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तथाकथित आधुनिकता की फटी- मैली,दबी- कुचली, शोषित- व्यसनी चादर ओढ़ कर हम अपने आपको सभ्य, स्वतंत्र विचारवान प्रगति की ओर तेजी से बढ़ने वाला आधु...

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तथाकथित आधुनिकता की फटी- मैली,दबी- कुचली, शोषित- व्यसनी चादर ओढ़ कर हम अपने आपको सभ्य, स्वतंत्र विचारवान प्रगति की ओर तेजी से बढ़ने वाला आधुनिक होने का नाटक जरूर करते हैं लेकिन समाज- परिवार का सच यही है कि दहशत, गुंडों के खूनी पंजे के साए में स्त्री महिला लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाने, गुंडों के खूनी शिकंजी का शिकार होने से बचाने उसको घर में ही कैद कर देना, उसकी पढ़ाई छुड़ा देना,  उसे किसी से मिलने जुलने पर रोक लगा देना, उसका कम उम्र में विवाह कर देना ही सबसे अच्छा उपाय समझा जाता है। इतिहास बताता है कि सोहला भी शताब्दी में भी यही होता रहा था और आज भी वैसे ही हालात जस के तस बने हुए हैं। पितृसत्तातमक सत्ता समाज की मानसिकता की जो खामियां हैं वह बुराइयां आज भी जस की तस बनी हुई है और हमारे बीच बार-बार उजागर होती रही है। हम इन सच्चाई यों को भले ही स्वीकार  करने से बचते रहें, इसकी चर्चा में हिस्सा ना ले, ऐसा नहीं है, की दुहाई देते रहें लेकिन देश की 80% आबादी की वास्तविकता यही है। हमारा समाज, हमारी व्यवस्था,देश की सरकार तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण का दावा करती आ रही है, लेकिन हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बार-बार यह सवाल खड़े करती है कि महिलाएं आखिर कितनी सुरक्षित हैं? स्त्रियां ना तो स्कूलों में, ना महाविद्यालयों में, ना नौकरी करने के स्थानों पर ना अपने घरों में सुरक्षित नजर आती हैं ना ही अपने पास पड़ोस में सुरक्षित हैं।

 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 2021 में 1 जनवरी से 15 जुलाई के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6,747 मामले दर्ज किए गए थे और 2022 में यह संख्या बढ़कर 7,887 हो गई

2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया था. 193 देशों में हुए इस सर्वे में महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके साथ होने वाली यौन हिंसा, हत्या और भेदभाव जैसे कुछ पैमाने थे, जिन पर दुनिया के 193 देशों का आकलन किया गया था. भारत हर पैमाने में पीछे था. वहां औरतों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सबसे खराब थी.

कानून से नहीं तो फिर कैसे रुकेंगे बलात्कार? कैसे बनेगा एक ऐसा समाज, जहां लड़कियां बेखौफ होकर घूम सकें, जी सकें. इस सवाल का जवाब कानून की किताब और एनसीआरबी के आंकड़ों में नहीं है. इसका जवाब है हमारे समाज और परिवार के पितृसत्तात्मक ढांचे में, जिसने मर्दों के लिए सारे विशेषाधिकार सुरक्षित कर रखे हैं और औरतों के लिए सौ नियम-कानून बनाए हैं.

जो बलात्कार होने पर लड़की के कपड़ों की इंक्वायरी करने लगता है. जो अपनी लड़कियों को बलात्कार से बचने के सौ सबक सिखाता है, लेकिन अपने बेटों को कभी नहीं सिखाता कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए. जो छेड़खानी के डर से लड़कियों को घर में कैद कर देता है और लड़कों को छेड़ने के लिए सड़कों पर आजाद घूमने देता है.

जिस समाज ने अपनी इज्जत का सारा ठेका औरतों के सिर डाल दिया हो और जिस समाज में इज्जत बलात्कारी की नहीं, बलात्कार का शिकार होने वाली लड़की की जा रही हो. उस समाज में औरतों के लिए गरिमापूर्ण जगह मुमकिन नहीं. यही हैं वे सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सवाल, जिसे पूछे बिना और जिसका ईमानदारी से जवाब दिए बिना औरतों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने का सपना पूरा हो ही नहीं सकता.

अपराधों पर सख्त कानूनों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है. यौन हिंसा के लगातार सामने आ रहे मामलों ने एक बार फिर महिलाओं के प्रति समाज के नजिरये पर चर्चा छेड़ दी है.
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यौन अपराधों पर सख्त कानूनों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है. यौन हिंसा के लगातार सामने आ रहे मामलों की वजह से महिलाओं के प्रति भारतीय समाज के नजरिये पर फिर चर्चा शुरू हो गई है.

हाल के महीनों में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़ और शोषण जैसे अपराधों में तेजी आई है. छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में दर्ज होने वाले हाईप्रोफाइल मामले इसी का सबूत पेश कर रहे हैं. पिछले हफ्ते एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया और आपत्तिजनक तस्वीरों के साथ उसका वीडियो भी बनाया गया. इस घटना ने देशभर में हंगामा खड़ा किया और अब लोग दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.

