पीएम जनमन योजना से लाभान्वित हो रहे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राही, ज़िले में अब तक 7215 हितग्राहियों के आवास हुए स्वीकृत, हितग्राही स्वयं बना रहे अपना आवास जिसमे मिल रहा 95 दिवस का रोजगार

 कवर्धा पक्का आवास बनाने मिल रहे आर्थिक सहायता से हितग्राहियों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव कवर्धा,प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय मह...

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पक्का आवास बनाने मिल रहे आर्थिक सहायता से हितग्राहियों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव

कवर्धा,प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना  अंतर्गत कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लोगो को अपना पक्का आवास मिल रहा है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत जिले के 8 हजार 586 परिवारों का सर्वे किया गया है। जिसमें पात्र पाए गए 7 हजार 844 हितग्राहियों का पंजीयन करते हुए 7 हजार 215 हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किया गया है। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि 4 हजार 954 हितग्राहियों को प्रथम क़िस्त 2 हजार 635 हितग्राही, द्वितीय क़िस्त 560 हितग्राहियों को और तृतीय किस्त एवं 4 हितग्राहियों को अंतिम चतुर्थ किस्त की राशि उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में अभी तक जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना का कार्य जिले के विकासखंड बोड़ला, पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा में किया जा रहा है।  

जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को शासन द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त राशि चार किस्तों में हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार बेस्ट पेमेंट के माध्यम से जारी हो रहा है। आवास की स्वीकृति पर प्रथम किस्त के रूप में  40 हजार रुपए, प्लिंथ लेवल तक कार्य होने पर द्वितीय किस्त 60 हजार रुपए, छत स्तर तक कार्य पूर्ण करने पर तृतीय किस्त के रूप में 80 हजार रुपए एवं आवास का निर्माण पूर्ण करने पर अंतिम किस्त 20 हजार रुपए हितग्राही को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लोगों को उनका अपना पक्का मकान बनाने के लिए सहायता मिल रही है। विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को उनके निर्माण में सहयोग प्रदान करते हुए आवास को जल्द पूर्ण करने प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय की बैगा समुदाय के लोगों का पक्का आवास बनाने का सपना अब धीरे-धीरे सरकार हो रहा है क्योंकि केंद्र एवं राज्य शासन से इन्हें लगातार मदद मिल रही है। रोजी मजदूरी करते हुए अपने दैनिक जीविकोपार्जन करने वालो के लिए शासन से पक्का आवास बनाने के लिए मिली 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इन्हें आर्थिक सबल दे रहा है। इसके साथ ही आवास बनाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 95 दिवस का रोजगार और उसकी मजदूरी भुगतान सीधे लाभान्वित कर रहा है। जिले के अधिकांश हितग्राही प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से अपना पक्का आवास का निर्माण स्वयं कर रहे हैं इसके साथ ही शासन की अन्य योजनाएं जैसे महतारी वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से इनके जीवन में सुधार हो रहा है