सीएम साय ने किया GST टैक्स ढांचे में बदलाव का स्वागत, बोले— नए सुधारों से आम नागरिकों को मिलेगी राहत, उद्योग और व्यापार को मिलेगी नई गति

  रायपुर। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए कई रोजमर्रा की वस्तुओं, शिक्षा सामग्री, दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन...

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 रायपुर। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए कई रोजमर्रा की वस्तुओं, शिक्षा सामग्री, दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों पर जीएसटी दरें घटा दी हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि नए सुधारों से नागरिकों का जीवन आसान होगा और उद्योग-व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी.

सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारों की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है.आयकर में 12 लाख तक की छूट के बाद अब GST में भारी कमी कर दी गई है. इससे रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, खेती-किसानी के उपकरण, खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, मनोरंजन की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंसेस भी सस्ते हो गए हैं. कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर अब शून्य कर दी गई है.

यह निर्णय Ease of Doing Business और Ease of Living के दिशा में प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है, जिससे नागरिकों का जीवन सरल होगा और उद्योग-व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी. नवरात्रि के पावन पर्व से लागू होने वाला यह प्रावधान प्रधानमंत्री की आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मल सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ.

नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारों की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

आयकर में 12 लाख तक की छूट के बाद अब GST में भारी कमी कर दी गई है। इससे रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, खेती-किसानी के उपकरण, खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयां, शिक्षा… pic.twitter.com/Ib4h7YQIqv

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 3, 2025

बता दें कि बुधवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए, जबकि 5% और 18% स्लैब बरकरार रहेंगे.