Breaking,राजनीतिक आंदोलनों के प्रकरणों की वापसी के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित,उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा अध्यक्ष होंगे, उप समिति करेगी प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए विचार-विमर्श एवं अनुशंसा

 * उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी क...

Also Read

 *उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए करेगी विचार-विमर्श एवं अनुशंसा

रायपुर.

असल बात न्यूज़.   

 पिछली सरकार के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए विभिन्न मामलों के अब वापस होने की संभावना है. राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में तमाम ऐसे मामले हैं जिन्हें माना जा रहा है कि वे मुकदमे  राजनीतिक द्वेषवश कायम किए गए हैं. ऐसे मामलों की न्यायालयों से वापसी पर विचार विमर्श करने और अनुशंसा करने मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की गई है.

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन किया गया है, यह समिति विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए विचार-विमर्श कर आगे की कार्यवाही के लिए अनुशंसा करेगी। उपमुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री श्री अरूण साव, कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को इस उपसमिति में सदस्य बनाया गया है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 17 जनवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिपालन में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में यह उपसमिति गठित की गई है।