पर मंजूरी मिलने की बात कह कर आवेदनों को निरस्त कर दिया है? 2 लाख से अधिक नया राशन कार्ड बनाने का मांग आया है तो क्या सभी को नया राशन कार्ड बना कर दे दिया गया है या पात्रता के अनुसार राशन कार्ड बनने की बात रहकर आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों को बजट के अनुरूप स्वीकृत करने की बात कही गई थी लेकिन जो दावा किया जा रहा है आवेदनों का निराकरण करने की उसकी बजट के कोई व्यवस्था नहीं है 10 लाख प्रधानमंत्री आवास एकमुश्त मिलना संभव ही नहीं है सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई राशि अभी स्वीकृत नहीं की है पहले ही 18 लाख आवास स्वीकृत होने का दावा करके सरकार ने आवासहिनो के साथ जो भद्दा मजाक किया है डेढ़ साल में मात्र 6 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने की जानकारी विधानसभा में दी गई है। ऐसे में सरकार का यह दावा  सरासर खोखला साबित हो रहा है आवेदन कर्ताओं के साथ धोखा है सुशासन तिहार सिर्फ ढकोसला है किसी प्रकार से लाभ आवेदनकर्ताओं को नहीं मिल रहा है सरकार स्वीकृत आवेदनों की सूची को सार्वजनिक करें और आम जनता को धोखा देना बंद करें।