सियासी ड्रामे के बीच आज शाम 4 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक

    झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज राज्य की राजधानी रांची में शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, ...

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  झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज राज्य की राजधानी रांची में शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य में आगे की राजनीति तय हो सकती है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की अटकलों के बीच सरकार को लेकर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक विधानसभा सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके बाद से ही झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू है, जिसके बाद आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक इसी बात पर नजर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे क्या फैसला लेंगे।

इस बैठक में शामिल होने के लिए 4 मंत्री रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट से बीते दिन बुधवार को ही रवाना हो गए थे। पहले चर्चा की जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रायपुर जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर आगे कोई खबर नहीं मिली। वहीं इस बैठक की घोषणा के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

झारखंड की राजनीति का केंद्र बना रायपुर का 'मेफेयर रिजॉर्ट'

झारखंड के सियासी ड्रामे वाली राजनीति का केंद्र इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का 'मेफेयर रिजॉर्ट' बना हुआ है। यहां गठबंधन वाली सरकार के सभी विधायक रुके हुए हैं, जिसके बाद पूरे रिजॉर्ट को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां की सड़के आमतौर पर सुनसान रहती थीं, लेकिन झारखंड के सियासी के बाद से ही लगातार लग्जरी कार और बसों की आवाजाही होती दिखाई दी।

कांग्रेस का आरोप सरकार अस्थिर करने की हो रही कोशिश

इससे पहले झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड ही नहीं बल्कि जहां-जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि झारखंड में कांग्रेस विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं।

पिछले हफ्ते भी हुई थी मंत्रिपरिषद की बैठक

इससे पहले पिछले हफ्ते भी झारखंड में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें 50 हजार सहायक शिक्षकों की बहाली, पुलिस के कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन सहित अन्य फैसलों में मुहर लगाई गई थी।