जुर्माने की धमकी और अवैध वसूली बंद कर नए हाईटेक नंबर प्लेट लगवाने वार्ड स्तर पर शिविर लगाए सरकार

असल बात न्यूज  जुर्माने की धमकी और अवैध वसूली बंद कर नए हाईटेक नंबर प्लेट लगवाने वार्ड स्तर पर शिविर लगाए सरकार त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से आमज...

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जुर्माने की धमकी और अवैध वसूली बंद कर नए हाईटेक नंबर प्लेट लगवाने वार्ड स्तर पर शिविर लगाए सरकार

त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से आमजन त्रस्त, पुरानी गाड़ियों के पंजीयन रिकॉर्ड में मोबाईल नंबर संशोधन के लिए दर दर भटकने मजबूर

रायपुर। हाईटेक सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती किए जाने की धमकी पर कड़ा एतराज करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार पहले अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें, पोर्टल में आ रही दिक्कतें दूर करे, पुरानी गाड़ियों के परिवहन रिकॉर्ड में मोबाईल नंबर अपडेट करने की जटिल प्रक्रिया को ठीक करे, ऑनलाइन के साथ ऑफ लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे उसके बाद जनता पर अनिवार्यता थोपे। जनता ने सरकार चलाने का अधिकार दिया है, डरा धमका कर अत्याचार करने के लिए नहीं। खामी सरकारी प्रक्रिया में है, समय रहते सरकार त्रुटि सुधार नहीं पायी, लोग परेशान हो रहे हैं ऐसे में 10 हजार तक जुर्माना सर्वथा अनुचित है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकारों का फोकस न तो आम जनता की सुविधा में है और ना ही सुरक्षा में, एचएसआरपी नंबर प्लेट के नाम पर अवैध वसूली का कुत्सित प्रयास बंद करके इस सरकार को नए हाईटेक नंबर प्लेट लगवाने वार्ड स्तर पर शिविर लगाना चाहिए। जब मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई राजधानी में शिविर आयोजित हो सकता है, तो पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर पर यही व्यवस्था क्यों नहीं किए जा रहे हैं? भाजपा की सरकार क्या केवल आम जनता को तंगाने के लिए ही है?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया में आने वाले खर्च की पूरी राशि वाहन मालिक से ही वसूला जा रहा है। दुपहिया वाहनों के नए नंबर प्लेट के लिए 483 रुपए शुल्क और कार के लिए 656 रुपए वाहन मालिकों से वसूल रहे हैं, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही उसके बावजूद व्यवस्थित सिस्टम नहीं बना पाना सरकार की नाकामी है। आम जनता को सुविधा देने के बजाय भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाने 500 से 10 हजार रुपए तक जुर्माने का डर दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रक्रियागत त्रुटियों को दूर कर समय सीमा कम से कम 15 जून तक बढ़ाए।