जल संकट दूर करने, लंबित राजस्व मामलों का जल्द निराकरण करने के दिए निर्देश, पीएम आवास का काम भी जल्द पूरा करने कहा…

  रायपुर.  संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज अपने रायपुर संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जल संकट, पीएम आवास, खरीफ सीज...

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 रायपुर. संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज अपने रायपुर संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जल संकट, पीएम आवास, खरीफ सीजन, लंबित राजस्व मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए. संभाग आयुक्त कावरे ने बताया, सुशासन तिहार में 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं. 3 लाख से अधिक के प्रकरण रायपुर में आए हैं. शासन स्तर की मांगों को भेजा गया है. भूमिहीन कृषि योजना, महतारी वंदन, पीएम आवास को संबंधित आवेदन भेज दिए गए हैं. समीक्षा में 60% आवेदन का निराकरण किया गया है. सभी जिलों ने समाधान शिविर की तैयारी कर ली है. 7-10 वार्डों में से एक में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने बताया, रायपुर जिले में 9 हजार से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित है. कलेक्टरों को लंबित मामलों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. समय सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों के लिए कारण बताने के निर्देश दिए गए हैं. मामलों के निराकरण के लिए तीन महीने का समय दिया गया है.

किसानों को बीज उपलब्ध कराने, खराब हैंडपंंपों को सुधारने के निर्देश

बैठक में खरीफ सीजन को लेकर चर्चा की गई. संभाग आयुक्त ने किसानों की मांग अनुसार बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में जल संकट को लेकर भी चर्चा हुई. इस समस्या को दूर करने मल्टी विलेज स्कीम की योजना बनाई जाएगी. जहां-जहां काम पूरा हुआ है वहां सर्टिफ़िकेशन का काम चल रहा है. 380 हैंडपंप खराब है, जिसे सुधारने के निर्देश दिए. कावरे ने कहा, गिरते जल स्तर को लेकर कलेक्टरों ने बोर खनन पर रोक लगाई है. हैंडपंप के पास ही सोकता गढ्ढे बनाए जाने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि वाटर लेवल बना रहे.

पीएम आवास का काम पूरा करने के निर्देश

संभाग आयुक्त ने जहां पीएम आवास पूरे नहीं हुए हैं वहां समस्या का समाधान कर आवासों को पूरा करने के निर्देश दिए. संभागायुक्त महादेव कवरे ने जिला स्तर पर आत्मानंद स्कूलों की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए. स्कूलों में पुस्तक और ड्रेस समय में उपलब्ध कराने की बात कही. भारतमाला प्रोजेक्ट के भू-अर्जन के मुआवजा राशि प्रकाशित करने और दावा आपत्ति बुलाने के निर्देश भी दिए.