देश में कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने पर जोर,जैविक और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए दी जा रही है सहायता

  वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम नई दिल्ली छत्तीसगढ़।  असल बात न्यूज़।। देश में सरकार,कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपय...

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वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

नई दिल्ली छत्तीसगढ़।

 असल बात न्यूज़।।

देश में सरकार,कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और जैविक उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है।किसानों को जैविक और जैव उर्वरकों के उपयोग केलिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), नमामि गंगे, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर), राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) आदि की जैविक योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है। 

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में "धरती-माँ की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है। उक्त योजना के तहत, पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के माध्यम से एक विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उर्वरक सब्सिडी का 50% बचाया जाएगा। अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया जाएगा।

 सीसीइए ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दे दी है। जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 1500/एमटी, यानी गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित खाद, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि एमओपीएनजी की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) योजना, 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम को शामिल किया गया है। एमएनआरई, डीडीडब्ल्यूएस का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आदि के कुल परिव्यय के साथ। 1451.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26), जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये का कोष शामिल है। 

यह जानकारी रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने  लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।