चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी ,साय बोले- ED अपने तरीके से करती है काम

  रायपुर . नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED की ओर से विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस आज सड़क पर...

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 रायपुर. नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED की ओर से विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस आज सड़क पर उतर आई. कांग्रेस इस कार्रवाई को पूरी तरह बदले की राजनीति बता रही है. इन सब के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशायल अभी मामले की जांच कर रही है. कांग्रेस के आरोपों पर बोले कि केंद्रीय एजेंसी अपने तरीके से काम करती है. मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है.देशभर में आज कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ की राजधानी में ED दफ्तर के बाहर पूर्व सीएम बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई को को केंद्रीय एजेंसियों के बल पर विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास बताया. 

जानिए क्या है National Herald Case

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था. आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) का अवैध अधिग्रहण कर लिया. स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था.

सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया. अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी.