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बजट में मुख्यमंत्री के गृह जिले दुर्ग जिले को क्या- क्या मिला है, देखिए एक नजर में

दुर्ग,रायपुर । असल बात न्यूज़।।   वित्तीय वर्ष 2023- 24 के सालाना  बजट में दुर्ग जिले को क्या-क्या मिला है इसकी ओर भी लोगों की नजर लगी हुई ह...

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दुर्ग,रायपुर ।
असल बात न्यूज़।।  

वित्तीय वर्ष 2023- 24 के सालाना  बजट में दुर्ग जिले को क्या-क्या मिला है इसकी ओर भी लोगों की नजर लगी हुई है। आइए, हम देखते हैं कि बजट में दुर्ग जिले के लिए आखिर क्या क्या प्रावधान किया गया है। 

00 नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा  

00 नये पशु औषधालय दुधली जिला-बालोद, सुहेला एवं बालपुर
जिला-बलौदाबाजार, खोडरी जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दैहान, उमरवाही एवं 
सोनेसरार जिला-राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनबिर्रा जिला-कोरबा, बकरकट्टा 
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, टेमरा जिला- जांजगीर चांपा, फुण्डा 
जिला-दुर्ग, जुनवानी जिला-कबीरधाम, मौहाभाटा एवं खाती जिला-बेमेतरा, 

00  पशु औषधालय, रिसाली, अण्डा, सेलुद, जिला-दुर्ग, परपोड़ी 
जिला-बेमेतरा, सारागांव जिला-जांजगीर चांपा, सेमरा जिला-धमतरी, रतनभाट 
जिला-राजनांदगांव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला-सूरजपुर, महारानीपुर, 
राजापुर एवं मंगारी जिला-सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुण्डा जिला-बलरामपुर को
पशु चिकित्सालयों मे ं उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान है। 
00 मछली पालन ,ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला-सुकमा एवं बालोद में 
03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवम हेचरी की स्थापना की जायेगी। 
00  कित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, 
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालो ं में 
ई-चिकित्सालय की स्थापना हेतु 50 पदों का सेटअप एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
कार्यो ं के लिए 07 करोड़ 50 लाख का प्रावधान  

00  दुर्ग जिले में नए साईबर थाने की स्थापना 
00 जिला कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय की स्थापना

00  रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में पूर्व स्वीकृत 
महाविद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए कुल 10 जिलों में अंग्रेजी  माध्यम आदर्श महाविद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। 

00  

04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 06 कन्या महाविद्यालय 
सहित इस वर्ष कुल 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

00  बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते  हुये इनके पुनर्वास हेतु मुख्यम मंत्री ं बाल उदय योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके  लिए 01 करोड़ का प्रावधान 


• राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा।

• शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान।

• निराश्रितो बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी।

 • महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू प्रति माह किया जाएगा।

• मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रु. प्रति माह किया जाएगा।

• गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।

• ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रूपए को बढ़ाकर 03 हजार रूपए, 33 सौ 75 रूपए को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रूपए., 04 हजार 50रूपए को बढ़ाकर 55 सौ रूपए एवं 04 हजार 05 सौ रूपए को बढ़ाकर 06 हजार रूपए प्रति माह किया जाएगा। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रूपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपए किया जाएगा।

• मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू से बढ़ाकर 28 सौ रू प्रति माह किया जाएगा।

• राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रूपए से अधिकतम 06 हजार 420 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी।

• स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए एवं सदस्यों को 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।

• मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान।

• प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।

• महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।

• प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव। 

• शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव। योजना के लिए 08 सौ 70 करोड का प्रावधान।

• मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान।

• कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान। 


*ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा*
1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)
5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)

*पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख*

*शहरी क्षेत्र*
1. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़

2. दुर्ग से  नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा

3. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क  ₹50 करोड़

4. कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़

*शिक्षा एवं स्वास्थ्य*

1. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़
2. राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़
3. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़



*मानदेय में वृद्धि*
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
2. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
3. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
4. मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
5. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
6. ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
8. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
9. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
10. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह