भिलाई, भिलाई चरोदा, बिलासपुर, व दुर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और, रायपुर - अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित

आरक्षण स्थल से सीधे रिपोर्ट... शुरू हो गई है आरक्षण की प्रक्रिया. अरे साली और रायगढ़ नगर निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 0 भिलाई, ...

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आरक्षण स्थल से सीधे रिपोर्ट... शुरू हो गई है आरक्षण की प्रक्रिया. अरे साली और रायगढ़ नगर निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित

0 भिलाई, भिलाई चरोदा, बिलासपुर, दुर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित

0 रिसाली नगर निगम और रायगढ़ नगर निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित

0 रायपुर - अनारक्षित महिला
9 कोरबा - अनारक्षित महिला
9 बिरगांव -अनारक्षित महिला
पद हेतु आरक्षित
0 अंबिकापुर निकाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग

छत्तीसगढ़ .

असल बात news.

महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज 7 जनवरी 2025 को संपादित की जा रही है।वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है। सुबह लगभग 10:30 से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यहां आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संचालक नगरीय प्रशासन श्री कुंदन कुमार,आयुक्त नगर निगम रायपुर अविनाश मिश्रा,अपर संचालक नगरीय प्रशासन पुलक भट्टाचार्य अपने सहयोगी अधिकारी कर्मचारी सात उपस्थित हैं.यहां अपने-अपने क्षेत्र में महापौर पद के जो दावेदार हैं उनकी भी भारी भीड़ दिख रही है. सबसे पहले नगर निगम के महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई है. प्रदेश में कुल 192 नगरी निकाय हैं जिम महापौर और अध्यक्ष आरक्षण किया जा रहा है. जिन नगर निगमों में अभी चुनाव नहीं होगा वहां के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया अभी यहीं की जाएगी. आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है.अन्य पिछदा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा जो विहित किया गया है उसके आधार पर इस बार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है. सबसे पहले आबादी के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का आरक्षण किया जा रहा है. जहां इस वर्ग की सबसे अधिक जनसंख्या होगी वहां इसे सीधे आरक्षित कर दिया जाएगा. ओबीसी का आरक्षण लॉट के आधार पर किया जाएगा. लेकिन यह अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा निर्धारित ओबीसी की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर तय होगी. रूल्स पर भी आपत्तियों की गई है के अन्य पिछड़ा वर्ग का का किस तरह संरक्षण किया जा रहा है. किसी भी परिस्थिति में एससी, एसटी और ओबीसी के कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा. आरक्षण किस वर्ष के आधार पर किया जा रहा है इसको लेकर भी यहां सवाल उठाया गया है. कोई नगर निगम दो बार अनारक्षित रहा है तो क्या मौत एक बार फिर से अनारक्षित हो सकता है इसको लेकर भी यहां रायपुर की मीनल चौबे ने सवाल उठाया है. सबसे पहले अनुसूचित जाति, जनजाति और उसके बाद इन दोनों वर्ग में महिला वर्ग फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर इस वर्ग में महिला वर्ग का आरक्षण होगा. वर्ष 2004 वर्ष 2009 में आरक्षित स्थानीय निकायों के बारे में जानकारी दी गई है. भिलाई, रिसाली भिलाई तीन- चरोदा और बिरगांव के महापौर का कार्यकाल निर्धारित समय अनुसार पूरा होगा लेकिन उसका आरक्षण अभी किया जा रहा है. यह विश्वास दिलाया गया है कि आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पूर्णता पारदर्शी होगी. रिसाली नगर निगम को पिछली बार नगर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित क्यों किया गया उसका भी सवालयहां उठा है. आरक्षण के पश्चात कोई नगर निगम नगर पालिका गठित होती है तो उसका अलग से आरक्षण होता है. रिसाली नगर निगम का 13 नगर निगमों के आरक्षण के बाद गठन हुआ था इसलिए उस नगर निगम का आरक्षण बाद में किया गया. भिलाई चरोदा को एससी के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठा, और उसे गलती बताया गया है.

छत्तीसगढ़ में कुल नगर पालिक निगम 14, यहां की कुल जनसंख्या 2000 की जनगणना के अनुसार 37 लाख 18 हजार 335 जनसंख्या है. ओबीसी की जनसंख्या 30% है. वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार ओबीसी का आरक्षण करने पर आपत्ति की गई है. प्रत्येक राज्य में एक डेडिकेट कमिश्नर बनाया जाए. यह आर्थिक सामाजिक संरक्षण करेगा. ओबीसी कल्याण आयोग की प्रक्रिया के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एससी और एसटी को जितना आरक्षण दिया जाएगा उसे घटाने के बाद ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग का 30. 01% आरक्षण हो रहा है.कुल 50% में 12.68% अनुसूचित जाति वर्ग और 7.67% अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण है. यह सवाल भी किया गया कि क्या आरक्षण करने में अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिक आरक्षण देकर एससी एसटी वर्ग के साथ आरक्षण तो नहीं किया जा रहा है. एसटी के लिए दो सीट एसटी के लिए एक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चार सीट आरक्षित होगा. अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य होगा.

रिसाली नगर निगम और रायगढ़ नगर निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर यह आरक्षण किया जा रहा है. रायगढ़ निकाय अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है रिसाली को अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आरक्षित किया जाता है.

अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद आरक्षित किया जाना है. आबादी के आधार पर अंबिकापुर सबसे ऊपर है. अंबिकापुर निकाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया.

तीन निकायों के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में कल 11 निकाय बचे हैं. 2004 में कोरबा रायपुर और राजन गांव, 2009 में चिरमिरी दुर्गा और भिलाई, 2014 में बिरगांव जगदलपुर और बिलासपुर 2019 में धमतरी आरक्षित हुए थे. चक्रानुक्रम जब सारे निकाय आरक्षित हो जाते हैं तब पूर्ण होता है.

ओबीसी के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू आठ निकाय ऐसे हैं जो कभी भी ओबीसी नहीं बने.

रायपुर -

भिलाई = अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित

भिलाई चरोदा =अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित

बिरगांव -

चिरमिरी =

जगदलपुर-

बिलासपुर= अन्य पिछड़ा वर्ग

दुर्ग = अन्य पिछड़ा वर्ग

दुर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित.

इनमें से चार पर्चीयां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकली जाएंगी . राजनीतिक दलों के लोगों को पर्ची निकालने के लिए बुलाए जाने पर आपत्ति के बाद महिला पुलिस कर्मचारी को पर्ची निकालने के लिए बुलाया गया. लेकिन उसे पर भी आपत्ति होने पर वहां उपस्थित एक बुजुर्ग पुरुष को बुलाया गया.

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के सीट निकालने के बाद डिब्बे में जो पर्ची बची है उसे वापस दिखाया गया कि कौन-कौन से क्षेत्र की सिम डिब्बे मैं बची है.

राजनांदगांव नगर निगम को अनारक्षित महिला वर्ग के आरक्षण से पृथक कर दिया गया है.

चिरमिरी और जगदलपुर पिछली बार अनारक्षित महिला महिला थे उन्हें भी हटाकर रायपुर बिरगांव कोरबा और धमतरी को हटाकर शेष बचे नगर निगमों में से आरक्षित महिला निकल गया. 4 में से तीन अनारक्षित महिला की पर्ची निकाली गई

रायपुर - अनारक्षित महिला

कोरबा - अनारक्षित महिला

बिरगांव -अनारक्षित महिला

पद हेतु आरक्षित