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 *पर्यावरण को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारीः श्री ओपी चौधरी* *छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास के लिए सद...

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 *पर्यावरण को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारीः श्री ओपी चौधरी*


*छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास के लिए सदैव तत्परः श्री ओपी चौधरी*


*कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए शुरू होगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीः श्री ओपी चौधरी*


*’छत्तीसगढ़ - विजन 2047’ पर  कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन,  आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया उद्घाटन*


*पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर हुई चर्चा*


रायपुर, 15 मार्च 2024/ 

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये आज ’छत्तीसगढ़ विजन 2047’ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया।  कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने की।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु  अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 की तैयारी की जा रही है जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लांच किया जाएगा। 


मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ  लाने की आवश्यकता है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरआत भी कर दी गयी है और अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी।


आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये जानकारी हैरानी होगी कि बड़े शहरों में उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण सड़क पर चल रही वाहनों के जरिए होता है और इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरुरी है। इसके लिए हम सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाए। 


छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव तथा छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो साल 2047 तक भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे प्रत्येक जीवित इंसान की सेहत उसके लिए जरूरी है वैसे ही पेड़ पौधों की अच्छी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, उनके भीतर भी जीवन है और उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। श्री भगत ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बदलाव में भी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।  


समाचार


*अग्निवीर के प्रति समाज मंे होगा सम्मान, कार्यकाल पूरा करने के बाद उनके पास अनुभव और हुनर की होगी* *पूंजी: उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा*


*प्रदेश के अग्निवीर में चयनित युवाओं का किया गया सम्मान*


*भारत माता की जयकारे से गूंज उठा पूरा हॉल, देश भक्ति कि प्रति अग्निवीरों में दिखा जज्बा*


*रोजगार पंजीयन के लिए एप का हुआ शुभारंभ* 


रायपुर 14 मार्च 2024/उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा तथा अन्य अतिथियों ने आज छत्तीसगढ़ के चयनित अग्निवीरों का शहीद स्मारक भवन में सम्मान किया। अग्निवीर थलसेना के लिए वर्ष 2023 के 870 और वर्ष-2022 में 434 अग्निवीरों का चयन हुआ है। शहीद स्मारक भवन में आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और उनका उत्साह वर्धन किया। युवा अग्निवीर सम्मान पाकर जोश से भर गए और भारत माता की जय के जयकारे लगाए। इस अवसर पर रोजगार एप का भी लोकार्पण किया गया। 


  उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अग्निवीरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमे गर्व है 11 हजार 500  ने पंजीयन कराया और उन्होने कड़ी मेहनत और लगन चयन परीक्षा दी फलस्वरूप  थलसेना में 876 युवाओं का चयन हुआ। इस बार 13 हजार से अधिक ने पंजीचन कराया और विश्वास है कि हम रिकार्ड सेलेक्सन लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार अग्निवीर चयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं गए है, इसका बेहतर परिणाम मिला है। इसके लिए उन्होंने  अधिकारियों को बधाई दी। 


श्री शर्मा ने कहा कि अग्निवीर के चयनित युवा देश-सेवा को लक्ष्य बनाकर आगे आए हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना की सराहना करते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में 25 प्रतिशत को सेना में कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ बाकि जब अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद श्रेष्ठ नागरिक बनकर लौटेंगे। समाज में उनका सम्मान होगा। जिनके पास कठिन परिश्रम एवं अनुशासित जीवनशैली की सीख रहेगी। उनके हाथों में हुनर भी रहेगा। साथ ही देश के प्रति उन्होंने जो अपना समय समर्पित किया है उसका अभिमान भी मन में रहेगा। जिससे वे अच्छे अधिकारी बनेगें, अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे, जीवन की नई शुरूआत करेंगे। उनका जीवन अलग और अनुशासित रहेगा। ऐसे अग्निवीर जो समाज और अपने जैसे अन्य युवाओं के लिए आदर्श रहेंगे। उन्होंने चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि लक्ष्यों को केन्द्रित करके सहज और निश्चिंतता के साथ कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। इस कार्यक्रम उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा और कवर्धा से बैगा समाज के प्रतिनिधि श्री बुध सिंह, श्री मोती बैगा एवं  कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार  विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन और संचालक  तकनीकी शिक्षा और रोजगार डॉ प्रियंका शुक्ला उपस्थित थे।


*बेरोजगार युवा मोबाईल एप से कर सकेंगे रोजगार पंजीयन* 


उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम में रोजगार पंजीयन के लिए मोबाईल एप और ई-रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने कहा कि इस एप के सहयोग से मोबाईल से ही जिसमे घर बैठे कहीं से भी आवेदक को रोजगार सहायता हेतु पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा प्राप्त होगी। वे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेेंगे। साथ ही रोजगार की सूचना भी मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस एप में आवेदक को नवीनीकरण की सुविधा प्राप्त होगी और अभिलेखों के सत्यापन आधार ओटीपी के माध्यम से होगा। साथ ही इसके लिए कार्यालय में उपस्थिति देने की आवश्यकता नही होगी। एस.एम.एस. के माध्यम से पंजीयन नंबर एवं पोर्टल पर लॉग-इन हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे।


*विशेष लेख*


*छत्तीसगढ़ में सुशासन के तीन माह*


*जी.एस. केशरवानी, उप संचालक*


        छत्तीसगढ़ में पिछले पांच सालों में फैले कुशासन और अव्यवस्था से मुक्ति मिल गई है। आम जनता को नई सरकार बनने से राहत मिली है। नई सरकार के गठन के मात्र तीन माह में ही लोगों ने महसूस किया है कि आम जनता की हर बात सुनी जाएगी। राज्य के गरीब, किसान महिलाओं और युवाओं को तरक्की की राह पर लाने के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की गई है। यह राज्य सरकार के सुशासन की संकल्पना की सफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य की बागडोर सम्हालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है। श्री साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूल मंत्र सुशासन हैं। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। 


     सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की कमान सम्हालते ही उन्होंने राज्य की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र तीन माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का ज्ञोतक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वंय श्री साय के नेत्त्व में छत्तीसगढ़ में हो रहे काम काज की तारीफ की थी। 


        मुख्यमंत्री श्री साय का मानना है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना जरूरी है। इसको ध्येय में रखकर छत्तीसगढ़ की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए रोड मैप बनाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने नई संभावनाओं वाले सेक्टरों पर विशेष फोकस किया जाएगा। वनांचल क्षेत्रों विशेषकर बस्तर और सरगुजा के विकास को प्राथमिकता में रखा गया है। यहां सड़क, रेल, वायू और संचार कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवा रायपुर में आई.टी. हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अलावा पुराने रायपुर और भिलाई में आई.टी. आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल है। 


        नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और तकनीकी शिक्षा के विस्तार से राज्य में कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी फोकस रखा गया है, जिससे युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके। इसके लिए शिक्षा अधोसंरचना हो मजबूत किया जा रहा है। राज्य में संचालित आई.टी.आई का उन्नयन किया जा रहा है।  तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए आईआई टी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम , रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू करने की तैयारी है। 


         राज्य में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टालरेंस की नीति अपनायी जा रही है। आईटी आाधरित टूल के माध्यम से कर वंचन को रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। योजना आयोग अब राज्य नीति आयोग कहलाएगा। देश के अन्य राज्यों में बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन कर राज्य में इसका क्रियान्वयन के लिए काम किया जा रहा है।  


          राज्य की अर्थव्यस्था की धुरी यहां के किसान और खेती-किसानी है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने देश की सबसे बड़ी आदान सहायता योजना शुरू की है। किसानों को यहां धान की सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है। मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए श्री साय ने यहां के किसानों को धान का 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान की कीमत दी है। समर्थन मूल्य और राज्य द्वारा घोषित उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना में किसानों को दी जा रही है। किसानों को प्रति एकड़ 19257 रूपए की अदान सहायता दी जा रही है। 


          कृषक उन्नति योजना में किसानों पर हो रही धन वर्षा ने राज्य में खुशहाली का नया वातावरण निर्मित हुआ है। इस योजना में 24.72 लाख से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की जा रही है। इससे राज्य में खेती किसानी के साथ-साथ व्यापार और उद्योग जगत में भी उत्साह का संचार हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया उनके जन्मजयंती सुशासन दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कें किसानों को धान खरीदी में दो साल के बकाया बोनस की 3617 करोड की राशि देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 


    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 10 मार्च को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को नमन करते हुए कहा की आज उनकी एक और गारंटी पूरी हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं को उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से के एक-एक हजार रूपए की राशि के मान से 655 करोड़ रूपए अंतरित की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ की माताओं के स्वावलंबन में यह योजना बहुत कारगर सिद्ध होगी।  


     राज्य के वनांचल क्षेत्रों में भी सुशासन की नई अलख जगाने में श्री साय सफल हुए हैं। उन्होंने बस्तर और सरगुजा जैसे पिछडें़ क्षेत्रों के विकास को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। यहां सडक, संचार इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही अति पिछड़े जनजाति समूह के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास, पेयजल, सड़क बिजली जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इससे वनवासियों में नई आशा का संचार हुआ है। 

      राज्य के गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त चांवल, 18 लाख परिवारों को प्रधान मंत्री आवास की स्वीकृति, महिला समूहों को फिर से रेडीटू ईट बनाने दायित्व, युवाओं को रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, नवा रायपुर में को आई हब बनाने की दिशा में पहल जैसे अनेक कार्य हुए हैं।  ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक नल के माध्यम से जल पहुचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। कृषि मजदूरों के लिए दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में प्रति वर्ष दस हजार रूपए की आर्थिक सहायता देने के लिए 500 करोड रूपए का बजट रखा गया है। 


      राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इनवेस्ट छत्तीसगढ़ का योजन भी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट औद्योगिक गतिविधयों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कारिडोर के निर्माण की योजना है। राज्य में नई उद्योगनीति भी सभी हितधारको के चर्चा कर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। राज्य में युवाओं के लिए राजधानी के नालंदा परिसर की तर्ज पर अन्य शहरों में हाईटेक लाइब्रेरी प्रारंभ करने और नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी।

*आईटी और आईटी आधारित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए छत्तीसगढ़ में भविष्य बहुत उज्ज्वल: मुख्यमंत्री श्री साय*


*राज्य शासन राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध: श्री ओपी चौधरी*


*मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने दो आईटी कम्पनियों को संचालन हेतु सौंपा बिल्ट-अप एरिया आवंटन आदेश* 


*नवा रायपुर में 90 हजार वर्ग फीट बिल्ट-अप एरिया में काम करेंगी दो कंपनियां, 2200 युवाओं को मिलेगा रोजगार*


*सीबीडी में आईटी इकाईयों के संचालन के लिए 2.80 लाख वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया चिन्हांकित* 


*10,000 कुशल रोजगार अवसरों का होगा सृजन*


रायपुर, 11 मार्च 2024/ 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज दो आईटी कंपनियों  मेसर्स स्क्वेयर बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एवं मेसर्स रेडिकल माइंड्स टेक्नॉलाजिस प्राइवेट लिमिटेड को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया का आबंटन आदेश सौपा। ये कंपनियां आईटी इकाईयों की स्थापना तथा संचालन करेंगी।  



मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित  कार्यक्रम  में आईटी कंपनियों का  हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि नवा रायपुर को हम इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं।यहां बड़े पैमाने पर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल  राज्य सरकार द्वारा शुरू   की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए हम नया रायपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी कर रहे हैं तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना का निर्णय  लिया है। उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना चाहिए। नवा रायपुर की संकल्पना के वक्त ही इसकी तैयारी कर ली गई थी और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों के अनुरूप उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। 


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम हैदराबाद और बंगलूरू की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी और आईटी पर आधारित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे।इसके लिए हम इन उद्योगों को  फर्निश्ड बिल्डअप स्पेस दे रहे हैं।


मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज दो कंपनियों स्क्वायर बिजनेस सर्विस हैदराबाद तथा रेडिकल माइंड्स टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड को 90 हजार वर्गफीड बिल्टअप एरिया दे रहे हैं। इससे 2200 कुशल रोजगार सृजन हो सकेगा।अभी अन्य कंपनियों से भी हमारी चर्चा चल रही है और लगभग 1 लाख 60 हजार वर्ग फीट में इकाइयों के संचालन के लिए आवेदन अपेक्षित हैं। इससे लगभग 3800 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।


