दुर्ग जिले के समाचार,अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन,आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्त पद पूर्ति, दावा आपत्ति के लिए आवेदन 11 अगस्त तक,स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु साक्षात्कार 04 एवं 06 अगस्त को

    दुर्ग  . असल बात news.   कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों श्रीमती योगिता देवांगन एवं श्री वीरेन्द्र सिंग के मध्य...

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 दुर्ग  .

असल बात news.  

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों श्रीमती योगिता देवांगन एवं श्री वीरेन्द्र सिंग के मध्य कार्य विभाजन किया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पीओएल, शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी), सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग का कार्य, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तियों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण करेंगे। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग दुर्ग, नोडल अधिकारी चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर,  नोडल अधिकारी चिटफंड शाखा, नोडल अधिकारी कौशल विकास, नोडल अधिकारी नशा मुक्ति अभियान दुर्ग का प्रभार सौंपा गया है।

     अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री सिंह को प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें अधीक्षक/वित्त स्थापना शाखा/नोडल अधिकारी पेंशन, नजूल, नजूल जांच, जिला नाजिर शाखा, सिविल सूट, व्यवहारवाद शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, आवास आबंटन शाखा, नोडल अधिकारी, सेवोत्तम अभियान, नोडल अधिकारी कौशल विकास, चिटफंड कंपनी के प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण, वेब इनफारमेंशन मैनेजर, चिप्स परियोजना/च्वाईस सेंटर शाखा/स्वान परियोजना/वीडियो कॉफ्रंेसिंग प्रणाली का संचालन की नस्तियां प्रस्तुत करेंगी। इसी प्रकार विभिन्न विभागों की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें जिला कोषालय/अल्प बचत शाखा, श्रम विभाग/बाल श्रमिक परियोजना, जिला योजना मण्डल, जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई/केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग/शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत/नेहरू युवा केन्द्र/खेल विभाग दुर्ग, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण(स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे), अन्त्यावसायी वित विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे) एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है। 

     अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंग को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग एवं भिलाई-3 अनुभाग, धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित),  दुर्ग अनुभाग एवं भिलाई-3 अनुभाग, धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। तहसील दुर्ग/भिलाई-3 के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण, धमधा व पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण, रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसो का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लायसेंस बुक तथा लायसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्ष्ज्ञर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसो का नवीनीकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसांगिक कार्यवाही हेतु), राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु  नस्ती कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करना, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्यों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना। शिकायत शाखा के समस्त नस्तियों (आवश्यता अनुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदोे से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकरण करवाना, जिले में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आरबीसी 6-4), विभागीय जांच अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग, जिला विवाह अधिकारी, नोडल अधिकारी मानव अधिकार आयोग के प्रकरण/नागरिकता प्रमाण पत्र शाखा, नोडल अधिकारी बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना जिला कार्यालय दुर्ग, नोडल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग दुर्ग, नोडल अधिकारी, कॉल सेंटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, नोडल अधिकारी जिला दुर्ग के अंतर्गत सड़क मरम्मत निर्माण एवं मरम्मत कार्याे के पर्यवेक्षण, नोडल अधिकारी उद्यानिकी विभाग दुर्ग का प्रभार सौंपा गया है।

अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंग के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री सिंह को प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा, सांख्यिकी लिपिक(एस डब्ल्यू), सहायक अधीक्षक राजस्व/राज्सव मोहर्रिर शाखा, प्रोटोकाल शाखा, भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, लायसेंस शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, सीएसआर मद/डीएमएफ मद शाखा, चिप्स परियोजना/च्वाईस सेंटर शाखा/स्वान परियोजना/वीडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली का संचालन, छ.ग. आवास साफ्टवेयर/भवन निर्माण नियमितीकरण, राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार, राजस्व लेखा शाखा/बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन/सूखा राहत शाखा, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, स्वेच्छानुदान/जनसम्पर्क शाखा, मुख्यमंत्री सहायता , संजीवनी कोष शाखा, सी एम घोषणा, जनगणना शाखा, पासपोर्ट शाखा, काउंटर शाखा, प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, पर्यावरण अधोसंरना मद, सचिव रविशंकर स्टेडियम/मानस भवन, नगरीय निकाय/शहरी विकास अभिकरण (डूडा), शिकायत एवं सर्तकता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा, पी.जी. पोर्टल शाखा/लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण, शासन/आयुक्त वीडियो कॉफं्रेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य। शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र सत्यापन, नोडल अधिकारी व्यापम एवं परीक्षा प्रभारी, परीक्षा शाखा, नोडल अधिकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, नोडल अधिकारी दिव्यांगजन शिकायत निवारण की नस्तियां प्रस्तुत करना एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है। अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंग तथा अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन होंगे।

