गरीब कल्याण योजना के चावल के वितरण में गड़बड़ी के मामले को लेकर सदन में भारी हंगामा, विपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में पहुंचकर की जमकर नारेबाजी, आसंदी से स्पीकर ने भी बार-बार कहा बहुत गंभीर सवाल

 रायपुर।

असल बात न्यूज़।। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के निशुल्क चावल वितरण के मामले को लेकर लेकर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में भी पहुंचकर इस के घोटाले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गर्भ ग्रह में जाकर नारेबाजी करने की वजह से विपक्ष के सदस्य स्वयं निलंबित हो गए। इस पर जवाब देते हुए कहा कि मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को गरीबों का जितना चावल मिला है पूरा चावल वितरित किया गया है कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। 

सदन में प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ सदस्य धर्म लाल कौशिक ने इस मामले को उठाया। उन्होंने सवाल पूछा सरकार द्वारा कितना निशुल्क चावल वितरण करने की अनुमति प्राप्त हुई है कि मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से कितना निशुल्क चावल वितरित करने की अनुमति प्राप्त हुई है। उसमें वास्तव में कितना चावल वितरित किया गया व कितनी मात्रा का वितरण शेष है। उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि प्राथमिकता राशन कार्ड में केंद्रीय व राज्य पुल से कितना कितना चावल दिए जाने की मासिक पात्रता थी और इससे चावल पर हितग्राहियों से कितनी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल 2020 में चावल मिलने के पश्चात नवंबर 2022 तक उक्त अनुसार कॉल हरी वह कितना चावल दिए जाने की मासिक पत्रिका थी और पात्रता के अनुसार चावल लेने पर कार्ड धारियों से कितनी राशि दी जाती थी।

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 27.10 लाख टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ तथा हितग्राहियों द्वारा 28.61 लाख टन चावल के उठाव के बाद 0. 70 लाख चावल शेष है। विभागीय मंत्री श्री भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रदेश में प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को वितरण के लिए केंद्रीय पुल एवं राज्य पुल हेतु चावल के पृथक पृथक वितरण की पात्रता का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्होंने अपने लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल 2020 से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात नवंबर 2022 तक प्राथमिक का राशन कार्ड में 110 वाले कार्ड पर 10 किलो 210 वाले कार्ड पर 20 किलो और 3 से 510 वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की मासिक पात्रता सामान्य तौर पर निर्धारित है। प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत चावल निशुल्क प्रदान किया गया है तथा माह जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक एवं माह अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आवंटन एवं राज्य पुल के चावल को उपभोक्ताओं को ₹1 ₹ प्रति किलो  की दर से आवंटित किया गया।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर 20 मिनट से अधिक देर तक चाचा चली। इस दौरान जो प्रश्न पूछे जा रहे थे आसंदी से स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत को भी एक बार टोंकते  हुए कहना पड़ा कि आज प्रश्न की गति धीमी है।