ई डी की prosecution complaint में Rs 540 Crore की अवैध वसूली और उस राशि से भारी बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप

  New Delhi, Chhattisgarh. Asal Baat News.  कोयला घोटाले की अवैध वसूली के मामले में ई डी के जाल फंसे लोगों में से कुछ ने सिर्फ पिछले दो वर्ष...

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New Delhi, Chhattisgarh.

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कोयला घोटाले की अवैध वसूली के मामले में ई डी के जाल फंसे लोगों में से कुछ ने सिर्फ पिछले दो वर्षों के भीतर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी लेकिन पहले उनके पास उस जमीन के सौदे के लिए न्यूनतम पैसे भी नहीं थे और उन लोगों ने उस जमीन की खरीदी हेतु धन जुटाने के लिए  छोटा-छोटा ऋण लिया। ई डी की इस मामले की जांच में ऐसे ही ढेर सारे तथ्य सामने आए हैं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 02/2022 दिनांक 09.12.2022 के तहत सूर्यकांत तिवारी (65 संपत्तियों), सुश्री सौम्या चौरसिया (21 संपत्तियों), उप सचिव और समीर विश्नोई आईएएस, सुनील अग्रवाल और अन्य से संबंधित 152.31 करोड़ रुपये की चल और 91 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।संपत्तियों में नकदी, आभूषण, फ्लैट, कोयला वाशरी और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भूखंड शामिल हैं। मामले में ईडी ने पीएमएलए विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट पिछले 9 दिसंबर को प्रस्तुत कर दिया है। ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई हैं कि आरोपियों ने संपत्तियों को कुर्की से बचाने बड़ी संख्या में संपत्तियां बेच भी दी। आगे भी जांच जारी है।

Directorate of Enforcement (ED) vide Provisional Attachment Order No 02/2022 dated 09.12.2022 has provisionally attached movable and 91 immovable properties worth Rs 152.31 Crore belonging to Suryakant Tiwari (65 properties), Ms Saumya Chaurasia (21 properties), Deputy Secretary to CM of Chhattisgarh, Sameer Vishnoi IAS (5 properties), Sunil Agarwal & others. The properties include cash, jewellery, flats, coal Washeries and plots of land located in the State of Chhattisgarh. 

एचडी ने इस मामले में जो संपत्तियां कुर्ते की है उनमें  भूमि में निम्नलिखित शामिल हैं -
हिर्री, पोटिया और सेवती, दुर्ग में 63.38 एकड़ की कृषि भूमि।
रसनी और आरंग, रायपुर में 10 एकड़ की कृषि भूमि।
ठाकुराइनटोला, दुर्ग में 12 एकड़ की व्यावसायिक भूमि।
 फार्म हाउस आदि

The attached lands include following –

 Agriculture lands admeasuring 63.38 acre in Hirri, Potiya and Sevati, Durg.

 Agriculture lands admeasuring 10 acre in Rasni & Arang, Raipur.

 Commercial land admeasuring 12 acre in Thakuraintola, Durg. 

 Farm House etc 

ईडी ने कोरबा और रायगढ़ के डीसी कार्यालयों में खनन विभागों सहित 75 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए। ईडी ने करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। ईडी की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि कोयले के परिवहन में अभी अवैध वसूली के लिए एक बड़ी साजिश की गई।इस के तहत ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था में नीतिगत बदलाव किए गए और निदेशक खनन ने परिवहन परमिट जारी करने की मौजूदा कुशल ऑनलाइन प्रणाली को संशोधित करने के लिए 15.7.2020 को एक सरकारी आदेश जारी किया।

ED has conducted searches at more than 75 locations including the Mining Departments at DC Offices of Korba & Raighad and collected incriminating evidences. ED has recorded statements of around 100 individuals. ED investigation revealed that as part of a grand conspiracy, Policy changes were made and Director Mining issued a Govt Order on 15.7.2020 to modify an existing efficient online system of issuance of transport permits, 

एक मैनुअल लेयर शुरू करने के लिए जहां कोयला उपयोगकर्ताओं को राज्य खनन अधिकारियों के पास एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर किया गया था। सरकार के इस आदेश से परिवहन किए गए कोयले पर 25 रुपये प्रति टन की दर से जबरन वसूली शुरू हो गई। सूर्यकांत तिवारी जमीनी स्तर पर मुख्य गुर्गे थे जिन्होंने कोयला ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों से पैसे ऐंठने के लिए अपने कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया और उनकी टीम निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों और कोयला ट्रांसपोर्टरों और उपयोगकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भौतिक  रूप से समन्वय कर रही थी।

to introduce a manual layer where Coal users were forced to apply for NOC with State Mining officers. Armed with this government order, the extortion at the rate of Rs 25 per tonne of transported Coal, started in right earnest. Suryakant Tiwari was the main henchman at the ground level who deployed his employees in various regions to extort money from Coal Transporters & Industrialists and his team was physically coordinating with lower level government functionaries and Coal transporters & representatives of user companies.