उन्होंने कहा कि इन आईटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण समन्वय कर रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उच्च स्तर की तकनीकी संस्थाएं हैं उसके चलते आईटी और आईटी आधारित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए छत्तीसगढ़ में भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवा रायपुर में काम करने के बढ़िया वातावरण से निश्चित रूप से ही यह कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर कार्यक्षेत्र साबित होगा और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।



इस मौके पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा की मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित किये जाने के संकल्प से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्विस सेक्टर उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु अनुकूल नीति एवं परिस्थितियों का समग्र विकास किया जा रहा है।  उन्होंने कहा की राज्य शासन राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। सर्विस सेक्टर की सहायता से राज्य की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा मिलेगा। 



उन्होंने कहा की इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार, बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर अटल नगर में आईटी हब की स्थापना करने जा रही है, जिसके प्रथम चरण में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा CBD, सेक्टर 21 में निर्मित रिटेल तथा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगभग 2,80,000 वर्ग फुट पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों को फर्निश्ड बिल्टअप का आबंटन किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के युवाओं हेतु लगभग 10,000 कुशल रोजगार का सृजन अपेक्षित है, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शिक्षा संस्थानों से आईटी कंपनियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।



मुख्यमंत्री श्री साय और वित्त मंत्री श्री चौधरी की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में सर्विस सेक्टर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति एवं परिस्थितियां समग्र रूप से निर्मित की गई हैं, ताकि आईटी कंपनियां नवा रायपुर में अपनी इकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने हेतु आईटी कंपनियों को आकर्षक दर तथा शर्तों पर फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस आईटी-आईटीज इकाई स्थापित करने के लिए आबंटित किया जा रहा है।


प्रदेश में युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आईटी-आईटीज कंपनियों को प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों से भी जोड़ा जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आईटी-आईटीज कंपनियों में कार्यरत युवाओं को उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से समन्वय भी स्थापित किया गया है।


नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-21 में प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिला रिटेल काम्प्लेक्स तथा कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इस बहुमंजिला काम्प्लेक्स में आईटी-आईटीज कंपनियों को आबंटन हेतु लगभग 2 लाख 80 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप क्षेत्रफल चिन्हांकित किया गया है। जिसमें आईटी-आईटीज संबंधित कार्यालयों के संचालन से लगभग 10,000 कुशल रोजगार अवसरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन होगा।  


इस मौके पर राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

*राज्य स्तरीय महापंचायत*


*बिहान से जुड़कर लखपति दीदी  बनी श्रीमती नीलम साहू*


*श्रीमती निरूपा साहू गृहणी से बनी ड्रोन दीदी*


रायपुर,11 मार्च 2024/ राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत में आज केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज मंत्रालय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने  श्रीमती नीलम साहू को लखपति दीदी और श्रीमती निरूपा साहू को ड्रोन दीदी के रूप में सम्मानित किया।


ग्राम पंचायत डोमा,विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर की श्रीमती नीलम साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और 2021 से बैंक सखी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच-तोरला में कार्यरत हैं । श्रीमती साहू लोक सेवा केन्द्र संचालित कर रही है जहाँ वो पेन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस का निर्माण कराने का कार्य,बीमा संबंधी कार्य, श्रमिक कार्ड रेलवे टिकट फंड ट्रान्सफर इत्यादि एवं कृषिगत कार्य भी कर रही है जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपए होती है।


बलौदाबाजार के लाहोर ग्राम की निवासी श्रीमती  निरूपा साहू  ने गृहणी होकर भी कुछ कर दिखाने का जज़्बा को जगाए रखा। उन्होंने अपने सपनों  को पूरा करने गृहणी से ड्रोन दीदी तक का सफर तय किया है अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने इफको संस्था के सहयोग से ड्रोन दीदी हेतु ग्वालियर में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त की है। श्रीमती साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और कृषिगत कार्यों से 2 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक आय भी प्राप्त कर रही है।


गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना शुरु की गई है।योजना के लागू होने से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 10 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। योजना के तहत स्वयं सहायता समूह में बैंक वाली दीदी, दवाई वाली दीदी, आंगनवाड़ी वाली दीदी शामिल है  लखपति दीदी योजना इनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो देश की इन दीदी को एलईडी, प्लंबिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल वर्क की स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें पैसा कमाने के योग्य बनाएगा।सरकार द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।


