गौ तस्करी रोकने में नाकाम सरकार का नया जुमला है गौ-सेवक कार्ड

असल बात न्यूज  गौ तस्करी रोकने में नाकाम सरकार का नया जुमला है गौ-सेवक कार्ड सरकार की मंशा गौ तस्करी रोकने की नहीं बल्कि तस्करों से वसूली की...

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गौ तस्करी रोकने में नाकाम सरकार का नया जुमला है गौ-सेवक कार्ड

सरकार की मंशा गौ तस्करी रोकने की नहीं बल्कि तस्करों से वसूली की है, शुल्क लेकर अनुमति देने का प्रावधान बनाए हैं

रायपुर। गौ तस्करी रोकने में भाजपा सरकार को पूरी तरह नाकाम करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा नेता गौ सेवा की केवल बातें करते हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पिछले 17 महीनो में छत्तीसगढ़ में गौ-तस्करी और गौ-कसी की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रशासन के नाक के नीचे, धड़ल्ले से तस्करी हो रही है, हाईवे पर कई कई टोल और पुलिस थालों को पार करके गायों से भरे कंटेनर पार हो रहे हैं, लेकिन यह सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। कांग्रेस सरकार ने गौ सेवा के लिये गौठान बनाये जिसे भाजपा ने बंद कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप गौ तस्करी बढ़ी है, सड़कों पर पशुधन की मौते हो रही है। विगत 17 महीनों में जितने भी प्रकरण उजागर हुए हैं, जो भी गौतस्कर पकड़े गए, वे सभी स्थानीय गौ सेवकों ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई करवाई है। अब यह सरकार भी मान चुकी है कि सरकार और प्रशासन अपनी भूमिका निभाने में नाकाम है और इसी लिए अब प्रदेश के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम गौसेवक कार्ड जारी करने की बात कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह ऐतिहासिक सत्य है कि भाजपा की सरकारों में बीफ की खपत और निर्यात दोनों बढ़ा है, भाजपा की सरकारों में ही देशी गोवंश पशुओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में उजागर हुआ है कि बीफ कंपनियों से सर्वाधिक चंदा भाजपा के पार्टी फंड में आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ही गौ तस्करी और गौकसी को बढ़ावा मिल रहा है। भाजपा की सरकार गौ हत्यारी सरकार है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम के बयान से स्पष्ट है कि यह सरकार मान चुकी है कि प्रशासन गौ तस्करी रोकने में सक्षम नहीं है। जुलाई 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तस्करी को लेकर नियम बनाएं, जिसमें शुल्क लेकर अनुमति देने का प्रावधान किया है अर्थात इस सरकार की मंशा गौ तस्करी रोकने की नहीं बल्कि तस्करों से वसूली करने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ के गौ वंशी पशु न केवल दूसरे राज्यों, बल्कि अरब कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जा रहे हैं। गौरक्षकों को आगे करने के बजाय गौ-तस्करी रोक पाने में नाकाम गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।