गन्ना किसानों को भोरमदेव शक्कर कारखाना ने अब तक 33 करोड़ रुपए का भुगतान किया, समयबद्ध भुगतान और उच्च उत्पादन से गन्ना किसानों को आर्थिक मजबूती,2.46 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई से 2.23लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन

कवर्धा,असल बात  भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा द्वारा पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत गन्ना किसानों को अब तक कुल 33 करोड़ रुपए क...

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कवर्धा,असल बात

 भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा द्वारा पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत गन्ना किसानों को अब तक कुल 33 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के सतत मार्गदर्शन में कारखाना प्रबंधन द्वारा गन्ना किसानों को समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 दिसंबर 2024 तक गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को 8.77 करोड़ रुपए का भुगतान 315.10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया गया है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा के प्रबंध संचालक श्री जीएस शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत अब तक 2.46 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे 2.23 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। यह उपलब्धि गन्ना उत्पादक किसानों के सहयोग, उनकी मेहनत और कारखाना प्रबंधन के कुशल संचालन का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना क्षेत्र के गन्ना किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य शासन की गन्ना नीति के तहत कारखाना प्रबंधन किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर उनकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। समय पर भुगतान मिलने से किसानों का विश्वास भी कारखाने और शासन-प्रशासन पर लगातार बढ़ रहा है।

कारखाना प्रबंधन ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे कारखाने में परिपक्व, साफ-सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना आपूर्ति करें। इससे न केवल शक्कर की रिकवरी दर में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों को भी बेहतर लाभ प्राप्त होगा। गन्ने की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और इसका सकारात्मक असर किसानों की आय पर भी पड़ेगा।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, गन्ना किसानों के आर्थिक विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कारखाना प्रबंधन का उद्देश्य किसानों के हितों को प्राथमिकता देना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

असल बात,न्यूज