भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की चुनौती का मुकाबला करने के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान

  केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 'भ्रष्टाचार की रोकथाम, उसका मुकाबला और एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-चुनौतियां और उपाय' विषय प...

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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 'भ्रष्टाचार की रोकथाम, उसका मुकाबला और एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-चुनौतियां और उपाय' विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया

नई दिल्ली। असल बात न्यूज।

 दुनिया वर्तमान में अपनी संपत्ति लेकर भाग जाने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों की एक  गंभीर उभरती हुई चुनौती का सामना कर रही है। यह चुनौती उन लोगों से जुड़ी है जो आर्थिक अपराधों के बाद अपने देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से भाग जाते हैं। भारत का 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 कानून' अधिकारियों को गैर दोषी-आधारित कुर्की और 'भगोड़े आर्थिक अपराधी' की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जिसके खिलाफ अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट भारत में किसी भी अदालत से जारी किया गया हो। यह उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लागू होता है जिसने आपराधिक अभियोजन या न्यायिक प्रक्रियाओं से बचने के लिए देश छोड़ दिया हो।

भ्रष्टाचार से लड़ने की चुनौतियों और उपायों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने उक्त मुद्दे पर बोलते हुए घरेलू कानून प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप ऐसे अपराधों के लिए मांगे गए व्यक्तियों और संपत्तियों की वापसी पर एक मजबूत और एकरूप अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा, चूंकि आरोपी विदेशों में शरण लेते हैं और विभिन्न देशों और अधिकार क्षेत्र में फैले जटिल कानूनी ढांचे में अपराध  को छुपाते हैं। इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी और कमजोरियों का ऐसे भगोड़ों द्वारा अपने लाभ के लिए पूरी तरह से फायदा उठाया जाता है।

मंत्री ने उन सभी देशों के प्रति भारत की ओर से सराहना व्यक्त की जो संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक घोषणा का समर्थन करके भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासों को तेज करके, राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए। साथ ही ये देश निर्णायक कार्रवाई करके इस लड़ाई को सही दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक संभव सीमा तक पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करता है और इसने अपने घरेलू कानून को मजबूत किया है और अनुबंधित राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे को भी बढ़ाया है।

मंत्री ने कहा कि यह वास्तव में एक साथ आने और भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का सबसे उपयुक्त समय है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भारत सरकार का लक्ष्य 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पारदर्शिता और नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने का है। विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से निर्णय लेने और शहरों-कस्बों में स्थानीय सरकारों के साथ समुदायों को जोड़ने के लिए, नागरिकों की आजीविका को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके अभिनव समाधान लागू किए जा रहे हैं।