स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लिए गए अनेक निर्णय

  अभयारण्य क्षेत्र के ग्रामीणों की मूलभूत मांगों व समस्याओं को लेकर हुई द्विपक्षीय सकारात्मक वार्ता धमतरी. नगरी विकासखण्ड के दूरस्थ क्षेत्...

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अभयारण्य क्षेत्र के ग्रामीणों की मूलभूत मांगों व समस्याओं को लेकर हुई द्विपक्षीय सकारात्मक वार्ता

धमतरी. नगरी विकासखण्ड के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित ग्राम रिसगांव, करही, खल्लारी एवं फरसगांव सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी द्वारा गठित समिति और ग्रामीणों के मध्यम द्विपक्षीय वार्ता जनपद पंचायत नगरी के सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों की विभिन्न बिंदुओं पर आधारित मांगों व समस्याओं पर चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष एवं संयुक्त कलेक्टर श्री ऋषिकेश तिवारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से सकारात्मक वार्ता कर नियमानुसार जिला स्तर पर तथा कलेक्टर की अनुशंसा से शासन स्तर पर समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने की बात कही।

आज दोपहर 12.00 बजे से जनपद पंचायत नगरी के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अभयारण्य संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के एजेण्डे पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र रिसगांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। इस पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एक स्थानीय ए.एन.एम. की संविदा नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। बाइक एम्बुलेंस की मांग पर उसकी उपयोगिता का परीक्षण कर इसकी स्वीकृति के लिए भी सकारात्मक निर्णय समिति द्वारा लिया गया। वन विभाग के विषय पर चर्चा करते हुए बताया गया कि चूंकि उक्त क्षेत्र अभयारण्य में स्थित होने के कारण कोर एरिया में आता है, इसलिए अनेक कार्यों की अनुमति के लिए केन्द्र शासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विद्युत के लिए इंसुलेटेड वायर लगाए जाने हेतु दिसम्बर 2022 में प्रस्ताव भेजा गया था, का प्रावधान है जिसके लिए विभाग द्वारा बजट मांगा गया है जो शासन स्तर पर प्रेषित है। इसी तरह क्षेत्र में मोबाइल टॉवर स्थापना संबंधी ग्रामीणों की मांग पर आगामी सात दिनों के भीतर सहायक निदेशक सीतानदी अभयारण्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देशित किया गया।

इस दौरान जलजीवन मिशन के तहत स्थापित की जा रही पानी टंकी पीवीसी के स्थान पर कांक्रीट की टंकी लगाए जाने की मांग पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर टंकी का निर्धारण किया जाता है, जिसे केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप प्रावधानित किया गया है। क्रेडा विभाग द्वारा सोलर आधारित पेयजल योजनाओं को स्थापित करने व क्षेत्र के सभी गांवों में जलजीवन मिशन के तहत पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के किए जाने के लिए छह माह की समय-सीमा ग्रामीणों को दी गई। इसी प्रकार ग्राम गहनासियार से खल्लारी तक तथा अरसीकन्हार से जोरातराई तक सड़क निर्माण की मांग संघर्ष समिति द्वारा किए जाने पर कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु नवम्बर 2022 में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। साथ ही मुरूम मिट्टी के कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने की बात इस दौरान कही गई। इसके अलावा पुल-पुलिया निर्माण की मांग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा फॉरेस्ट व वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस की कार्रवाई के उपरांत विभागीय बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसकी स्वीकृति के बाद छह से आठ माह के भीतर निर्माण कार्य छह से आठ माह की समयावधि में पूर्ण करने की बात कही गई। लघु वनोपज संग्रहण, गौण खनिज अधिकार, वन्य प्राणी हाथी द्वारा क्षति की गई फसलों का मुआवजा हेतु आंकलन जैसे विभिन्न एजेण्डों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई, जिसे कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने एवं दीगर समस्याओं व मांगों को शासन स्तर पर अवगत कराने की बात कही गई।
बैठक में जिला पंचायत सदस्य श्री मनोज साक्षी, मीना बंजारे, खूबलाल ध्रुव, जनपद पंचायत नगरी की अध्यक्ष श्रीमती दिनेश्वरी नेताम, अनुविभागीय अधिकारी नगरी सुश्री गीता रायस्त, डीएसपी सुश्री सारिका वैद्य, एसडीओ पुलिस सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जनपद पंचायत नगरी के सी.ई.ओ., एसप्रभावित क्षेत्र के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के अलावा काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।