कोण्डागांव जिले की खबरें,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी फसलों का बीमा 31 जुलाई एवं 31 दिसम्बर तक,सामान्य सभा की बैठक अब 30 जुलाई को

  कोंडागांव  . असल बात news.  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किए जाने का काम शुरू हो गया है। फसल बीमा योजना के ...

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कोंडागांव  .

असल बात news. 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किए जाने का काम शुरू हो गया है। फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा किया जा रहा है। बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है।

बारिश के मौसम में प्राकृतिक आपदा- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार फसलों को तबाह कर देता है। इन्हीं आपदाओं से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मदद करता है। खरीफ वर्ष 2025 के तहत जिले में अधिकाधिक किसानों से बीमा कराने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

उद्यानिकी अधिसूचित खरीफ मौसम 2025 की फसलें टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद निर्धारित है बीमा हेतु टमाटर के लिए 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बैंगन के लिए 3,850 रुपए प्रति 4 हेक्टेयर, मिर्च के लिए 3,400 रुपए प्रति हेक्टेयर, अदरक के लिए 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, केला के लिए 4,250 प्रति हेक्टेयर, पपीता के लिए 4,350 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं अमरूद के लिए 2,250 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि प्रदान करना होगा।

वहीं रबी मौसम 2025-26 की फसलें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू निर्धारित है। बीमा हेतु टमाटर के लिए 4,400 रूपए प्रति हेक्टयर, बैगन के लिए 2,850 रूपए प्रति हेक्टयर, फुलगोभी के लिए 2,700 रूपए प्रति हेक्टयर, पत्तागोभी के लिए 2,700 रूपए प्रति हेक्टयर, प्याज के लिए 2,700 रूपए प्रति हेक्टयर एवं आलू के लिए 4,800 रूपए प्रति हेक्टयर प्रीमियम राशि प्रदान करना है। 

फसल बीमा पंजीयन हेतु कृषको द्वारा आधार कार्ड, राजस्व अभिलेख, बैंक खाता, वन पट्टा के अभिलेख के आधार पर लोक सेवा केन्द्र, कृषि सेवा सहकारी समिति, ऑनलाईन पंजीयन, बैंक, विभागीय मैदानी अमला, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी अभिकर्ता का मोबाईल 7000921239 के माध्यम से फसल बीमा करा सकते है।

सामान्य सभा की बैठक 23 जुलाई को

जिला पंचायत कोंडागांव के सामान्य सभा की बैठक 23 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में निर्धारित था, जिसे संशोधित करते हुए 30 जुलाई को किया गया। उक्त बैठक में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को एजेण्डावार अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है है।

*कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी जिले के दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों की समस्याएं

  राज्य शासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन जनदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान हेतु सतत प्रयासरत है। इस पहल को और अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केशकाल और बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। जिला प्रशासन की इस पहल से दूरस्थ अंचलों के निवासियों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे न केवल समय की बचत हुई बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें राहत मिली।

कलेक्टर ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केशकाल जनदर्शन में उपस्थित आम नागरिकों की समस्याएं सुनी, जिसमें ग्राम सालेभाट की अंजू नेताम ने ग्राम सभा की बैठक के लिए सेड निर्माण की मांग की, वहीं ग्राम सालेभाट के सोहनलाल ने अधिक बिजली बिल की शिकायत की, ग्राम निराछिन्दली के निवासी लक्ष्मण सिंह गावड़े ने सड़क निमार्ण की मांग की, ग्राम टेंवसा निवासी सोनसिंह शोरी ने वन अधिकार पत्र की मांग की।

