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1 जून से कई अहम नियमों में होंगे बड़े बदलाव, जानिए की जेब को कैसे करेगा प्रभावित

  मई का महीना समाप्त होने वाला है और साल का छठा महीना जून शुरू होने वाला है. आने वाले जून के महीने में कई अहम नियमों में बदलाव हो जाएगा, ज...

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मई का महीना समाप्त होने वाला है और साल का छठा महीना जून शुरू होने वाला है. आने वाले जून के महीने में कई अहम नियमों में बदलाव हो जाएगा, जिससे आम लोगों की जेबों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. नियमों में बदलाव होने से कई चीजें महंगी हो जाएंगी. होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, गोल्ड हॉल मार्किंग के लिए दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जारीकर्ता शुल्क लागू कर दिया जाएगा. आइए, जानते हैं कि साल के छठे महीने जून की पहली तारीख से किन-किन अहम नियमों में बदलाव हो जाएगा.

गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून 2022 से गाड़ियों के इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो जाएगा. इसमें दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की रकम में इजाफा हो जाएगा. अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा प्रीमियम की दरों में इजाफा किया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 1 जून से वाहन मालिकों को इंजन के हिसाब से बीमा के प्रीमियम का भुगतान करना होगा.

बड़ी गाड़ियों के प्रीमियम में इजाफा

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मोटर बीमा के प्रीमियम में इससे पहले साल 2019-20 के लिए बढ़ोतरी की गई थी. परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, अब 1,000 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम 2,094 रुपये चुकाना होगा, जो कि 2019-20 में 2,072 रुपये था. इसके अलावा 1,000 सीसी से 1,500 सीसी वाली कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 3,221 रुपये से बढ़ाकर 3,416 रुपये किया गया है. 1,500 सीसी से ऊपर वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में मामूली बढ़ोतरी की गई है और यह 7,890 रुपये की जगह 7,897 रुपये हो गया है.

दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस

केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए भी सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दर में बदलाव किया है. केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, 1 जून 2022 से 150 सीसी से लेकर 350 सीसी वाली बाइक का प्रीमियम 1,366 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले इंजन वाले दोपहिया वाहनों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 2,804 रुपये फिक्स किया गया है.

गोल्ड हॉलमार्किंग के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

इसके साथ ही, देश में सोने की हॉल मार्किंग के लिए देश के विभिन्न जिलों में केंद्रों की स्थापना के लिए दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में सोने के आभूषणों के तीन अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के अलावा 32 नए जिले भी आएंगे. जहां पहले चरण के क्रियान्वयन के बाद एक परख एवं हॉलमार्क केंद्र (एएचसी) स्थापित होगा. पहले चरण की शुरुआत नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग को लागू करके की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इन जिलों में हर दिन हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) के साथ 3 लाख से अधिक स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग जारी है.

एसबीआई का होम लोन की दरों में महंगा

देश में कर्ज देने वाला सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई का होम लोन भी 1 जून से महंगा हो जाएगा. एसबीआई ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (ईबीएलआर) को 40 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) बढ़ाकर 7.05 फीसदी कर दिया है, जबकि आरएलएलआर 6.65 फीसदी प्लस सीआरपी होगा. एसबीआई की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, ये बढ़ी हुई ब्याज दरें एक जून 2022 से प्रभावी होंगी.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से लेनदेन करने पर लगेगा पैसा

इसके साथ ही, जून के महीने से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के जरिए लेनदेन करना भी महंगा हो जाएगा. इसका कारण यह है कि आईपीपीबी ने आगामी 15 जून से जारीकर्ता शुल्क लागू करने का फैसला किया है. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारतीय डाक की एक सहायक कंपनी है, जो डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है. नियमों के तहत हर महीने पहले तीन एईपीएस लेनदेन मुफ्त होंगे, जिसमें एईपीएस नकद निकासी, एईपीएस नकद जमा और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट शामिल हैं. मुफ्त लेन-देन के बाद प्रत्येक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपये और जीएसटी लगेगा, जबकि एक मिनी स्टेटमेंट लेन-देन पर 5 रुपये और जीएसटी लागू होगा.

 एक्सिस बैंक के बचत खाता नियमों में होगा बदलाव

इतना ही नहीं, 1 जून से एक्सिस बैंक के बचत खाना नियमों में भी बदलाव हो जाएगा. बैंक के नए नियमों के अनुसार, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आसान बचत और वेतन कार्यक्रमों के लिए खाते में औसत मासिक शेष राशि की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये या एक लाख रुपये की सावधि जमा कर दिया गया है. वहीं, लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए यह 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये या 25,000 रुपये खर्च कर दी गई है. नया टैरिफ प्लान 1 जून 2022 से लागू किए जाएंगे.