जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले के 275 ग्रामों में 15 नवंबर को होगी विशेष ग्राम सभा, जिले में 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, ग्राम सभा में ग्रामीणों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि जानेंगे अपने अधिकार

 कवर्धा,असल बात वन अधिकार अधिनियम, पेसा एवं पंचायत विकास सूचकांक सहित सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर ग्रामीणों का होगा ज्ञानवर्धन  क...

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 कवर्धा,असल बात

वन अधिकार अधिनियम, पेसा एवं पंचायत विकास सूचकांक सहित सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर ग्रामीणों का होगा ज्ञानवर्धन 

कवर्धा,भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2024 को जनजातीय समुदाय के लिए उनके योगदान को स्मरण करते हुए इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) तथा वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.) को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों तथा प्रमुख हितधारकों को जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से विशेष क्षमता निर्माण करने का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। 

कबीरधाम जिले में 15 नवंबर 2024 को पेसा, एफ.आर.ए. ग्रामों में कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा द्वारा विशेष ग्राम सभा आयोजित करने आदेश जारी किया गया है। जिसमें ग्राम सभा सह उन्मुखीकरणन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा मे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा जिसमे संविधान की प्रस्तावना का वाचन, स्वच्छता शपथ, नशीली दवाओं के दुरूपयोग के खिलाफ शपथ लिया जाएगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया जाएगा। प्रशिक्षण में पेसा विषय पर जानकारी, वन अधिकार अधिनियम सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण एवं संकल्प पर उन्मुखीकरण तथा पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) के विषय पर जानकारी दी जाएगी।

कलेक्टर कबीरधाम श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसमें जनपद पंचायत बोड़ला के 226, जनपद पंचायत पंडरिया के 41, जनपद पंचायत स.लोहारा 07, एवं जनपद पंचायत कवर्धा का 01 ग्राम शामिल है। सभी विभागों के मैदानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण गत् दिवस जिला पंचायत में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित शासन के अन्य विभाग मिलकर संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं

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