कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशार्थियों के प्रवेश सत्यापन शीघ्र करने डी.ई.ओ. को दिये निर्देश। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु ध्वज वितरण राशि एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी सदस्यता हेतु अभियान चलायें। आयुष्मान पखवाड़ा में विविध गतिविधियों के साथ कार्ड बनाने में प्रगति लायें। राशन कार्ड केवायसी हेतु 1 से 15 तारीख तक चलायें अभियान। कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा।

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कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशार्थियों के प्रवेश सत्यापन शीघ्र करने डी.ई.ओ. को दिये निर्देश

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु ध्वज वितरण राशि एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी सदस्यता हेतु अभियान चलायें

आयुष्मान पखवाड़ा में विविध गतिविधियों के साथ कार्ड बनाने में प्रगति लायें

राशन कार्ड केवायसी हेतु 1 से 15 तारीख तक चलायें अभियान

कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशार्थियों के प्रवेश सत्यापन शीघ्र करने डी.ई.ओ. को दिये निर्देश। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु ध्वज वितरण राशि एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी सदस्यता हेतु अभियान चलायें। आयुष्मान पखवाड़ा में विविध गतिविधियों के साथ कार्ड बनाने में प्रगति लायें। राशन कार्ड केवायसी हेतु 1 से 15 तारीख तक चलायें अभियान। कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा। दुर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से लंबित समय-सीमा प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली। साथ ही निराकृत प्रकरण को डिलीट करने फाइल प्रस्तुत करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, कलेक्टर जनचौपाल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन के वेब एवं पोस्ट द्वारा प्राप्त शिकायत, सार्थ ई-पोर्टल एवं पीजी पोर्टल से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण में विभागों को प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा के अंदर निराकृत सुनिश्चित किया जाए।  कलेक्टर ने कहा कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के संबंध में विगत वर्ष से बेहतर कार्य किया जाना है। जिन विभागों को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु ध्वज वितरण राशि एकत्र किये जाने की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे विभाग सैनिक कल्याण के इस कार्य को अभियान के रूप में संचालित कर संग्रहित राशि सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करायें। इसी प्रकार जिला रेडक्रॉस सोसायटी के संरक्षक एवं अधिक से अधिक सदस्य बनाने हेतु अभियान चलाकर स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम एवं औद्योगिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी आवश्यक पहल करें। 

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले के विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत गरीब वर्ग के छात्रों के प्रवेश का सत्यापन/जांच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के किसी भी स्कूल में मध्यान्ह भोजन पकाने में लकड़ी/कण्डे का उपयोग न हो। सभी स्कूलों में गैस सिलेण्डर उपयोग में लायी जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा की उपलब्धता सुनिश्चित करने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों में अध्ययनरत् कोई भी विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र से वंचित न रहें। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित राजस्व अधिकारी के साथ समन्वय कर स्कूलों में केम्प/शिविर आदि के माध्यम से स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। स्कूल जतन योजना के तहत निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। 

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए अवगत कराया कि 20 सितम्बर से प्रारंभ आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान नगरीय निकाय, पंचायत एवं स्वास्थ्य अमला डोर-टू-डोर अभियान चलाकर परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। हेल्थ सेंटरों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयुष्मान चौपाल आयोजित हो। श्रम एवं औद्योगिक सुरक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच करायी जाए। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में प्रगति लायी जाए। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समीक्षा करते हुए नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं जनपद सीईओ को संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों का आधार सीडिंग एवं मोबाईल नंबर सीडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने सेवानिवृत्त पश्चात् लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सांसद-विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों का टी.एस., यू.सी./सी.सी. अब तक उपलब्ध नहीं कराए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में उक्त जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, सीमांकन, नक्शा बटांकन के प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने, त्रुटि सुधार के प्रकरण में सभी एसडीएम को अपने स्तर के समीक्षा करने तथा खातों में आधार सीडिंग के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी रिपोर्ट में किसानों द्वारा बोये गये वास्तविक फसलों का रिपोर्ट हो, यह सुनिश्चित किया जाए। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों के केवायसी हेतु राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण तिथि 1 से 15 तारीख तक नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चला कर शत्-प्रतिशत् राशन कार्डों का केवायसी की प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। 

बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के प्रभारी आयुक्त श्री बी.के. दुबे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिंह, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।