समाचार 


*मुख्यमंत्री बोले-युवाओं का भविष्य संवारना सरकार की जिम्मेदारी*


*परीक्षार्थियों के लिए रायपुर शहर मे एक और लाईब्ररी बनेगी*


*पीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच पर मुख्यमंत्री का प्रतियोगियों ने जताया आभार*


रायपुर 10 मार्च 2024/रायपुर शहर के बैजनाथ पारा में नव निर्मित तक्षशिला लाईब्रेरी और डिजिटल रीडिंग जोन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश-प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवारना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है। पढ़-लिखकर ही युवा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अधिकारी बन सकते है। पढ-लिख कर ही देश की सेवा कर सकते है और देश के विकास में भागीदार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति युवाओं के उत्साह और तैयारियों की लगन को देखते हुए रायपुर शहर में नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और सुसज्जित लाईब्रेरी स्थापित करने की भी घोषणा की।  


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विकसित भारत के रूप में संवारने का संकल्प लिया है और हमें छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर इस अभियान में भागीदारी करनी है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ने, मेहनत करने की समझाईश भी दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, वित मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक श्री मोतीलाल साहू, धरसींवा विधानसभा के विधायक श्री अनुज शर्मा, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढ़ेबर, नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे सहित कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा भी मौजूद रहे। 


*पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने पर प्रतियोगियों ने जताया आभार -*


राज्य सरकार द्वारा पीएससी परीक्षा की गड़बड़ियों की जांच केन्द्रीय जांच एजंेसी सीबीआई को सौंपने के सरकार के फैसले पर प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया। तक्षशिला लाईब्ररी के शुभारंभ अवसर पर पहंुचे श्री साय ने जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मुलाकात की तो परीक्षार्थी सुश्री खुशबू चौहान और सुश्री तान्या चंद्राकर ने सभी प्रतिभागियों की ओर से मुख्यमंत्री को पीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए धन्यवाद दिया। जिसका उपस्थित अन्य प्रतिभागियों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन किया। सुश्री तान्या चन्द्राकर ने सीबीआई जांच से पीएससी परीक्षा में हुई धांधलियों का पर्दाफाश होने की बात कही और योग्य प्रतिभागियों के चयन की संभावना जताई। खुशबू चौहान ने कहा कि इससे आने वाले एग्जाम में गड़बड़ियां करने से अधिकारियों में भय होगा और वे निष्पक्ष परीक्षाएं कर केवल योग्य प्रतियोगियों का ही चयन कर पाएंगे।  दोनो प्रतिभागियों से श्री साय ने लाईब्रेरी में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। 

 

*मुख्यमंत्री ने चखा मिलेट्स से बने व्यंजनों का स्वाद-*


 तक्षशिला लाईब्रेरी परिसर में विद्यार्थियों के लिए नाश्ते, चाय-पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था सशुल्क रखी गई है। आज उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रूफटॉप पर मातृकुटीर स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित कैंटीन में मिलेट्स के बने स्वादिष्ट और स्वास्थ्य वर्धक नाश्ते का भी स्वाद चखा। मुख्यमंत्री ने रागी के सैंडविच, फरा, लड्डू, जौ के लड्डू, रागी का पीडिया, कोदो की खीर के साथ गुड की चाय भी पी। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह लाईब्रेरी 24 घण्टे खुली रहेगी, ऐसे में यहां पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए चाय-नाश्ते पानी की भी व्यवस्था जिला प्रशासन ने कराई है। मातृकुटीर स्व-सहायता समूह द्वारा विद्यार्थियों को हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता तथा चाय सशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।


*छत्तीसगढ़ में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और  इसकी संभावनाओं पर  चर्चा* 



*भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री श्री साय से की मुलाकात* 



 



 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे ,मुंबई के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय  से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर राज्य में नाभकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने तथा परमाणु ऊर्जा की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए इसकी संभावनाओं पर विस्तार से  चर्चा की।