इसी प्रकार कलेक्टर ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। जिसमें आज ग्राम बांसगांव निवासी बजूराम नेताम ने बांसगांव में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने मांग पर कार्यवाही हेतु जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया। इसी प्रकार ग्राम बांसगांव के ग्रामीणों ने नवीन हायर सेकण्डरी विद्यालय की मांग की, कोण्डागांव निवासी सुखदेव सिंह बस्सन ने एनएच 30 की लाईट एवं सड़क मरम्मत की मांग की, ग्राम कचोरा निवासी निवासी पीलसाय पोयाम ने गांव में सोलर पावर प्लांट स्ट्रीट लाइट की मांग की। इसी प्रकार मत्स्य पालन हेतु लिज में तलाब की मांग, वन अधिकार पत्र, मोबाईल टावर सहित राजस्व प्रकरणों के साथ कई मांगों एवं समस्याओं को लेकर 35 आवेदन प्राप्त हुए।

*रक्षाबंधन से पहले कोण्डागांव में खाद्य पदार्थों की जांच तेज, बाहरी दुग्ध उत्पादों पर विशेष नजर

*रायपुर और उड़ीसा से आने वाले पनीर के नमूने भेजे गए लैब, कुंदा की भी जांच

 रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार के मद्देनज़र जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कोण्डागांव जिले में मिलावटी एवं गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार को कोण्डागांव बस स्टैंड में सुबह से ही निगरानी दल सक्रिय रहा। बाहर से आने वाली बसों पर विशेष नजर रखी गई, जिससे त्यौहारों के अवसर पर बड़ी मात्रा में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके।

निरीक्षण के दौरान रायपुर और उड़ीसा से आने वाली दो बसों से पनीर की खेप को उतरते देखा गया। मौके पर ही विभागीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पनीर के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेज दिए। 

केशकाल के होटल से कुंदा का नमूना

इसी कड़ी में केशकाल से भी छत्तीसगढ़ से बाहर से आए कुंदा का नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। त्यौहारी सीजन में खोवा, कुंदा, पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों की मांग और आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है, और इसी दौरान नकली या मिलावटी उत्पादों की आशंका भी बढ़ जाती है।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, इन सभी खाद्य सामग्रियों की प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी नमूने में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यापारियों-विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

*पैरालीगल वालिंटियर्स का एक दिवसीय मासिक प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय की अध्यक्षता एवं उनकी उपस्थिति में जिला कोण्डागांव एवं जिला नारायणपुर के समस्त थाना में पदस्त पैरालीगल वालिंटियर्स एवं समस्त लीगल एड कीनिक, प्रबंध कार्यालय में कार्यरत पैरालीगल वालिंटियर्स का एक दिवसीय कार्यशाला बैठक रखा गया।

  इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वालिंटियर्स को विधिक सहायता, जनजागरूकता, मध्यस्थता, बाल एवं महिला अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण, मानव तस्करी रोकथाम, पीड़ितों के पुनर्वास तथा नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन, विधिक सेवाओं की पहुंच और न्याय तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तरों एवं अधूरूनी स्तरों में प्रचार-प्रसार कर उनकी सहायता करना रहा।

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिकार मित्रों को संबोधित करते हुए उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया और कहा कि चसअ समाज के उन अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में सेतु का कार्य करते हैं, जिन्हें विधिक जानकारी या सहायता की आवश्यकता होती है यह कार्य सेवा और सर्मपण का परिचायक होता है। साथ ही समाज के वंचित, निर्धन और हाशिए पर स्थित लोगों तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने हेतु जोर दिया।

  साथ ही सचिव ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से व्यापक रूप से विधिक जागरूकता शिविर आयोजन करने का निर्देश दिया गया। तथा नालसा एवं सालसा के समस्त योजनाओं से आमजनों को लाभ दिलाने में मदद करते हुए उन योजनाओं का  व 13 सितम्बर 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया तथा विशेष दिवसों में अनिवार्य रूप से स्कूलों, सामुदायिक स्तरों, ग्राम पंचायतों एवं हाट बाजारों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु समस्त पैरालीगल वालिंटियर्स को निर्देशित किया गया। ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना रहे।

इसी दौरान प्रतिधारक अधिवक्ता,  मेडिएटर अधिवक्ता श्री सुरेंद्र भट्ट ने भी मध्यस्थता की जानकारी देते हुए इसे आमनागरिकों तक अधिक से अधिक प्रचार करने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर समस्त पैरालीगल वालिंटियर उपस्थित थे।