डबल इंजन की सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही, दिव्यांगजन भटक रहें

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डबल इंजन की सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही, दिव्यांगजन भटक रहें

दिव्यांगजन मकान बनाने और वाहन खरीदने लोन लेने बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं केंद्र की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है

रायपुर। केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारी को कम ब्याज दर में मकान बनाने एवं वाहन खरीदने के लिए 50 हजार से 50 लाख तक ऋण सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ के चुनिदा बैंकों को अधिकृत किया लेकिन यहां दिव्यांग जनों को ऋण नहीं मिल पा रहा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पा रही है। दिव्यांग जनों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई लोन योजना छत्तीसगढ़ में जुमला साबित हो रही। केंद्र सरकार ने योजना बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को लागू करने भेज दिया है लेकिन प्रदेश के समाज कल्याण संचालनालय को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। समाज कल्याण की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों के हित में बनाई गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करना और दिव्यांगजनों उसका लाभ देना। लेकिन समाज कल्याण विभाग खुद ही इस योजना के बारे में अनभिज्ञ है ऐसे में इस योजना का लाभ दिव्यांगजनो को कैसे मिलेगा? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई योजना का तत्काल लाभ दिया जाए।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने दिव्यांगजनों को कम ब्याज दर में मकान बनाने एवं वाहन खरीदने 50 हजार से 50 लाख तक लोन देने योजना बनाई। इसे नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कारपोरेशन के तहत लागू किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में दिव्यांग कर्मचारियों को इसका लाभ नही मिल रहा है। एनडीएफडीसी ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द जम्मू एन्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड को दिव्यांग कर्मचारियों को लोन देने अधिकृत किया है। लेकिन जब दिव्यांगजन लोन लेने चिन्हित बैंकिंग संस्थाओं के पास जा रहे है तो उन्हें बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं होने की जानकारी दी जा रही। दिव्यांगजन हताश परेशान होकर समाज कल्याण संचालनालय माना में सम्पर्क किये उन्हें वहां भी इस प्रकार की योजना की जानकारी या आदेश नहीं होने की जानकारी दी गई।