अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नए कानून बनाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन पर काफी नियंत्रण

 

अवैध खनन पर अंकुश लगाने का प्रयास

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।

असल बात न्यूज़।।

छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्तियां होती है तो वहीं इस राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं।इस राज्य में वर्ष 2020 21 के दौरान खनिजों के अवैध उत्खनन के 5 हजार 376 मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले वर्षों में खनिजों के अवैध उत्खनन के मामले में भारी जुर्माना वसूल किया है। केंद्र सरकार से अवैध खनन को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए शक्तियां प्राप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अवैध उत्खनन को रोकने नए कानून बनाए हैं।

  खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 की धारा 23 सी, राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और राज्य सरकारें, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अवैध खनन को रोकने के लिए ऐसे नियम बना सकती हैं, खनिजों का परिवहन और भंडारण और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए।

अधिनियम की धारा 23(सी) के प्रावधानों के अनुसरण में कुल मिलाकर 22 राज्य सरकारें नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाए हैं।

इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 2019-20 से 2021 की अवधि में राजस्थान सहित देश में अवैध खनन के मामलों की संख्या- 22 शिकायतों पर की गई कार्रवाई के विवरण के साथ अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुलग्नक- I (पीक्यू 1234)

 

सीनियर नहीं।	राज्य	वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	कार्रवाई की
					प्राथमिकी दर्ज (सं.)	न्यायालय में दायर मामले (संख्या)	जब्त वाहन (सं.)	राज्य सरकार द्वारा जुर्माना वसूल किया गया। (रु. लाख)
1	आंध्र प्रदेश	8354	10736	9351	39	24	3396	42091.074
2	छत्तीसगढ	6449	5376	3536	0	6449	0	2974.9952
3	गोवा	0	0	1	0	0	0	0
4	गुजरात	7476	7164	8713	330	64	16858	35026.19
5	हरयाणा	1251	1384	324	509	0	0	2051.077
6	हिमाचल प्रदेश	2424	4339	3230	84	1150	13	301.551
7	झारखंड	3269	एन.आर.	1683	1247	958	4895	1062.88
8	कर्नाटक	4935	5584	5941	2590	1375	1153	8687.395
9	केरल	8575	7400	7063	0	0	0	19136.17
10	मध्य प्रदेश	8223	11157	9361	1	11736	1 1	126617.79
1 1	महाराष्ट्र	10456	11002	3605	5511	0	25063	27479.51
12	ओडिशा	16	18	129	0	0	27	255.1993
13	राजस्थान Rajasthan	4027	5815	9346	1746	744	11794	21089.967
14	तमिलनाडु	66	70	1272	18398	1589	13563	1023.542
15	तेलंगाना	7039	5620	2831	0	0	73	2789.73
16	उतार प्रदेश।	एन.आर.	एन.आर.	23787	374	1840	0	19845.08

nr - त्रैमासिक रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।

यह जानकारी कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।