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छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर राज्य में राजनीतिक पदाधिकारियों व उम्मीदवारों पर खतरे की आशंका की आशंका को देते हुए सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा उपाय

अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थों, हथियारों एवं मुफ्त उपहारों की आमद रोकने कड़ी निगरानी    नई दिल्ली,...

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अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थों, हथियारों एवं मुफ्त उपहारों की आमद रोकने कड़ी निगरानी 

 नई दिल्ली, छत्तीसगढ़.
 असल बात न्यूज़.

भारत निर्वाचन आयोग को छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में राजनीतिक पदाधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंता हो रही हैं और इन राज्यों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है.छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान नक्सली हिंसा के बढ़ जाने की हमेशा आशंका बनी रहती है. विधानसभा चुनाव के समय भी नक्सली वारदात में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और  कुछ जवानों की जान गई है.निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों एवं केन्‍द्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त आम चुनाव 2024 सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

 

 निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं के 2024 के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व प्रलोभन मुक्त कराने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा तथा उसका आकलन करने, गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम, जब्ती और अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी के लिए आज सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। संयुक्त समीक्षा का उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के बीच बेरोकटोक समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना था। आयोग ने प्रत्येक राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्‍त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू के साथ हुई बैठक में राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों एवं सीमाओं की रक्षा करने वाली केन्‍द्रीय एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

सीईसी राजीव कुमार ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या भय के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। सीईसी श्री कुमार ने सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों और एजेंसियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय-मुक्त चुनाव के लिए अपने 'संकल्प' को ठोस 'कार्रवाई' में बदलने का आह्वान किया।

इस बैठक के दौरान विचार किए गए प्रमुख मुद्दों में पड़ोसी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता, सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त रूप से प्रदान की गई सीएपीएफ की सावधानीपूर्वक तैनाती; सीमावर्ती राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए आवश्‍यक सहायता; सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ़्लैशपॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है; पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक उपाय, और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता। आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व पर जोर किया। कुछ राज्यों में अवैध गांजे की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के निकास व प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने का निर्देश दिया गया.

तैनाती; सीमावर्ती राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए आवश्‍यक सहायता; सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ़्लैशपॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है; पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक उपाय, और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता। आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व पर जोर किया। कुछ राज्यों में अवैध गांजे की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के निकास व प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने का निर्देश दिया गया।

आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे 11 राज्यों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मतदान टीमों को पहुंचाने के लिए भारतीय वायु सेना और राज्य नागर विमानन विभाग के सहयोग की समीक्षा की। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए गए। मणिपुर में हाल की हिंसा और उथल-पुथल एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जटिलता पर भी गौर किया गया, साथ ही आयोग ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।