केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 पर लोगो की दावा, आपत्ति आमंत्रित की

  नई दिल्ली। असल बात न्यूज़। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर कोड के तहत मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए हितधा...

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 नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर कोड के तहत मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए हितधारकों से, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किया है।  ये  आपत्तियों और सुझावों को मसौदा नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस मसौदा नियम के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोड के प्रावधानों के संचालन किया जाएगा। भवन और अन्य निर्माणकर्ताओं के यहां कार्यरत असंगठित कामगार, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स की  सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि 2020, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और सेस के संबंध में इस कोड के नए प्रावधानों से कई सारे सुधार किए जाएंगे।

केंद्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों, टमटम श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के स्व-पंजीकरण सहित आधार आधारित पंजीकरण के लिए मसौदा नियम उपलब्ध कराया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पहले ही ऐसे पोर्टल के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोड के तहत तैयार की गई किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत किसी भी योजना का लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक असंगठित श्रमिक या टमटम कार्यकर्ता या मंच कार्यकर्ता को विवरण के साथ पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य कल्याण बोर्ड के निर्दिष्ट पोर्टल पर भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के आधार आधारित पंजीकरण के बाद नये नियम के अनुसार  एक भवन श्रमिक के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर उस राज्य में वह उसी योजना का लाभ पाने का हकदार होगा।  और उस कर्मचारी को यह लाभ दिलाने की उस राज्य के भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी होगी।

एक नियत अवधि तक रोजगार पर रहने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी जिला ने के बारे में नियमों में भी प्रावधान किया गया है।

नियम व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के मामले में पंजीकरण को रद्द करने सहित एक प्रतिष्ठान के एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए भी प्रदान करते हैं।

ईपीएफओ और ईएसआईसी कवरेज से एक प्रतिष्ठान से बाहर निकलने के तरीके और शर्तों के बारे में भी प्रावधान किया गया है।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के संबंध में सेस के स्व-मूल्यांकन और भुगतान की प्रक्रिया को नियमों में विस्तृत किया गया है। स्व-मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए, नियोक्ता राज्य लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्दिष्ट दरों के अनुसार निर्माण की लागत की गणना करेगा या रिटर्न या दस्तावेजों के आधार पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

इस तरह के उपकर के विलंबित भुगतान की ब्याज दर हर महीने 2 प्रतिशत या एक महीने के भाग से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है। मौजूदा नियमों के तहत, मूल्यांकन अधिकारी को यह निर्देश देने की शक्ति है कि कोई भी सामग्री या मशीनरी निर्माण स्थल से नहीं हटाई जा सकती है या उसे परेशान नहीं किया जा सकता है। निर्माण कार्य को अनिश्चित काल के लिए रोक देने की ऐसी शक्ति का मसौदा नियमों में वापस ले लिया गया है। इसके अलावा, मसौदा नियमों के तहत, निर्धारण अधिकारी भवन और अन्य निर्माण कार्य बोर्ड के सचिव की पूर्व स्वीकृति के साथ ही निर्माण स्थल का दौरा कर सकता है।