*-ऑनलाईन सिस्टम डेव्हलप करने पर दिया जोर
*- अलग-अलग साइज के हों प्लाट ताकि सभी आय वर्ग के लोग अपना घर बना सकें
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक डॉ तंबोली अय्याज फकीरभाई ने यहां नगर निगम के आयुक्तों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली तथा उसे बढ़ाने के कार्य की समीक्षा की। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, राजस्व वसूली, भवन अनुज्ञा, नीलामी, दरों में परिवर्तन अधोसंरचना से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई।इस अवसर पर डॉ तंबोली ने रेवेन्यू का प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यावहारिक समाधान को अपनी कार्यशैली में लाने की बात पर जोर दिया।
बैठक में उन्होंने समस्या के निदान के लिए समस्या का कारण जानने और उसके विकल्प तलाशने की बात कही।उन्होंने नागरिक सुविधाओ को युक्तियुक्त पूर्ण बनाने ऑनलाइन सिस्टम डेवेलप करने पर जोर दिया जिससे कि लोगों को घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ मिल सके। जर्जर हो चुकी दुकानों के लीज़ का उन्होंने रिन्यूअल ना करने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिया है।
*प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन हो क्रॉस चेक-* डॉ तंबोली ने उपस्थित अधिकारियों को प्रॉपर्टी की रेगुलर मॉनिटरिंग और एसेसमेंट के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्थल परीक्षण करने से वास्तविक स्थिति के साथ डाटा को क्रॉस चेक करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के रैंडम चेकिंग करने से प्रॉपर्टी टैक्स का सही आकलन कर सकते हैं। इससे निसंदेह प्रॉपर्टी टैक्स में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
*अलग-अलग साइज के हों प्लाट ताकि सभी आय वर्ग के लोग अपना घर बना सकें-* डॉ तंबोली ने नगरीय निकाय द्वारा प्लॉटिंग किए जाने वाले प्लाटों को सुनियोजित लेआउट के आधार पर विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अलग-अलग साइज के प्लॉट सभी वर्गों के लिए निर्धारित करने की बात कही। ताकि की सभी आय वर्ग के लोग अपनी सुविधा व आय अनुरूप प्लॉट का चयन कर सके। उन्होंने कहा मिक्स साइज प्लॉट से सभी श्रेणी के इनकम वालें आसानी से घरों के लिए निवेश कर सकेंगे। उन्होंने एरिया के अनुरूप ही जॉइन टीम बनाकर जमीन के लिए इंस्पेक्शन करने की बात भी कही ताकि सभी वर्गों की आवश्यकता का ध्यान रखा जा सके।
इसके अलावा बैठक में सड़क मरम्मत हेतु जारी राशि के विरूद्ध कार्य की प्रगति, आय बढ़ाने के साधन, निकाय की निर्मित परिसंपत्तियों से प्राप्त आय, 1.00 रू प्रतिफुट जमीन के संबंध में जारी दिशा-निर्देश अनुरूप प्राप्त भूमि, राजस्व वसूली हेतु किये गये प्रयास / प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति, अनाधिकृत भवन निर्माण के नियमितीकरण प्रक्रिया, ऑनलाईन बिल्डिंग परमिशन, एस. टी. पी. निर्माण की प्रगति, लीगेसी वेस्ट की अद्यतन स्थिति, भिलाई साडा के भूमि के संबंध में निविदा की प्रक्रिया, टाउन प्लानर की नियुक्ति और पी. एम. वाय. अंतर्गत निर्मित भवनों के आबंटन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास, दुर्ग निगम प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी, संयुक्त संचालक एस के सुंदरानी, मुख्य अभियंता यू. के धलेंद्र, आशीष देवांगन नगर निगम आयुक्त रिसाली, लोकेश चंद्राकर, सीएमओ व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।