सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनी आवास हितग्राही दुवास बाई, प्रधानमंत्री आवास के साथ मनरेगा, महतारी वंदन एवं उज्ज्वला जैसे अनेक योजनाओं के अभिसरण से दुवास बाई का बदला जीवन

कवर्धा,असल बात     कवर्धा। मूलभूत आवश्यकताओं रोटी एवं कपड़ा के बाद आवास सबसे महत्वपूर्ण है। सभी व्यक्तियों के जीवन का सपना होता है कि उसका अप...

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कवर्धा,असल बात

    कवर्धा। मूलभूत आवश्यकताओं रोटी एवं कपड़ा के बाद आवास सबसे महत्वपूर्ण है। सभी व्यक्तियों के जीवन का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास बनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं अन्य योजनांओं के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक परिवर्तन जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत पलानसरी में भी देखने को मिल। जहां पर 57 वर्ष की दुवास बाई अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ निवास करती है। दुवास बाई ने कभी पक्का और सुरक्षित आवास की परिकल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब उनके जीवन मे ये संभव हुआ है।

       दुवास बाई के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वारा आकर मिला। शासन की इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये श्रीमती दुवास बाई का नाम आवास प्लस 2018  की पात्रता सूची में शामिल था। आर्थिक स्थिति को देखकर वर्ष 2024-25 में आयोजित ग्राम सभा में इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर लाभांवित करने का फैसला हुआ।अविलंब इनके लिए आवास की स्वीकृति कर दी गई। जनपद पंचायत इनके खाते में ऑनलाइन राशि किया गया। आर्थिक सहायता मिलता गया और घर बनता गया। आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर राशि का हस्तानांतरण सीधे श्रीमती दुवास बाई के खाते में होता रहा । जिससे इनको आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हुई साथ ही साथ रोजगार गारंटी योजना के जाब कार्ड नं CH-02-004-081-001/526 में पंजीबद्ध होने पर इनको 90 दिवस का मजदूरी भुगतान भी प्राप्त हुआ। पक्के मकान के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजन अंतर्गत 12,000 की लागत से शौचालय भी बन गया।अब दुवास बाई के पास उनका अपना पक्का मकान है और खुले में शौच के लिए बैठने की परेशानी से राहत अलग से मिल गई। लेकिन दुवास बाई के जीवन में अभी और भी सुखद समय आना बाकी था क्योंकि अन्य योजनाओं के अभिसरण से बहुत सी मूलभूत जरूरतों को पूरा होना था। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से घर में बिजली का कनेक्शन निःशुल्क मिल गया और घर के हर कमरे रौशन है। स्वच्छ इंधन के रूप में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत सिलेंडर एवं गैस चूल्हा भी मिला है।गैस चूल्हा मिल जाने से अब चूल्हें के हानिकारक धुंए से मुक्ति मिल गई और समय बे समय खाना पकाने का साधन घर में उपलब्ध है। दुवास बाई को 1000 रूपये महतारी बंदन के रूप में आर्थिक लाभ मिल रहा है।अभी तक कुल 16,000 रुपए महतारी बंदन की राशि इनके खाते में मिल गया है। दुवास बाई जैसे जरूरतमंद महिला को खाद्य विभाग से राशन कार्ड मिलना भी किसी बड़े सहारा से कम नही।राशन कार्ड से इन्हें चावल, गेंहु ,शक्कर,मटर,नमक जैसे रोजमर्रा की जरूरतो की खाद्य सामाग्री बहुत ही कम दर पर मिलने लगी है।

पक्का आवास मेरे सुखमय जीवन का आधार- दुवास बाई

दुवास बाई अपनी आपबीती कहती है कि ’’ मैं ह कभु सोचे नई रेहेंव के मोर पति के नहीं रेहे के बाद भी मोर जीवन हा अतका अच्छा हो जाही। अइसन म धन्य हो हमर सरकार ला जो मोला अतका बढिया मकान बनाकर दिस। ओमा सेपटिंक के सुविधा तो दिस साथ मा निःशुल्क बिजली अउ कम दर में राशन अउ गैस चूल्हा मिलिस जेखर से मैं ह आज समाज मा एक अच्छा जीवन जिवत हो’’। ऐखर ला हमर मुख्यमंत्री जी और हमर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ला बहुत बहुत आभार।

प्रधानमंत्री आवास हितग्राही समग्र विकास की ओर अग्रसर-सीईओ श्री अजय कुमार त्रिपाठी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बताते हैं कि इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वकृति हेतु कुल लक्ष्य 42772 था।इसमें से अब तक 36592 आवास स्वीकृति किया जा चुका है।35067 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि जारी कर दी गई है।निर्माण कार्य के आधार पर 28765 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त एवं 17333 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि उनके बैंक खातों में जारी कर दिया गया है।अभी तक 21399 आवास का निर्माण पूरा हो चुका है और बाकी के कार्य हितग्राहियों द्वारा जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं से जोड़ते हुए उनका समग्र विकास कर समाज के मुख्य धारा में लाया जाए।

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