लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पदाधिकारी नियुक्त, सिस्टम का शुभारंभ 16. जनवरी को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा






रायपुर,दुर्ग।

असल बात न्यूज़।।


 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा लीगल एड डिफेंस कौंसिल के द्वारा डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल,  चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल  तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है।ये चयनित परामर्शदाता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में संस्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के कार्यालय में कार्य दिवस पर उपस्थित रहेंगे तथा विधिक सलाह एवं विधिक सहायता हेतु पक्षकारों के लिये कार्य करेंगे। खासतौर पर आपराधिक प्रकरणों में पक्षकारों को सहयोग करेंगे।

छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा उक्त पदों पर निम्नलिखित कौंसिलों का चयन किया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं --

   कौंसिल का नाम
  चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल   श्री सुदर्शन सिंह महलवार
 डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल   श्री के0 जगपति राव
 डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल   श्री कमल किशोर वर्मा
असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल   श्री ओम चौहान
 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल   श्री सौरभ शेन्द्रे और
असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल         दीपमाला मगेन्द्र ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के अंतर्गत चीफ/डिप्टी/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की संविदात्मक नियुक्ति हेतु आदेश  के परिपालन में चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल हेतु कुल 14 आवेदन, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल हेतु कुल 33 आवेदन तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल हेतु कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए थे। 


उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय का 16 जनवरी को शुभारंभ  माननीय मुख्य न्यायाधीश/मुख्य संरक्षक एंवं कार्यपालक अध्यक्ष  छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय न्यायमूर्तिगण की उपस्थिति में छ0ग0 उच्च न्यायालय के वीडियो कान्फ्रंेंसिग कक्ष से वर्चुअल माध्यम से किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय सदन कक्ष में लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय पृथक से तैयार किया गया है। 


वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी  को 
           वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनांक 11. फरवरी को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों के अतिरिक्त परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय , स्थायी जनोपयोगी लोक अदालत, राजस्व न्यायालयों के प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जावेंगे इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर निगम, वित्तीय संस्थान के द्वारा वसूली योग्य राशि के संबंध में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाने के पूर्व प्री-सीटिंग आयोजित की जा रही है जो दिनांक 01.02.2023 से 03.02.2023 तक आयोजित होगी।