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई की श्रीमती अर्चना शर्मा डायरेक्टर, बीम टेक्नोलॉजी और श्रीमति ज्योति दीवान,साइंटिफिक ऑफिसर बी ए आर सी ने  मुख्यमंत्री श्री साय को  छत्तीसगढ़ राज्य  में परमाणु ऊर्जा की कृषि, बिजली और अन्य उपयोग की संभावनाओं के बारे  में बताया  l


वैज्ञानिकों ने बताया कि 

नाभकीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करना, जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए आज के समय की प्राथमिकता है । उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में परमाणु ऊर्जा विभाग की कोई भी इकाई  नहीं है। छत्तीसगढ़ में संयंत्र लगाने पर  इसका राज्य को  अच्छा लाभ मिलेगा और  रोजगार की संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे l उच्च तकनीक पर आधारित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का भी उत्थान होगा ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ वनोपज सहित खनिज संसाधनों से  भरपूर है।  इसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।उन्होंने  वैज्ञानिकों से चर्चा के दौरान  राज्य में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रस्ताव पर अपनी रुचि दिखाई और इस दिशा में सरकार की ओर से समुचित रूप से प्रयास करने का आश्वासन दिया l इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर  के  विभागाध्यक्ष अनुवांशिकी एवम पौध प्रजनन विभाग के डॉक्टर दीपक शर्मा भी मौजूद थे।


*श्रमिकों के पंजीयन का नवीनीकरण की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई*


  रायपुर, 07 मार्च 2024/  छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष अधिक हो गई है। उन्हें नवीनीकृत पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। ऐसे श्रमिक पुनः अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। 31 मार्च 2024 के बाद पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को अपंजीकृत माना जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

*प्रदेश में बनेगी नई औद्योगिक नीति: मंत्री श्री देवांगन*


*सी. आई. आई. के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए उद्योग मंत्री* 


रायपुर, 06 मार्च 2024/वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। जिससे प्रेदश में नवीन उद्योग धंधा स्थापित हो और यहां के निवासियों को आजीविका के लिए काम मिल सके। उद्योग मंत्री श्री देवांगन आज जोरा स्थित एक निजी होटल में आयोजित कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सी.आई.आई.) छत्तीसगढ़ की वार्षिक बैठक में शामिल हुए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित होने से यहां के लोगों का नियोजन होगा। राज्य सरकार आगामी 5 वर्ष के लिए ऐसी औद्योगिक नीति (वर्ष 2024-2029) बनाएगी जिससे प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों का भी ध्यान रखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते है कि युवाओं को अधिक से अधिक काम मिले जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके। सी.आई.आई के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री आशिष श्राफ ने उद्योग मंत्री का इस सम्मेलन में पधारने पर उनके प्रति आभार प्रकट किया।


*मंत्री ने दिए सख्त निर्देश लंबित आवेदनों का 15 दिन में निराकरण करें*


*शत्-प्रतिशत श्रमिकों को मिले शासन की योजनाओं का लाभ: श्रम मंत्री श्री देवांगन* 


*दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाएं*


*श्रम मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की* 


रायपुर, 06 मार्च 2024/श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश के शत्-प्रतिशत श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रमिकों के हित को प्राथमिकता में लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। उक्त बातें श्रम मंत्री श्री देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में कही। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित थी। बैठक में श्रमायुक्त एवं सहसचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त श्री एस. एल जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 


श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बैठक में लंबित मामलों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के कुछ जिलों में श्रमिकों के पंजीयन फार्म को निरस्त कर दिया गया है। श्रमिको से अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जावे। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिले। दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाया जाए। श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाईल कैम्प लगाकर मजदूरों का पंजीयन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। मजदूर बिना पंजीयन के किसी भी साईट में काम ना करें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 15 दिवस के भीतर जिलेवार योजना की समीक्षा की जाए और यदि इसके बाद ही योजना के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं आई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 


मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए किफायती दर पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। अधिकारी अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां जाकर स्वयं भोजन कर इसकी गुणवत्ता को भी परखें। 


अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 22 स्थानों पर दाल-भात केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा और अन्य 22 स्थानों पर दाल-भात केन्द्र शुरू करने के लिए एमओयू किया गया है। मंत्री ने बैठक के दौरान महतारी जतन योजना, नोनी बाबू छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र श्रमिक परिवारों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।