चूंकि उनके कर्मचारी राज्य भर में फैले हुए थे, इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, प्रत्येक कोयला वितरण आदेश की एक्सेल शीट और जबरन वसूली की राशि को बनाए रखा और उन्हें सूर्यकांत तिवारी के साथ साझा किया, जिन्होंने बदले में आने वाली रिश्वत की राशि और खरीद के लिए उनके उपयोग की विस्तृत हस्तलिखित डायरी रखी। बेनामी भूमि, रिश्वत का भुगतान,

 Since his employees were spread across the State, they maintained WhatsApp groups, excel sheets of each Coal Delivery Order & the extorted amounts and shared them with Suryakant Tiwari, who in turn maintained detailed hand written Diaries of the incoming bribe amounts & their utilization for purchase of benami lands, payment of bribes, 

राजनीतिक व्यय आदि के लिए भुगतान। इस प्रकार की प्रणालीगत जबरन वसूली राज्य तंत्र की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं थी। तथ्य यह है कि यह एक भी प्राथमिकी आदि के बिना निर्बाध रूप से चला और 2 वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये एकत्र किए, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सभी आरोपी व्यक्ति सर्वोच्च स्तर पर कमांड और नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के निर्देशों पर एक ठोस तरीके से काम कर रहे थे। राज्य मशीनरी पर। ईडी जबरन वसूली रैकेट से जुड़े सभी लेन-देन की जांच कर रहा है।

payments for political expenditure etc. This kind of systemic extortion was not possible without the knowledge & active participation of the State machinery. The fact that it ran uninterrupted without a single FIR etc and collected around Rs 500 Crore in 2 years, clearly indicates that all the accused persons were acting in a concerted manner at the instructionsof person(s) at the highest level, having command & control over the State machinery. ED is investigating the entire gamut of transactions in relation to the extortion racket.

ईडी की जांच में सामने आया है कि पिछले 2 साल में कम से कम 540 करोड़ रुपये की उगाही की गई है. ईडी ने हजारों हस्तलिखित डायरी प्रविष्टियों का विश्लेषण किया है। ईडी ने न केवल डायरी प्रविष्टियों पर भरोसा किया है, बल्कि डायरी प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए बैंक खाते के विश्लेषण, जब्त व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण, बयानों की रिकॉर्डिंग आदि सहित विस्तृत जांच की है।

ED investigation has revealed that an amount of at least Rs 540 Crore has been extorted in the last 2 years. ED has analyzed thousands of hand written Diary entries. ED has not merely relied on the Diary entries, but has done detailed investigation including Bank Account analysis, analysis of seized WhatsApp chats, recording of the Statements etc to corroborate the Diary Entries. 

ईडी ने उस कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया है जहां जबरन वसूली सिंडिकेट के प्रभावशाली सदस्यों जैसे सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई आदि ने बेनामी संपत्ति बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया है। भूमि सौदे न्यूनतम चेक राशि पर किए गए थे और जबरन वसूली से बड़ी मात्रा में नकदी संपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग की गई थी। ज्यादातर बार, बेनामीदारों के पास जमीन का सौदा करने के लिए न्यूनतम पूंजी भी नहीं होती थी। फिर जमीन के सौदे करने के लिए पूंजी बनाने के लिए नकद भुगतान पर कई लोगों से छोटे असुरक्षित ऋण लिए गए।

ED has unravelled the modus operandi where influential members of the Extortion syndicate like Suryakant Tiwari, Saumya Chaurasia, Sameer Vishnoi etc have used their relatives to create benami assets. Land deals were done at minimum cheque amount and large amount of cash out of the extortion collection was infused to buy the assets. Most of the times, the benamidaars did not even have the minimum capital to do the land deals. Then small unsecured loans were taken from multiple people on payment of cash to create capital to do land deals.

इसके अलावा, 30 जून 2022 को आईटी के छापे के बाद, आईटी/ईडी द्वारा कुर्की से बचने के लिए घबराहट में सुनील अग्रवाल को बड़ी संख्या में संपत्तियां बेची गईं क्योंकि वह आईटी खोजों में शामिल नहीं थे। दागी संपत्तियों के और हस्तांतरण को रोकने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। इससे पहले, इस मामले में ईडी ने समीर विश्नोई आईएएस, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को 13.10.2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सूर्यकांत तिवारी को 30.10.2022 को गिरफ्तार किया। 2.12.2022 को ईडी ने सुश्री सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। 9.12.22 को ईडी ने पीएमएलए विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई आईएएस, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। सुश्री सौम्या चौरसिया वर्तमान में ईडी की हिरासत में हैं।

 Further, after the IT raids on 30th June 2022, in panic to avoid attachment by IT/ED, large number of assets were sold to Sunil Agarwal as he was not covered in the IT searches. To prevent further alienation of the tainted assets, provisional attachment order has been issued.Earlier, in this case, ED had arrested Sameer Vishnoi IAS, Sunil Agarwal & Laxmikant Tiwari on 13.10.2022. ED arrested Suryakant Tiwari on 30.10.2022. On 2.12.2022, ED arrested Ms Saumya Chaurasia. On 9.12.22, ED has filed prosecution complaint against Suryakant Tiwari, Sameer Vishnoi IAS, Laxmikant Tiwari, Sunil Agarwal & others before the PMLA Special Court Raipur. Ms Saumya Chaurasia is presently in the custody of ED. 

आगे भी जांच चल रही है।

Further, investigation is going on.