*’’बने खाबो बने रहिबो’’ सघन जांच एवं जागरूकता अभियान

*- खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन जांच 04 से 06 अगस्त तक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ.ग शासन द्वारा सही भोजन बेहतर जीवन की परिकल्पना को सार्थक बनाने हेतु ’’बने खाबो बने रहिबो’’ सघन जांच एवं जागरूकता अभियान 04 से 06 अगस्त 2025 को दुर्ग जिला के साथ समस्त प्रदेश में चलाया जाएगा। बने खाबों बने रहिबो अभियान का उद्देश्य खाद्य प्रदायकर्ताओं को एफएसएसआई के दिशा निर्देशों से अवगत कराना तथा लोगों में स्वच्छ एवं स्वस्थ खान पान की आदतें विकसित करना है। साथ ही किचन की स्वच्छता एवं परिसर की साफ-सफाई के संबंध में जागरूक करना है। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार यह अभियान तीन दिवसीय होगा जिसमें व्यापक तौर पर पूरे राज्य में प्रत्येक जिले एवं प्रत्येक ब्लाक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा स्ट्रीट फुड वेडर्स एवं खाद्य बनाकर परोसने वाले संस्थानों, रेस्टोरेंट का सघन जांच किया जायेगा। साथ ही मौके पर उपभोक्ताओं का सुरक्षित खाद्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य रंग, अखाद्य रंग, खाद्य पदार्थ परोसने में अखबारी कागज का प्रयोग, खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग मटेरियल, उपयोग किये जाने वाले पेयजल और खाद्य पदार्थ के निर्माण किए जाने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। 

*पीएम-किसान दिवस का आयोजन,जिले के 80230 कृषकों को 16.75 करोड़ की राशि होगी जारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना अंतर्गत जिले में 02 अगस्त 2025 को ’’किसान सम्मान समारोह’’ का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम-किसान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत जिले के 80230 कृषकों को 20वीं किश्त की राशि 16.75 करोड़ जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम का जिला एवं विकासखण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। 

उप संचालक कृषि से मिली जानकारी अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा में पी.एम. किसान दिवस जिला स्तरीय कार्यकम में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण वेब कास्ट के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती सरस्वती बंजारे अध्यक्षा जिला पंचायत दुर्ग, श्री संदीप कुमार भोई उप संचालक कृषि, डॉ. विकास खुंणे प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र श्रीमती सुचित्रा दरबारी सहायक संचालक कृषि, वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित रहेंगे। 

इसी तारतम्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा में आयोजित पी.एम. किसान दिवस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का प्रसारण वेब कास्ट के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि सांसद श्री विजय बघेल दुर्ग लोकसभा, कृषि स्थायी समिति की सभापति श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर, श्री विजय जैन वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्रीमती पुष्पा राजेन्द्रन सहायक संचालक कृषि, वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित रहेंगे। 

ग्राम स्तर पर भी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का प्रसारण एवं कृषकों की सक्रिय सहभागिता हेतु सेवा सहकारी समितियों में फामर्स मीट का आयोजन तथा आधार सीडेड बैंक खाते के माध्यम से पी.एम. किसान योजनांतर्गत लाभ के बारे में प्रशिक्षण तथा पी.एम. किसान पोर्टल पर उपलब्ध नाव युवर स्टेटस (केवायएस) मॉडूल के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जिले के समस्त किसानों से उक्त कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई है। 

*आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्त पद पूर्ति, दावा आपत्ति के लिए आवेदन 11 अगस्त तक

नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सिरसाकला कमांक-01 वार्ड क्रमांक 36 व आंगनबाड़ी केन्द्र उरला-अ में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका तथा नवीन स्वीकृत पालना केन्द्र सिरसाकला वार्ड क्रमांक 36 में स्वीकृत केश वर्कर की पद पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं से आवेदन आमंत्रित कर मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अनंतिम मूल्यांकन पत्रक परिशिष्ट-चार तैयार की गई है। उक्त पत्रक 01 अगस्त 2025 को एकीकृत बाल विकास परियोजना मिलाई-2 व आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किया गया है। जिन आवेदिकाओं को उपरोक्त अनंतिम मूल्यांकन पत्रक के संबंध में दावा/आपत्ति है, वे पर्याप्त साक्ष्य/प्रमाणित दस्तावेज के सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 में 11 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के उपरांत कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

*स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु साक्षात्कार 04 एवं 06 अगस्त को

 दुर्ग जिले में नवीन संचालित कुल 10 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने कुल 409 पात्र आवेदकों का दस्तावेज परीक्षण एवं साक्षात्कर बा.रा.जो. शा. आदर्श कन्या उ.मा.वि. दुर्ग में किया जाएगा। 

जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार अंग्रेजी माध्यम हेतु पात्र आवेदकों का दस्तावेज परीक्षण एवं साक्षात्कार 04 अगस्त 2025 समय सुबह 10 बजे से 04 बजे तक। इसी प्रकार हिन्दी माध्यम हेतु पात्र आवेदकों का दस्तावेज परीक्षण एवं साक्षात्कार 06 अगस्त 2025 समय सुबह 10 बजे से 04 बजे तक किया जाएगा। परीक्षण पर भिन्नता पाये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक एवं विभागीय मूल दस्तावेजों के साथ (अंग्रेजी माध्यम की जानकारी/अनापत्ति प्रमाण पत्र/ई संवर्ग की जानकारी/सेवानिवृत्ति तिथि इत्यादि) के साथ उपस्थित होना होगा तथा स्थल चयन की प्राथमिकता हेतु परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला दुर्ग के वेबसाईट durg.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। 

*दुर्ग में आईटी/आईटीईएस पार्क की स्थापना को लेकर आईआईटी भिलाई में रणनीतिक बैठक आयोजित

*- तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मिलेगा सशक्त आधार

छत्तीसगढ़ में एक अत्याधुनिक आईटी/आईटीईएस पार्क की स्थापना को लेकर एक उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई में किया गया। यह पहल आईआईटी भिलाई, जिला प्रशासन दुर्ग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, एवं प्रमुख शैक्षणिक एवं औद्योगिक साझेदारों के बीच संयुक्त सहयोग का परिणाम है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में कौशल विकास, रोजगार सृजन, नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर श्री विश्वेश कुमार, प्रबंध संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा “आईआईटी भिलाई की उन्नत अनुसंधान क्षमता और छत्तीसगढ़ शासन की व्यवसाय अनुकूल नीतियों के संयुक्त प्रयास से, दुर्ग भविष्य में एक सशक्त आईटी/आईटीईएस नवाचार केंद्र के रूप में उभर सकता है।”

आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संस्थान की विशेषज्ञता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI/ML), डेटा विज्ञान (DSAI) और मेकाट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान कर रहा है और व्यावसायिक रूप से तैयार समाधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग को गति देने हेतु प्रतिबद्ध है।

बैठक में श्री आलोक कुमार त्रिवेदी (अतिरिक्त संचालक, उद्योग), श्री राम खंडेलवाल (जीएम, उद्योग), श्री सुमित अग्रवाल (आयुक्त, नगर निगम दुर्ग), श्री अजीत भटपहरी, श्री कपिल कुशवाहा तथा श्री संजय कुमार सिंह (सीएसआईडीसी रायपुर) सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, Augtech Pvt. Ltd., SteelHaat सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं स्टार्टअप संस्थापकों ने भी अपने विचार साझा किए।

आईआईटी भिलाई एवं आईबीआईटीएफ के प्रमुख शिक्षकों व अधिकारियों — प्रो. संतोष बिस्वास (डीन आरएंडडी), श्री विष्णु वैभव द्विवेदी (सीटीओ, आईबीआईटीएफ), एवं श्री प्रशांत माथुर (सीईओ, आईबीआईटीएफ) — ने स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूत करने और तकनीकी मार्गदर्शन के अवसरों पर प्रकाश डाला।

बैठक के अंत में विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित स्थल की संभाव्यता, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण, एवं दीर्घकालिक और सतत साझेदारी मॉडल पर सहमति बनी।

यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2024–30 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दुर्ग को आईटी/आईटीईएस और डिजिटल नवाचार क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।