"रेप कैपिटल" का तमगा पा चुकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक पॉश इलाके में पिछले ही हफ्ते एक 24 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार किया गया. आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर रोज बलात्कार की छह घटनाएं होती हैं लेकिन बलात्कार की ये घटनाएं सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं हैं. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक 17 वर्षीय युवती को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच कर उसका यौन उत्पीड़न किया गया. वहीं आंध्रप्रदेश में भी पुलिस ने मानसिक रूप से विकलांग एक 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार  वृंदा ग्रोवर के मुताबिक "देश के हर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का स्तर अलग-अलग है. इसके साथ ही आरोपियों पर दोष साबित न होने के चलते लैंगिंक हिंसा के मामलों में तेजी आई है और ये सारे ही मामले दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के इतिहास को दर्शाते हैं."

बलात्कार, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध यही संकेत देते हैं कि भारत सुरक्षित नहीं है. राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 के दौरान देश में बलात्कार के 34,651 दर्ज किए गए. लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रहे लोग इसे सही नहीं मानते. उनके मुताबिक बलात्कार के असल मामले इस आंकड़े से भी अधिक होंगे, लेकिन सुरक्षा की कमी और सामाजिक ताने-बाने के चलते कई बार महिलाएं सामने नहीं आती.

महिलाओं की सुरक्षा, उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक अहम चुनावी मुद्दा है. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है. महिलाओं के साथ होने वाले 11 फीसदी अपराध इसी राज्य में होते हैं. दूसरे स्थान पर 10 फीसदी के साथ पश्चिम बंगाल, 9.5 फीसदी के साथ महाराष्ट्र और 8.6 फीसदी के साथ राजस्थान का नंबर आता है.

पूर्व पुलिस अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक यौन अपराधों से निपटने के लिए पुलिस सुधारों पर जोर दिया जाना चाहिए. वहीं नागरिक अधिकार समूह और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के मुताबिक प्रशासन की कमी और कुछ राज्यों में लिंग अनुपात की गिरती दर भी इन अपराधों के लिए जिम्मेदार है.

भारत में बलात्कार अब भी एक सामाजिक समस्या है और यही कारण है कि जो महिलाएं इस तरह की हिंसा का शिकार भी होती हैं वे इन मामलों की रिपोर्ट दर्ज कराने में संकोच महसूस करती हैं. लेकिन अब बड़े शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की मुहिम छेड़ी गई है. फेसबुक पर "हैशटैग आई विल गो आउट" के साथ की गई शुरुआत अब एक देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो रही है.

इस विषय में काम कर रहीं कल्पना विश्वनाथ के मुताबिक, "भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को सिर्फ महिलाओं के आसपास रखकर देखा जा रहा है. महिलाओं का काम पर जाना, सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल करना, हक की मांग करना आदि व्यवहार समाज में महिलाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है और ये प्रतिक्रिया बहुत हद तक महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा की जिम्मेदार है."

औरतों के साथ सेक्शुअल और नॉन सेक्शुअल वॉयलेंस में हम अव्वल थे और भेदभाव करने में तो हमारा कोई सानी ही नहीं था. छह साल पहले भारत में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए यूएन ने लिखा था, "यूं तो पूरी दुनिया में औरतें मारी जाती हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बर्बर और क्रूर तरीके से लगातार लड़कियों को मारा जा रहा है."

2012 में निर्भया कांड के बाद हमें ऐसा लगा था कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल देश की प्रमुख चिंता बन गया है. रेप कानूनों को और सख्त करने की मांग हुई और उस मांग पर तत्काल अमल भी किया गया. जस्टिस जेएस वर्मा की अगुआई में बनी कमिटी ने 29 दिनों के भीतर जनवरी 2013 में 631 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी.

रिपोर्ट आने के महज तीन महीने के भीतर अप्रैल 2013 में संसद के दोनों सदनों से पास होते हुए यह कानून भी बन गया. महिला सुरक्षा के सवाल पर जितनी तत्परता के साथ कानून में बदलाव हुआ, उसकी नजीर आजाद भारत के इतिहास में कम ही देखने को मिलती है.

कुछ वक्त के लिए तो सभी को यह यकीन सा हो चला था कि अब औरतों की स्थिति इस देश में बदलने वाली है. लेकिन अगले साल जब फिर से एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, तो पता चला कि औरतों के साथ हिंसा और बलात्कार की घटनाएं 13 फीसदी बढ़ चुकी थीं. उसके बाद से यह ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया है. 2016-17 में अकेले देश की राजधानी में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में 26.4 फीसदी का इजाफा हुआ था.

यह सारे तथ्य और आंकड़े एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं कि अपनी महिलाओं को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देने में हम बुरी तरह विफल रहे हैं. सिर्फ छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में ही नहीं, महानगरों में भी मेरे जैसी लड़कियां अंधेरा होने के बाद किसी खाली, अकेली सड़क पर चलने में डरती हैं. हमें हर वक्त इस बात का डर सताता रहता है कि हमारे साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है. हमारी बहुत सारी उर्जा सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने में खर्च होती है. अगर किसी देश की आधी आबादी लगातार इस भय में जिए कि उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो यह उस देश के लिए गौरव की बात तो कतई नहीं है.