खराब सड़कों की मरम्मत और निर्माण की निगरानी करेंगे DM,

 


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए पांच संभागों के मुख्य अभियंताओं को उनके क्षेत्राधिकार वाले जिलों के लिए नोडल अधिकारी बना दिया है। वहीं कलेक्टर को भी मरम्मत की निगरानी करने को कहा गया है। कलेक्टरों को प्रत्येक सप्ताह होने वाली TL बैठक में सड़क निर्माण और मरम्मत की समीक्षा करने का निर्देश है।

अधिकारियों ने बताया, इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम समय पर पूरा करने के लिए जिलावार नोडल अधिकारी बनाया गया है। रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के लिए मुख्य अभियंता रायपुर परिक्षेत्र को जिम्मेदारी मिली है। दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के लिए मुख्य अभियंता दुर्ग परिक्षेत्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा जिलों के लिए बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को जिम्मा मिला है।

कलेक्टर करेंगे अपने जिलों में मरम्मत की निगरानी

अंबिकापुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों का काम देखेंगे। वहीं बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिलों के लिए बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता नोडल अधिकारी होंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे भी अपने जिलों में सड़कों की मरम्मत के काम की खुद निगरानी और समन्वय करें। प्रत्येक सप्ताह होने वाली TL बैठक में इसे मुख्य एजेंडा के रूप में शामिल करें। संबंधित कार्यपालन अभियंता से उसकी प्रगति पर चर्चा करें। समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र काम पूरा करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन भी दें।

यह राजनांदगांव जिले की एक सड़क का हाल है।

7184 सड़कों के लिए 13 हजार करोड़ रुपए

अधिकारियों ने बताया, राज्य में सात हजार 184 सड़क कार्यों के लिए 13 हजार 607 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत हैं। इसके तहत 15 हजार 498 किलोमीटर सड़कों तथा पुल-पुलियों पर काम हो रहा है। राज्य के बजट में 6155 करोड़ 59 लाख रुपए के 860 सड़कों तथा पुल-पुलियों के काम मंजूर हैं। इन सड़कों की लंबाई 2932 किलोमीटर है। राज्य के बजट से वार्षिक मरम्मत नवीनीकरण के 489 करोड़ 64 लाख रुपए के 1114 काम स्वीकृत हैं। इसमें कुल 2826 किमी लंबाई की सड़कों पर काम हो रहा है।

अगले महीने फिर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री

पिछले सप्ताह 24 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास में लोक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण से जुड़े अफसरों की बैठक हुई। उसमें CM भूपेश बघेल ने जिम्मेदारों को फटकार लगा दी। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि पैसा मंजूर होने के बाद भी आप लोग सड़क नहीं बनवा पाए। राशि स्वीकृति के बाद भी सड़कों की मरम्मत और कार्य ना होना आपकी लापरवाही दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, निर्माणाधीन सड़कों पर तेजी से कार्य करायें और जिन सड़कों में पैचवर्क की आवश्यकता है वहां तत्काल पैचवर्क करें। सड़कों की खराब स्थिति पर एक सप्ताह बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री फिर समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की थी।

विभाग ने दिसंबर तक 150 सड़कें बनाने का वादा किया है

मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उनसे इस साल दिसम्बर तक 150 सड़कों का काम पूरा कर लेने का वादा कर लिया है। अधिकारियों का कहना था, छत्तीसगढ़ रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन इस साल दिसंबर तक 150 सड़कों और 15 पुलों का निर्माण पूरा करा लेगा। मार्च 2023 तक 160 सड़क और 20 पुल बन जाएंगे। वहीं जून 2023 तक 74 सड़कें और 25 पुल तथा दिसंबर 2023 तक 34 सड़क और 5 पुल का काम पूरा करा लिया जाएगा। अब तक मंजूर कुल 520 कामों में से दिसंबर 2023 तक 483 काम पूरे हो जाएंगे।