खबरें सीधे विधानसभा से.. नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्यों का वॉक आऊट,अनुपूरक बजट प्रस्तुत, 19 दिसंबर को भी होगी चर्चा19 दिसंबर को भी होगी चर्चा

  रायपुर . असल बात news . 17 दिसंबर.  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्न काल के दौरान सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी ग...

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रायपुर .

असल बात news.

17 दिसंबर. 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्न काल के दौरान सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने सरकार को घेरा।   बिना स्वीकृति के पुलिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया. 

विधायक कवासी लखमा ने प्रश्नकाल के दौरान सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें कितनी निर्माणाधीन है और कितने निर्मित हो चुके हैं? इसमें प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? कार्य की निर्माण एजेंसी किसने बनाई? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई थी? हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है. हम भी चाहते हैं की विकास हो, लेकिन यह कौन सा नियम है कि पहले पुल बनेगा, फिर टेंडर होगा? ये रोड पीडब्ल्यूडी बना रहा या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि दो स्थान हैं. एक सुकमा और एक दंतेवाड़ा जिले में – परिया और मुलेर आते हैं. आचार संहिता प्रभावशील थी. शिकायत के बाद काम रोक दिया गया. इसमें आगे कोई निर्माण नहीं हुआ है. निविदा जब खुलेगी, तब आगे का निर्माण होगा. यह निर्माण भारत सरकार ने स्वीकृत की है. पीडब्ल्यूडी बना रहा है. दोनों जगहों के कलेक्टर से कार्य स्वीकृत है.

इस पर कवासी लखमा ने कहा कि बिना स्वीकृति, बिना ऑर्डर के रोड बनाया गया है. ये पुल ज्यादा रेट से बन रहे हैं, और एक नाले में तीन पुल क्यों बनाया जा रहा है. आचार संहिता के समय जल्दी-जल्दी जिस ठेकेदार से काम कराया, जिसका विरोध गांववालों ने किया तो कार्य रुका, फिर से टेंडर उसी ठेकेदार को दिया गया है. क्या उस पर कार्यवाही करेंगे? लखमा ने पूछा कि क्या केवल कमीशन के लिए पुलिया बनाया जा रहा है? जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है. सब इंजीनियर क्या सरकार से बड़ा है? क्या दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?

अरुण साव ने इस पर सवाल किया कि क्या सवाल दो पुल के निर्माण से संबंधित है? इस पर लखमा ने कहा कि नाले में तीन तीन पुल कैसे बन रहा हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री ने स्वीकार किया कि पुल बन गया टेंडर बाद में हुआ यह काफी गंभीर बात है. सीधा सवाल है कि इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे क्या? आपने दो लोगों को कार्य दिया है, तीसरे को कोई कार्य नहीं दिया गया है सारी अनियमितताएं दिखाई दे रहे है कार्यवाही क्या करेंगे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है?

पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोक के बीच गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही करने विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी करने लगा. इसके साथ ही विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया।  

विधान सभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य कर दिया । 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने शुन्य काल में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा कराए जाने की मांग की।  विधान सभा में विपक्ष के नेता डॉ चरण दस महंत और अन्य कांग्रेस विधायकों ने  माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी पर स्थगन प्रस्ताव लाया । विधान सभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य कर दिया । 

कांग्रेस विधयकों  ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिला समूहों से ठगी की जा रही है ।  लोन वसूली के नाम पर महिलाओं को आधी रात को प्रताड़ित किया जा रहा है. नक्सल क्षेत्रों में भी ग्रामीणों से ठगी हो रही है. सरकार मामले में जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है. मामले में विपक्ष के स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग को आसंदी ने अग्राह्य कर दिया।  

उप मुक्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-२०२४ और छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक-२०२४ को पेश किया । वित्र मंत्री और आवास और पर्यावरण मंत्री ओ पी चौधरी ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-२०२४ और छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण ( संशोधन) विधेयक-२०२४ सदन में आज पेश किया ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा. 

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि अनितमितता की शिकायत पर ठेकेदारों का टेंडर क्यों निरस्त नहीं किया गया.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि जल जीवन मिशन में अनियमितता करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें क्या शिकायतें थी. कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन शिकायत सही पाए जाने के बाद भी उनका टेंडर निरस्त क्यों किया गया?

मंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि जो-जो शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई हुई है. ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है. 700 से ज्यादा शिकायते मिली थी. इस पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि फर्जी अनुभव की शिकायत पर 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की क्या ईडी से जांच कराएंगे? इस पर मंत्री साव ने कहा कि जांच हो रही है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी. जरूरत हुई तो एफआईआर भी करेंगें, कठोर कार्रवाई होगी.

ध्यानाकर्षण में गूंजा अवैध प्लाटिंग का मुद्दा 

धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने धर्सिवास विधानसभा क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत रूप से हो रहे अवैध प्लॉटिंग का मामला ध्यान कर्षण के माध्यम से आज विधान सभा में उठाया और राज्य सरकार से अवैध प्लॉटिंग करने वाले के खिलाफ करवाई की मांग की। 

राज्यस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने जबाब में कहा की धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुवी है और अवैध प्लॉटिंग के सम्बन्ध मै तहसीलदार और पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवैध प्लोटिंगकर्ता के विरुद्ध छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत नियम १९९९ की धारा-६१ क से ६१ छह के तहत नियमानुसार कार्रवाही किया जाता है।  मंत्री ने आश्वस्त किया की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाही किया जायेगा । 

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने घोषणा किया कि सरकार अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए जल्द एक नए नियम बनाये जायेंगे।  

 अनुज शर्मा ने विधानसभा के आस पास अवैध प्लाटिंग का मुद्दा भी उठाया।  विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने इसे गंभीर मानते हुवे राजस्व मंत्री को एक महीने के भीतर विधानसभा के आस पास अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के दिए निर्देश और विधान सभा को अवगत कराने का निर्देश दिए ।  

विधायक राजेश मूणत और अजय चंद्राकर ने भी प्रदेश में अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया ।  अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान किया कि रेरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के तहत जिनको अप्रूव नहीं है उसको लेकर राज्य सरकार जल्द एक नियम बनाएगी और अवैध कॉलोनी और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नए नियम  बनाकर कार्रवाई की जाएगी।