बड़ी खबर,किसानों के लिए खुशखबरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक पैसा देना मंजूर, पहली किस्त में मिलेंगे 9000 करोड़ रुपए

  न्यूनतम समर्थन मूल्य, पर धान की खरीदी के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ को मिला सबसे अधिक पैसा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एनस...

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 न्यूनतम समर्थन मूल्य, पर धान की खरीदी के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ को मिला सबसे अधिक पैसा।राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एनसीडीसी, ने इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को दिए हैं पहली किस्त में 9000 करोड़ रुपए। उल्लेखनीय है कि अभी  नए कृषि सुधार विधेयक, लाए जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर  छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र के खिलाफ आंदोलन के मूड में हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को इतनी अधिक राशि मिल जाने से माना जा रहा है कि यहां के किसान राहत की सांस लेंगे।

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

 केंद्रीय कृषि मंत्रालय के शीर्ष वित्त पोषण संगठन न   राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी ) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन खरीफ धान खरीद के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को 19 हजार 444 करोड़ रुपये की पहली किस्त के रूप में मंजूरी दी है। इसमें इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश को सबसे अधिक 9000 करोड़ रुपए दिया जाने वाला है।राज्य के किसानों के लिए यह राहत भरी खबर आई है। वहीं धान खरीदी करने वाली एजेंसी को भी आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।

धान अधिप्राप्ति संचालनों को अपने संबंधित सहकारी संगठनों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से करने में राज्यों / राज्य विपणन संघों की सहायता के लिए इन राशियों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं। बड़े धान उत्पादक राज्य हरियाणा को 5हजार444 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 5हजार500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

माना जा रहा है कि COVID महामारी के दौरान NCDC का यह सक्रिय कदम इन तीनों राज्यों के किसानों को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता देगा, जो देश में धान के उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा हैं। समय पर कदम राज्य एजेंसियों को तुरंत खरीद अभियान शुरू करने में मदद करेगा। यह किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए बहुत आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा।

प एनसीडीसी, के प्रबंध निदेशक  सुदीप नायक ने कहा कि म प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस बारे में बार-बार गाइडलाइन मिलती रही है। एनसीडीसी को देश के बड़े धान उत्पादक राज्य राज्यों के समक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने मैं आने वाली आर्थिक परेशानियों से संबंधित जानकारियां मिलती रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए एमएसपी संचालन हेतु राज्यों की सहायता करने के एनसीडीसी  लगातार योजनाएं बनाता है।