न्यूनतम समर्थन पर 232.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे 22,20,665 किसान लाभान्वित

 



710.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया (इसमें खरीफ फसल का 702.24 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 8.29 लाख मीट्रिक टन शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 646.36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया 

लगभग 106.35 लाख किसानों को मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्यों से लाभान्वित किया जा चुका है

सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से खरीफ 2020-21 तथा रबी 2021 में 5,97,914.15 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया है

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज।

गेहूं की खरीद रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के दौरान पंजाबहरियाणाउत्तर प्रदेशमध्य प्रदेशराजस्थानउत्तराखंडचंडीगढ़हिमाचल प्रदेशदिल्लीगुजरात तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है,।  इसमें अब तक (26.04.2021 तक) 43916.20 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 232.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इस खरीद से 22 लाख,20 हजार,665 किसानों को लाभ मिला है।

 

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वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 26.04.2021 तक 710.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 702.24 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 8.29 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है)जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 646.36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 106.35 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,34,148.29 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद से लाभान्वित किया जा चुका है।

 

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इसके अलावाप्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडुकर्नाटकमहाराष्ट्रतेलंगानागुजरातहरियाणामध्य प्रदेशउत्तर प्रदेशओडिशाराजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.08 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेशकर्नाटकतमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैंतो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहनतिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगीताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 26.04.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 5,97,914.15 मीट्रिक टन मूंगउड़दतुअरचनामसूरमूंगफली की फलीसरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडुकर्नाटकआंध्र प्रदेशमध्य प्रदेशमहाराष्ट्रगुजरातउत्तर प्रदेशतेलंगानाहरियाणा और राजस्थान के 3,75,316 किसानों को 3,137.88 करोड़ रुपये की आय हुई है।

इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 26 अप्रैल 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें दलहन तथा तिलहन फसलों की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।

 

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न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाबहरियाणाराजस्थानमध्य प्रदेशमहाराष्ट्रगुजराततेलंगानाआंध्र प्रदेशओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 26.04.2021 तक 18,86,498 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,89,310 गांठों की खरीद की जा चुकी है।